नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
मानव वन्यजीव संघर्ष आणि अपघातांमध्ये जखमी वा अपंग होणाऱ्या वन्यजीवांच्या उपचारासाठी कागदावर (Document) मोठ्या घोषणा करणाऱ्या वन विभागाचा कारभार पुन्हा एकदा वादात सापडला आहे. सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात वन्यप्राणी अपंगालयाची स्थापना या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी तब्बल १५२.६० कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्पीय निधी तरतूद होता. मात्र, प्रत्यक्षात महसूल व वन विभागाने (The Revenue and Forest Department) नव्याने अवघा ३९ काेटी ६८ लाख रुपयांचाच निधीच मंजूर केला आहे. म्हणजेच, मंजूर अर्थसंकल्पाच्या २५ टक्क्यांपेक्षा कमी निधी वितरित करून उरलेल्या ७५ टक्के निधीला ब्रेक लावल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या निर्णयामागील प्रशासकीय ढिसाळपणा आणि तांत्रिक गोंधळ उघड करणारा मुद्दा म्हणजे नागपूर (Nagpur) येथील अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) कार्यालयाची धावपळ. १५ मे २०२६ ते ७ ऑगस्ट २०२५ दरम्यान नागपूर मुख्यालयाने सलग १२ वेळ पत्रव्यवहार करून निधीची मागणी व प्रस्ताव सादर केले. या १२ पत्रांच्या फेऱ्यांनंतरही जिल्हा पातळीवरील विविध वन विभागांच्या नियोजनातील त्रुटी आणि प्रशासकीय मान्यतेच्या अभावामुळे कोट्यवधींच्या प्रस्तावांना प्रशासकीय कात्री लागली आहे. राज्यातील विविध २३ वन विभागांनी मिळून १२८.५७ कोटींच्या प्रस्तावांची मागणी नोंदवली होती.
परंतु, शासनाने त्यातून केवळ ३९.६८ कोटींच्या निधीला मंजुरी दिली आहे. एकीकडे वाघ, बिबटे व इतर वन्यजीवांच्या मानवी वस्तीतील वावरामुळे अपघात व जखमी होण्याच्या घटना वाढत आहेत. अशा स्थितीत अद्ययावत वन्यप्राणी अपंगालय आणि उपचार केंद्रांची नितांत गरज असताना, मंजूर निधीच्या तुलनेत प्रत्यक्ष वितरित झालेला तुटपुंजा निधी वन विभागाच्या नियोजनशून्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे. १२-१२ वेळा पत्रव्यवहार (Correspondence) करूनही जर निधी कापला जात असेल, तर याला जबाबदार कोण, असा संतप्त सवाल आता वन्यजीवप्रेमी विचारत आहेत.
नाशिक वन्यजीवलाही बसला फटका
नाशिक वन्यजीव विभागाने विविध विकास व संवर्धन कामांसाठी एकूण आठ काेटी ४५ लाख रुपये प्रस्तावाद्वारे मागवले होते. या प्रस्तावाच्या तुलनेत शासनाने केवळ २ काेटी ४८ लाख रुपयांचाच निधी मंजूर केला आहे. मागणी केलेल्या प्रस्तावाच्या सुमारे २९.३% निधीच हाती आल्यामुळे नाशिक विभागाचे नियोजन प्रभावित झाले आहे.
या कामांना बसला फटका
१. नागपूर प्रादेशिक: ३.७९ कोटींच्या प्रस्तावावर बांधकामासाठी (२१-बांधकामे) रु. ०.००.
२. सावंतवाडी: १.८८ कोटींच्या मागणीनंतर बांधकामासाठी रु. ०.००.
३. सातारा (दुसरा प्रस्ताव): २.९९ कोटींच्या प्रस्तावात पुरवठा, सामग्री आणि बांधकाम या तिन्ही मुख्य बाबींसाठी रु. ०.०० निधी देण्यात आला असून फक्त मजुरीसाठी ४४.९५ लाख मंजूर झाले आहेत.
४. पांढरकवडा वन्यजीव विभाग: ३.८२ कोटींच्या प्रस्तावात बांधकामासाठी रु. ०.०० निधी मिळाल्याने प्रत्यक्ष प्रकल्पाचे काम रखडणार आहे.
