Monday, November 18, 2024
Homeनाशिककर्जमाफीसाठी बँकखाते आधारलिंक असणे अनिवार्य; ‘या’ क्षेत्रातील नागरिकांना कर्जमाफीचा लाभ नाही

कर्जमाफीसाठी बँकखाते आधारलिंक असणे अनिवार्य; ‘या’ क्षेत्रातील नागरिकांना कर्जमाफीचा लाभ नाही

नाशिक | प्रतिनिधी 

महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना लागु करण्यात आली असुन या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांचे 2 लाखापर्यंतचे कर्ज माफ करण्यात येणार आहे. या कर्ज माफीसाठी  शेतकऱ्याचे प्रत्येक बँक खाते हे आधारक्रमांकासोबत जोडणी झालेले असणे अत्यावश्यक आहे, अशी माहिती विभागीय आयुक्त राजाराम माने यांनी दिली.

- Advertisement -

जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या शेतकरी कर्जमाफी बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, उपायुक्त दिलीप स्वामी, अपर जिल्हाधिकारी निलेश सागर, निवासी उपजिल्हाधिकारी भागवत डोईफोडे, जिल्हा उपनिबंधक गौतम बलसाणे आदी उपस्थित होते.

शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत ज्या कर्जदार शेतकऱ्यांची बँक खात्यांशी आधारलिंक झालेली नाही अशा खातेदारांची यादी 7 जानेवारीपूर्वी बँकशाखा, विविध कार्यकारी सोसायटी, गावचावडी या ठिकाणी प्रकाशित करण्यात यावी. तसेच या योजनेच्या प्रचार व प्रसिद्धीसाठी मेळावे, शिबिरे, दवंडी देणे, स्थानिक चॅनल्स, समाजमाध्यमे अशा विविध माध्यमांचा उपयोग करावा अशा  विभागीय आयुक्त श्री.माने यांनी दिल्या.

कर्जधारक शेतकऱ्यांना महात्मा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी या योजनेअंतर्गत वैयक्तिक शेतकऱ्यांच्या सर्व कर्जखात्यांची 30 सप्टेंबर 2019 रोजी एकत्रित थकबाकीची रक्कम विचारात घेऊन प्रती शेतकरी रुपये 2 लाख मर्यादेपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येणार आहे.

त्या अनुषंगाने  या योजनेचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत मिळण्यासाठी गावपातळीवर विशेष ग्रामसभेचे आयोजन करण्यात यावे, संबधित विविध कार्यकारी सोसायटी, राष्ट्रीयकृत बँक शाखा, सहकारी बँका यांनी या योजनेचा प्रचार व प्रसिद्धी करण्यासाठी समन्वयाने कामकाज करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी श्री.मांढरे यांनी दिले.

या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील आजी माजी मंत्री राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधानपरिषद सदस्य, केंद्र व राज्यशासनाचे चतुर्थश्रेणी कर्मचारी वगळून सर्व अधिकारी कर्मचारी शेती बाह्य उत्पन्नातून आयकर भरणारी व्यक्ती, माजी सैनिक वगळून निवृत्ती वेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे मासिक वेतन 25 हजारापेक्षा जास्त आहे.

कृषी उत्पनन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाना, सुतगिरणी, नागरी व जिल्हा सहकारी बँका, जिल्हा दुध संघ यांचे पदाधिकारी व अधिकारी ज्यांचे मासिक वेतन 25 हजारपेक्षा अधिक आहे. या उपरोक्त सर्व व्यक्ती या योजनेच्या लाभासाठी अपात्र ठरविण्यात आले आहेत. या बैठकीसाठी सहाय्यक निबंधक, जिल्हा निबंधक, राष्ट्रीयकृत बँकाचे प्रतिनिधी, लिड बँकेचे अधिकारी आदी उपस्थित होते.

- Advertisment -spot_img

ताज्या बातम्या