3 जूनला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक झाली. या बैठकीत कृषीक्षेत्रासाठी तीन महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. 1) अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात ऐतिहासिक सुधारणा, 2) कृषी उत्पादनांचा विना-अडथळा व्यापार, 3) मूल्यनिश्चिती आणि कृषी सेवांबाबत शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) करार. ‘देर आए, दुरुस्त आए’ या म्हणीप्रमाणे केंद्र सरकारच्या या तीन महत्वपूर्ण निर्णयांकडे शेतकरी सबलीकरणाच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल म्हणून पाहिले पाहिजे.
अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात ऐतिहासिक सुधारणा : वस्तू कायद्यात सुधारणा केल्यामुळे तृणधान्ये, डाळी, तेलबिया, खाद्यतेल, कांदा आणि बटाटा यासारखी उत्पादने अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून काढून टाकण्यात आली आहेत.
उत्पादन करणे, साठा, मालाची वाहतूक, वितरण आणि पुरवठा या सर्वांचे स्वातंत्र्य मिळाल्यामुळे कृषी अर्थव्यवस्थेत वाढ होईल आणि खाजगी/थेट परदेशी गुंतवणूक आकर्षित होण्यातही मदत होईल. शीतगृहे आणि अन्नपुरवठा साखळीत गुंतवणुकीला चालना मिळण्यास मदत होईल. खाजगी गुंतवणूकदारांना आता नियमनांची आणि सरकारी हस्तक्षेपाची अवाजवी भीती असणार नाही.
कृषी उत्पादनांचा विना-अडथळा व्यापार : या अध्यादेशामुळे एक अशी व्यवस्था निर्माण होईल, जिथे शेतकरी आणि व्यापारी दोघांनाही कृषी उत्पादने खरेदी आणि विक्री करण्यात आवडी-निवडीचे स्वातंत्र्य असेल. त्याशिवाय नोंदणीकृत एपीएमसीबाहेर, आंतरराज्य आणि राज्याअंतर्गत व्यापार करण्याची मुभाही मिळणार आहे.
देशभरात बंधनांत अडकलेल्या कृषी बाजारपेठा मुक्त झाल्या आहेत. शेतकर्‍यांना मालविक्रीचे अधिक पर्याय खुले होतील. त्यांचा विपणन खर्च कमी होईल. त्यांना त्यांच्या उत्पादनांची चांगली किंमतदेखील मिळू शकेल. ज्या प्रदेशात एखाद्या कृषीमालाचे अतिरिक्त उत्पादन झाले आहे, तेथील शेतकर्‍यांना आपला माल जेथे या वस्तूंचा तुटवडा आहे, अशा इतर प्रदेशांतही नेऊन विकता येईल. त्यांना त्याची चांगली किंमत मिळू शकेल. ग्राहकांनाही मग सर्व भागात अशा वस्तू वाजवी किंमतीत मिळू शकतील.
मूल्यनिश्चिती आणि कृषी सेवांबाबत शेतकरी ( सक्षमीकरण आणि संरक्षण) करार : या अध्यादेशामुळे शेतकर्‍यांना, प्रकिया उद्योजक, समन्वयक, मोठे घाऊक व्यापारी, किरकोळ व्यापारी, निर्यातदार अशा सर्व लोकांशी थेट बोलणी करता येतील. या समान पातळीवरील व्यवहारांमुळे शेतकर्‍यांचे शोषण होण्याची भीती कमी होईल.
यामुळे बाजारातील अनिश्चिततेचा फटका शेतकर्‍यांना बसणार नाही आणि शेतकर्‍यांना आधुनिक तंत्रज्ञान आणि उत्तम सुविधांचा लाभही घेता येईल. विपणन खर्च कमी होऊन उत्पन्न वाढेल. हा अध्यादेश कृषीक्षेत्रात खाजगी गुंतवणूक आणण्यास उत्प्रेरक म्हणून काम करेल. जागतिक बाजारात भारतीय कृषिमालाची भक्कम पुरवठा साखळी निर्माण करण्यातही त्याचा मोठा उपयोग होईल. शेतकर्‍यांना तंत्रज्ञान आणि उच्च मूल्याच्या शेतीसाठी सल्ला उपलब्ध होईल. त्यातून ते जागतिक बाजारातील व्यापारासाठी तयार होतील.
‘वर्ल्ड क्लास बिझनेस’ करण्यासाठी ‘वर्ल्ड क्लास पॉलिसीज’ आवश्यक असतात. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशाच्या अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावर आणण्यासाठी का होईना; सरकारने शेतकरीभिमुख धोरणांच्या दिशेने टाकलेले पाऊल नक्कीच आशादायी आहे.
कुणी याला ‘उशीरा सुचलेलं शहाणपण’ असेही म्हणतील. तरीही या धोरणात्मक निर्णयाबद्दल केंद्र सरकारचे अभिनंदन! या निर्णयामुळे शेतकरी सबलीकरणाचे रुतलेले चाक गतिमान होण्यास मदत होईल हे निश्चित.
– मनोज दंडगव्हाळ, (लेखक कृषीक्षेत्रातील व्यवसायिक सल्लागार आहेत)
मो.: 9011019400
