नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
नाशिक महापालिकेतील (Nashik Municipal Corporation) पाच प्रमुख विषय समित्यांच्या सभापतीपदांवर आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्याबरोबरच ही पाचही पदे बिनविरोध मिळविण्याची रणनीती सत्ताधारी भाजपने आखली आहे. प्रत्येक नऊ सदस्यीय समितीत भाजपचे पाच सदस्य असल्याने संख्याबळ भाजपच्या (BJP) बाजूने आहे. त्यामुळे विरोधकांकडून उमेदवारी अर्ज दाखल होऊ नयेत किंवा दाखल झाल्यास ते मागे घेण्यासाठी राजकीय पातळीवर प्रयत्न होण्याची शक्यता आहे.
महिला व बालकल्याण, शिक्षण, शहर सुधारणा, विधी तसेच वैद्यकीय व आरोग्य या पाच समित्यांच्या सभापती आणि उपसभापतीपदांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम विभागीय महसूल आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी जाहीर केला आहे. त्यानुसार ८ आणि ९ ऑक्टोबरला स्थायी समितीच्या सभागृहात निवडणूक प्रक्रिया पार पडणार आहे. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद हे विभागीय आयुक्तांचे प्रतिनिधी म्हणून निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून काम पाहणार आहेत. महापौर हिमगौरी आहेर-आडके यांनी गेल्या महिन्यात महासभेत या पाचही समित्यांवरील सदस्यांची नियुक्ती जाहीर केली होती. प्रत्येक समितीत भाजपचे पाच, शिवसेना (शिंदे गट)चे दोन आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) व राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांचा प्रत्येकी एक सदस्य आहे. विधी समितीत राष्ट्रवादी पुरस्कृत एका अपक्ष नगरसेवकालाही स्थान देण्यात आले आहे. त्यामुळे भाजपकडे एकट्याचे पाच सदस्यांचे संख्याबळ असून, शिंदे गटाच्या दोन सदस्यांची साथ मिळाल्यास सत्ताधारी गटाचे संख्याबळ सातवर पोहोचते.
सभापतीपदाची निवडणूक जिंकण्यासाठी भाजपला (BJP) आवश्यक संख्याबळ उपलब्ध असले तरी विरोधकांनी अर्ज दाखल केल्यास प्रत्यक्ष निवडणुकीला सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे मतदानाची वेळ येऊ नये आणि पाचही सभापतीपदे बिनविरोध मिळावीत, यासाठी सत्ताधारी गटाकडून राजकीय जुळवाजुळव केली जाण्याची शक्यता आहे. विरोधकांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला नाही किंवा अर्ज मागे घेतला तर निवडणूक बिनविरोध होईल. ८ ऑक्टोबरला महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापतीपदाची निवड दुपारी ३.३० वाजता, तर शिक्षण समितीच्या सभापतीपदाची निवड सायंकाळी ५ वाजता होणार आहे. ९ ऑक्टोबरला सकाळी १० वाजता शहर सुधारणा समिती, सकाळी ११.३० वाजता विधी समिती आणि दुपारी १ वाजता वैद्यकीय व आरोग्य समितीच्या सभापतीपदाची निवड होईल. याचवेळी उपसभापतीपदांचीही निवड प्रक्रिया पार पडणार आहे.
अर्ज कायम राहिल्यास रंगणार निवडणूक
भाजपकडे स्पष्ट संख्याबळ असले तरी बिनविरोध (Chairman) निवड आपोआप होणार नाही. विरोधकांकडून एक किंवा अधिक उमेदवारी अर्ज दाखल होऊन ते कायम राहिल्यास संबंधित समितीच्या सभापतीपदासाठी प्रत्यक्ष निवडणूक घ्यावी लागेल. अशा वेळी हात उंचावून किंवा गुप्त मतदानाच्या प्रक्रियेतून निर्णय होऊ शकतो. त्यामुळे ६ ऑक्टोबरला अर्ज दाखल करण्याच्या दिवशी विरोधकांची भूमिका काय राहते, याकडे महापालिकेतील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. पाचही समित्यांच्या सभापतीपदांसाठी भाजपकडे संख्याबळ असल्याने निकालाचे गणित स्पष्ट असले, तरी बिनविरोध निवडीसाठी विरोधकांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
