नाशिक । दिनेश सोनवणे
देशातील कांद्याची दरवाढ झाल्यानंतर सरकारने अनेक पावले उचलली. मात्र, सरकार कांद्याचे दर कमी करण्यात अयशस्वी ठरले. आज काद्याचे दर कुठल्या कुठे पोहोचले आहेत. आवक वाढली की, हे दर कोसळणार आणि पुन्हा शेतकर्‍यांना कांदा रस्त्याच्या कडेला फेकल्याशिवाय गत्यंतर राहणार नाही, अशी परिस्थि
ती पुन्हा उद्भवेल. हे टाळण्यासाठी शासनाने शेतीसाठी योग्य सरकारी धोरण आखण्याची नितांत गरज देशाला आहे.
देशातील प्रत्येक राज्यात आणि राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात पिकपद्धती काहीशी बदललेली दिसून येते. सफरचंदापासून स्टॉबेरपर्यंत आणि अ‍ॅपल बोरपासून डॅ्रगनफुडपर्यंत पिकं सध्या देशात घेतली जातात. देशातील शेतीसाठी योग्य धोरण असले तर पिकपद्धतीत वेळोवेळी बदल करता येईल. आज कांद्याला भाव आहे म्हणून नुसता कांदाच लावायचा याला काहीच अर्थ नसल्याचे अनेक शेतमाल अभ्यासक सांगतात.
देशाला आज दररोज ५० हजार मॅट्रिक टन कांद्याची आवश्यकता आहे. दरवर्षी देशातलाच कांदा देशात वापरला जातो आणि उरलेला निर्यात होतो. देशातील कांद्याला वेगळी चव आहे, हा कांदा अनेकांच्या ताटात सलाड म्हणून वापरला जातो तर मसाल्यामध्येही हा कांदा वापरतात. कांदा आयात केला तर हा कांदा केवळ भाजीच्या उपयोगासाठी वापरला जातो. यामुळे देशातील कांद्याचे वाण जपले पाहिजे, असे सांगितले जाते.
कांद्याचे भाव वाढल्यानंतर सरकारने कांद्यावरील किमान आधारभूत किंमत वाढवली. निर्यात बंदी केली. व्यापार्‍यांना स्टोरेज लिमिट दिले. वातावरणीय बदलांमुळे सरकार कांद्याच्या दरांवर अंकुश ठेऊ शकले नाही. यंदा पावसाचे आगमन उशिराने झाले, परिणामी हंगाम लांबला. त्यात परतीच्या पावसाने धुमाकूळ घातल्याने एक तृतीयांशवर उत्पादन आले. कांद्याची मागणी वाढल्यामूळे दरवर्षी जानेवारीपर्यंत टिकणारा उन्हाळ कांदा यंदा नोव्हेंबरच्या अखेरीस संपला.
सध्याच्या स्थितीत कसमादे पट्ट्यातून उन्हाळ कांद्याची तुरळक आवक बघायला मिळते. नाशिक जिल्ह्यात अर्ली खरीप आणि लेट खरीप अशा दोन प्रकारांत पावसाळी कांद्याची लागवड होते. अर्ली खरीप म्हणजेच पोळ कांदा एकरी 50 -60 क्विंटल निघायला हवा होता तो अवघ्या 20 क्विंटल वर आला. तर लेट खरीपाचा रांगडा कांदा अद्याप बाजारात यायचा आहे. हा कांदा जानेवारीत बाजारात दाखल होणार आहे तोपर्यंत बाजारभाव स्थिर राहण्याची शक्यता आहे.
कांद्याचे भावाचे गणित निसर्गाच्या हातात आहे. गेल्या वर्षी आंध्रप्रदेश आणि कर्नाटकचा कांदा अधिक होता. राज्यातील कांदा वाढला त्यामुळे हा कांदा मातीमोल दरात विक्री झाला. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदाही स्टोरेज कांद्याचा तेवढाच होता. मात्र वातावरणातील बदलांमुळे कांदा ३०-४० टक्के माल सडला. नाफेडलाही याचा फटका बसला असून ३३ टक्के कांदा सडला आहे.
कांदा उत्पादक जगला पाहिजे, कांद्यासाठी योग्य धोरण गरजेचे आहे. आजच्या कांद्याच्या परिस्थितीने सरकारने धडा घेतला पाहिजे. वातावरण ग्लोबल वार्मिंगचा फटका शेतमालाला बसत आहे, अवकाळी होईल, दुष्काळ येईल यासाठी सरकारने पावले उचलली पाहिजेत. आजही देशात ७० टक्के तेल आपण आयात करतो, ही गरज भागते आहे पण कांदा नसेल तर ही गरज कुठून भागवायची हा मोठा प्रश्न पडतो.
..तर महासत्ता होण्याचे स्वप्न भंग पावेल
भारत जसा विविधतेने नटला आहे तशीच विविधता पिकपद्धतीतही दिसून येते. शेतीप्रधान देशात अजूनही शेतीसाठी पोषक वातावरण आहे हे वातावरण असेच टिकवून ठेवले पाहिजे. दिवसागणिक शेतीची प्रगती झाली पाहिजे. शेतीचा विकास झाल्याशिवाय देशाचे महासत्ता होण्याचे स्वप्न पुर्ण होणार नाही.
नानासाहेब पाटील, संचालक नाफेड
डिजिटायझेशनवर भर
सध्या आम्ही व्हॉटस्अ‍ॅप ग्रुपच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांना थेट मोबाईलमध्ये बाजारभाव उपलब्ध करून देत आहोत. येणार्‍या काळात आमचे मापारी (मालाचे वजन करणारे) देखील टॅबच्या साहाय्याने शेतकर्‍यांच्या मालाची एन्ट्री एका क्लिकवर करणार आहेत. बाजारसमितीत शेतकर्‍यांना चांगल्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी नियमित आम्ही प्रयत्नशील असतो.
सुवर्णा जगताप, सभापती, लासलगाव बाजार समिती
