नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी ‘इज ऑफ लिव्हिंग’ उपक्रमांतर्गत राज्यातील सर्व अधिकाऱ्यांना सात कलमी कृती कार्यक्रम (Program) दिला आहे. त्यानुसार सर्व शासकीय कार्यालयांतील अधिकाऱ्यांनी शंभर दिवसांत प्राधान्याने करावयाच्या कामांचे नियोजन करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी जलज शर्मा (Jalaj Sharma) यांनी नियोजन बैठकीत दिल्या.
बैठकीत जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजना,अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजना यांचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी जिल्हा नियोजन अधिकारी योगेंद्र चौधरी, समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त देवीदास नांदगावकर, आदिवासी विकास विभागाचे नियोजन अधिकारी नितीन पाटील यांच्यासह संबंधित यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते. जिल्हा प्रशासनामार्फत राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमान अभियान राबवण्यात येते. या अभियानात शासकीय कार्यालयांनी सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी शर्मा यांनी केले.
या उपक्रमाद्वारे कार्यालय व कार्यालयाच्या परिसरात स्वच्छता ठेवणे, कार्यालयातील शासकीय दस्तावेजांची विभागणी करून रेकॉर्ड रूममध्ये त्यांचे जतन करणे यासोबतच कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांसाठी त्यांचे समाधान होईल असे उपक्रम राबवणे, नागरिकांच्या सुलभ सेवेसाठी कार्यालयाचे संकेतस्थळ अद्ययावत करणे व नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवता येतील असे सांगत शासनाच्या आपले सरकार पोर्टलवर आपल्या विभागाशी असलेल्या संबंधित तक्रारींचेही निराकरण करण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी दिले.
शंभर दिवसांत (Hundred Days) प्राधान्याने करावयाच्या कामांचे नियोजन प्रत्येक विभागप्रमुखांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करावयाचा आहे. ज्यामुळे प्रत्येक शासकीय कार्यालयात करण्यात येणाऱ्या उल्लेखनीय कामांची जिल्हास्तरावर दखल घेण्यात येईल यासोबतच आवश्यकतेनुसार बदल सुचवण्यात येतील.ज्या विभागांचा दायित्व निधी मोठ्या प्रमाणावर शिल्लक आहे त्यांनी त्याबाबत त्वरित जिल्हा नियोजन कार्यालयाकडे मागणी सादर करावी. दायित्व निधी खर्च होणार नसल्यास तसेही कळवण्यात यावे, जेणेकरून सदरच्या निधीचा इतर विभागांसाठी विनियोग करता येईल.
प्रलंबित असलेल्या योजनांच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधित विभागांनी महालेखाकार कार्यालयास प्राधान्याने सादर करावेत.प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने सर्व शासकीय वाहन चालकांसाठी विशेष प्रशिक्षण आयोजित करावे. या प्रशिक्षण कार्यक्रमात शासकीय वाहन चालवताना आवश्यक शिष्टाचार, वाहन वेग मर्यादा, वाहन दुरुस्ती देखभाल या बार्बीचा समावेश करण्यात यावा. या प्रशिक्षणासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून आवश्यक निधीची तरतूद करण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी सांगितले.
