नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
सिंहस्थ कुंभमेळा (Simhastha Kumbh Mela) ही नाशिकच्या (Nashik) विकासाची पर्वणी जरी असली तरी यासाठीचा आपला आढावा सादर करताना वास्तविक आकडेवारीवर लक्ष देण्याच्या कानपिचक्या विभागीय महसूल आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत दिल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयात (Collector’s Office) आयोजित आढावा बैठकीत महसूल आयुक्त डॉ. गेडाम बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिमा मित्तल, मनपा आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर आदींसह विविध विभागाचे अधिकारी पदाधिकारी उपस्थित होते.
त्यावेळी बोलताना महसूल आयुक्त डॉ. गेडाम यांनी शहराच्या (City) विकासाला सिंहस्थाची मोठी जोड मिळत असली तरी प्रशासनाने सादर केलेली आकडेवारी शासनाकडून परिपूर्णपणे मिळेलेली नसल्याचा अनुभव आहे. या दृष्टीनेच विकासाचा नवीन आढावा सादर करावा. बहुतांश वेळा आपण १० ते १५ हजार कोर्टीचा आढावा सादर करतो आणि शासन एक हजार कोटी देते, यामध्ये आपलीही काही अंशाने नियोजनाची नाचक्की होते. येणाऱ्या निधीतून आपण विकास करीतच असतो. त्यामुळे आपण सादर केलेला आढाव्यात शासनाला कपात करण्याची संधीच राहु नये, हे अपेक्षित आहे. त्या दृष्टीने आढावे सादर करण्याचे आवाहन डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी अधिकाऱ्यांना केले.
दरम्यान, मनपाच्या (NMC) माध्यमातून १५००० कोर्टीचा आराखडा सादर करण्यात आला होता. त्यात बारकाईने नियोजन केल्यानंतर तो आता ७ हजार ५०० कोटींचा झाला आहे. त्याच प्रमाणात त्र्यंबकेश्वरचा (Trimbakeshwar) ६०० कोटी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा २४०० कोटी, पोलीस दलाचा ११०० कोटींचा आढावा सादर करण्यात आला आहे. याचा फेरआढावा घेऊन अत्यावश्यक कामांचे मूल्यांकन करण्याचे आवाहन डॉ. गेडाम यांनी केले. त्यात आणखी बारकाईने नियोजन करुन शहराच्या इतर विकास कामांचा त्यांत अंतर्भाव न करता सिंहस्थांसाठी आवश्यक असलेल्या कामांसाठीच फक्त निधीची मागणी नोंदवणे गरजेचे असल्याचे डॉ. गेडाम यांनी स्पष्ट केले.
