नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
पुरातन मंदिरे आणि वारसास्थळे यांच्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीतून (District Planning Committee) तीन टक्के निधी राखीव ठेवला जातो, यंदा या निधीतून (Fund) केवळ १४ कोटींचा निधी सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर मंजूर करण्यात आला असून, त्यातून जिल्ह्यातील चार मंदिरांचे नूतनीकरण (Renewal) करण्यात येणार आहे.
स्वराज्याचे रक्षक असलेले भव्य गडकिल्ले, पुरातन मंदिरे, विविध वारसास्थळे, पुरातन लेण्यांसाठी शासनस्तरावर तीन टक्के राखीव निधीची तरतूद करण्यात आली. तसा शासन निर्णयही काढण्यात आला. तेव्हापासून या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली. त्याअंतर्गत नाशिक जिल्हा नियोजन समितीच्या एकूण आराखड्याच्या निधीतून येवला, नाशिक, सिन्नर व ओढा (ता. नाशिक) येथील केवळ चार मंदिरांना (Temples) १४ कोटींचा निधी वर्ग करण्यात आला.
गडकिल्ल्यांसाठी (Fortresses) निधी वर्ग होत नसल्याने शासकीय यंत्रणांची गडकिल्ल्यांबाबत अनास्थाच दिसून येत आहे. नियोजन विभागाला याबाबत संपर्क केला असता वारसास्थळांबाबत पुरातत्त्व खाते निर्णय घेते. त्यांच्या प्रस्तावानंतर निधी दिला जातो. आलेल्या प्रस्तावावर साधकबाधक विचार करून निधी मंजूर केला जातो, अशी माहिती नियोजन विभागाकडून देण्यात आली.
या मंदिरांची दुरुस्ती
■ राघवेश्वर महादेव मंदिर, चिचोंडी (खु.), ता. येवला ४.७९. कोटी
■ सुंदरनारायण मंदिर, ता. नाशिक २.२१ कोटी
■ मुक्तेश्वर मंदिर, ता. सिन्नर २.२९ कोटी
■ तातोबा मठ, ओढा, ता. नाशिक ४.७१ कोटी
जिल्हातील गडकिल्ले दुर्लक्षित आहेत. दुर्गसंवर्धन समित्यांच्या मदतीने शासनाने गडकिल्ल्यांचा अभ्यास करून दुरुस्तीचे नियोजन करावे. ऐतिहासिक वास्तूंची देखभाल करणे आवश्यक आहे. मात्र, वनविभाग आणि पुरातत्त्व विभाग यांना आपल्या ताब्यात कोणते गड आणि किल्ले आहेत याची माहिती प्रसिद्ध करावी. यामुळे गड संवर्धनात अडचणी निर्माण होणार नाहीत. पर्यटनातून स्थानिकांना मोठा रोजगार निर्माण होऊ शकतो.
राम खुर्दळ, शिवकार्य गडकोट संवर्धन संस्था, नाशिक
