नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
महाराष्ट्रातून अंमली पदार्थांचे (ड्रग्ज) नेटवर्क समूळ नष्ट करण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय व संघटित गुन्हेगारी टोळ्यांविरोधात प्राणाची बाजी लावून काम करणाऱ्या पोलिसांसाठी (Police) राज्य सरकारने खूशखबर दिली आहे. ‘अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स’मध्ये (एनठीएफ) कार्यरत अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना (Worker) त्यांच्या मूळ वेतनाच्या ३० टक्के प्रोत्साहन भत्ता (रिस्क अलाउन्स) देण्याचा निर्णय झाला आहे.
राज्यात वाढती ड्रग्ज (Drugs) तस्करी आणि तरुणाईवर होणारे त्याचे घातक परिणाम लक्षात घेता सरकारने ड्रग्जविरोधात ‘झिरो टॉलरन्स पॉलिसी’ स्वीकारली आहे. मात्र, गुप्त कारवाया करणे, थेट छापे मारणे आणि विषारी-घातक अंमली पदार्थ हाताळताना पोलिसांच्या (Police) जीवाला मोठा धोका असतो तसेच मानसिक व शारीरिक दुखापतीची शक्यता असते. या जोखमीच्या कामामुळे कार्यक्षम पोलीस अधिकारी या विभागात येण्यास कचरत असत. हीच अडचण ओळखून राज्यातील हुशार व सक्षम पोलिसांना एएनटीएफकडे आकर्षित करण्यासाठी आणि त्यांच्या जोखमीची कदर करण्यासाठी सरकारने हा ‘३० टक्के बोनस जॅकपॉट’ जाहीर केला आहे.
‘यामुळे’ मिळाला हा ३० टक्के विशेष भत्ता
जीवघेणी जोखीम : ड्रग्ज माफिया आणि आंतरराष्ट्रीय तस्करांविरोधात स्वतःचा जीव धोक्यात घालून गुप्त कारवाया व छापे टाकावे लागतात.
आरोग्याचा धोका : घातक रसायने व अंमली पदार्थांच्या थेट हाताळणीमुळे गंभीर शारीरिक व मानसिक दुखापतीची भीती असते.
बेस्ट टॅलेंटला आमंत्रण : राज्यातील सर्वोत्तम व कार्यक्षम पोलिसांना या विशेष टास्क फोर्समध्ये काम करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे.
मुद्दे
-७ व्या वेतन आयोगानुसार मूळ वेतनाच्या ३०% प्रोत्साहन भत्ता.
-एएनटीएफसाठी नव्याने निर्माण केलेली ३४६ पदे.
-सरकार या भत्त्यावर दरवर्षी सुमारे ५ कोटी ९० लाख ५० हजार खर्च करणार.
-हा भत्ता १ ऑगस्ट २०२६ पासून लागू
-एनटीएफमधीलमधील अधिकारी, अंमलदार मूळ विभागात परत गेल्यास हा अतिरिक्त भत्ता बंद.
