नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
शहरातील काठे गल्ली (Kathe Galli) सिग्नल परिसरात असलेल्या सातपीर दर्ग्याला नाशिक महानगरपालिकेने (Nashik Municipal Corporation) नोटीस बजावली आहे. नाशिक महापालिकेने सातपीर दर्ग्याला (Satpir Dargah) मोठी कारवाई करत अतिक्रमण (Encroachments) हटवण्याची नोटीस बजावली आहे. यासाठी त्यांना १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. दर्ग्याच्या व्यवस्थापनाने स्वतःहून केलेले अतिक्रमण काढून टाकण्याचे आदेश यात देण्यात आले आहेत. अन्यथा, महापालिका पोलिस बंदोबस्तात कारवाई करेल, असा इशाराही दिला आहे.
काही दिवसांपूर्वी महापालिकेने याच दर्ग्यावरील काही वादग्रस्त भाग पोलिस संरक्षणात हटवला होता. आता थेट संपूर्ण अनधिकृत भागावर कारवाईचे संकेत मिळत आहे. या नोटिसीनंतर सातपीर दर्ग्याचे विश्वस्त काय भूमिका घेणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. यापूर्वी जेव्हा दर्ग्यावरील अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई झाली होती, तेव्हा विश्वस्तांनी (Notice) वक्फ बोर्डाकडे धाव घेतली होती.
याबाबत माहिती अशी की, महापालिकेने नुकतेच सातपीर दर्ग्याला एक नोटीस दिली आहे. या नोटीसमध्ये त्यांनी अनधिकृत बांधकामाबद्दल भाष्य केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिलेल्या आदेशानुसार, नाशिक महापालिका क्षेत्रातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांची यादी ४ मार्च २०१९ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यानुसार हजरत सैय्यद सातपीर बाबा दर्गा जनरल वैद्य नगर, काठे गल्ली, नाशिक हा दर्गा ब वर्ग अनधिकृत धार्मिकस्थळ म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहे.
यानुसार हे अनधिकृत धार्मिक स्थळ हटवण्याची कारवाई मनपामार्फत लवकरच सुरु करण्यात येण्याची शक्यता आहे. मात्र, त्यापूर्वी संबंधितांनी सदरचे अनधिकृत धार्मिकस्थळ स्वत:हून सदरील नोटीस चिकटवल्यापासून १५ दिवसांच्या आत काढून घ्यावे, अन्यथा महापालिकेमार्फत १५ दिवसांनंतर कोणत्याही क्षणी, कोणीतीही पूर्व सूचना न देता सदरचे अनधिकृत धार्मिकस्थळ (Religious Place) हटवण्यात येईल, असे नोटीसीमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
अनधिकृत धार्मिकस्थळे निष्कासित करण्याच्या शासन निर्णयानुसार महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीने व उच्च न्यायालयाने घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे सदर धार्मिकस्थळ अनधिकृत आहे. ते निष्कासित करण्याची कारवाई करावी असा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याकामी सदर अतिक्रमण स्वत:हून काढून घेण्याबाबत १५ दिवसांची नोटीस चिटकविण्यात आली आहे.
स्मिता झगडे, अतिरिक्त आयुक्त, मनपा