Saturday, March 29, 2025
Homeब्रेकिंग न्यूजSimhastha Kumbh Mela : सुरक्षित कुंभमेळ्याची जबाबदारी प्रत्येकाची - महाजन

Simhastha Kumbh Mela : सुरक्षित कुंभमेळ्याची जबाबदारी प्रत्येकाची – महाजन

संत-महंताची नाशिकमध्ये बैठक

नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik

जनसामान्यांमध्ये धार्मिकता वाढू लागली असून प्रयागराजचा अनुभव पाहता नाशिकला (Nashik) तिप्पट गर्दी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा कुंभमेळा (Kumbh Mela) आपला कुंभमेळा समजून तो सुरक्षित, चांगला कसा होईल याची जबाबदारी प्रत्येकाने उचलण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन (Minister Girish Mahajan) यांनी केले. महाजन यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात (Collector’s Office) नाशिकच्या संत महंतांची बैठक झाली.

- Advertisement -

यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, महानगरपालिका आयुक्त मनीषा खत्री, उपजिल्हाधिकारी (कुंभमेळा) रवींद्र भारदे, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता राजेश गोवर्धने, जलसंपदा विभागाच्या कार्यकारी अभियंता सोनल शहाणे, महंत डॉ. भक्तीचरणदास महाराज, महत रामनारायणदास महाराज, कपिलधारा कावनई महंत कृष्णचरणदास महाराज, महंत राजारामदास महाराज, महंत भगवानदास महाराज, महत नरसिंगाचार्य महाराज, महंत बालकदास महाराज, पुरोहित संघाचे अध्यक्ष सतीश शुक्ल यांच्यासह विविध आखाड्यांचे महंत (Mahant) उपस्थित होते. जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने संतांचे स्वागत करण्यात आले. यावेळी संतांनी व्यक्त केलेल्या भावना जाणून घेतल्यानंतर गिरीश महाजन यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला.

संत-महंतांनी शाहीस्नान मार्गाची अडचण लक्षात घेऊन नव्या शाही मार्गाला मान्यता दिली होती. त्यामुळे मागचा कुंभमेळा शांततेत आणि सुरळीत पार पडला, याची आठवण करुन देतानाच संत महंतांच्या सल्लानेच आपण नियोजन करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्वांच्या सहकार्याने हा कुंभमेळाही निर्विघ्न व यशस्वी करू असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या प्रश्नांना उत्तर देताना जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी जागेचा प्रश्न लवकरच निकाली निघेल, यासंदर्भात अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. त्यासाठी दीड ते २ हजार कोटी रुपये लागणार आहेत, तोही प्रश्न मार्गी लावला जाईल. सद्यस्थितीत नदीपात्रात (River Basin) गटारीचे पाणी येत आहे. त्यामुळे त्यावर प्रक्रिया करून ते शुद्ध करण्याच्या दृष्टीने नियोजन केले जात आहे. मांस व मद्य विक्रीची दुकाने निषिद्ध क्षेत्रातून बाहेर काढण्यात येतील असेही त्यांनी सांगितले.

साधू-महंतांच्या मागण्या

बैठकीत सुरुवातीला संत-महंतांनी विविध प्रश्न उपस्थित केले. त्यात प्रामुख्याने सिंहस्थासाठी कायमस्वरूपी जागा अधिग्रहीत करावी, भविष्याचा विचार करून शासनाने आताच ५०० ते ७०० एकर जागा आरक्षित करावी, आरक्षित केलेल्या जागेवर बसस्थानक, शाळा व इतर इमारती उभ्या आहेत, त्या तातडीने हटवाव्यात, हरिद्वार प्रयोगाच्या धर्तीवर प्राधिकरण निर्माण करावे, जनार्दन स्वामी आश्रमाजवळ उभारलेल्या प्रवेशद्वारासारखे चार प्रवेशद्वार साधूग्रामसाठी उभारावेत, सिंहस्थाचा निधी पूर्णतः वापरण्याच्या दृष्टीने नियोजन करावे, पाणी व्यवस्थापन करावे, नाशिक त्र्यंबकेश्वर हा एकमेव मुख्य मार्ग त्र्यंबकसाठी आहे त्याला पर्यायी मार्ग म्हणून सापगाव-तुपादेवी हा बायपास तयार करावा, त्र्यंबकेश्वर डहाणूरोडला तो जोडावा, जागेअभावी मागील सिंहस्थ कुंभमेळ्यात १०० मंडलेश्वर परत गेले होते. या पर्वणी काळात कोणीही परत जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी, महिलांसाठी वस्त्रांतरगृहांची निर्मिती करावी, रेशनिंग व लाईट उपलब्ध करून द्यावे, नाशिकचा भाग असलेल्या कपिलधारा तीर्थाचे पुनर्जीवन करावे, पावसाचे पूर आले तर अशा परिस्थितीत शाही मार्गासाठी पर्यायी मार्ग उभा करावा, गोदावरी काठावरील धोकादायक घरांना तातडीने सूचना देऊन त्यांचे सक्षमीकरण करावे, जेणेकरून दुर्घटना टाळता येईल, रामकुंड परिसरामध्ये (Ramkund Area) १२ महिने गोदावरी वाहती राहण्याच्या दृष्टीने नियोजन करावे, अतिरिक्त धरण बांधावे. मात्र, गोदावरीतील पाणी वाहते ठेवावे, पुरोहित संघाकडे असलेल्या वंशावळीचे संवर्धन करावे आदी मागण्या मांडण्यात आल्या.

हा तर योगायोग

मागील सिंहस्थ कुंभमेळ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) होते. आपण जलसंपदा मंत्री होतो. यावेळीदेखील ते पदाधिकारी असल्याने हा योगायोग आहे. मागीलवेळी मी पालकमंत्री होतो. अद्याप नाशिकचा निर्णय झालेला नसल्याचे सांगून, त्यांनी अप्रत्यक्षपणे पालकमंत्री पदावर आपली निवड होण्याची शक्यता व्यक्त केली.

YouTube video player
- Advertisment -spot_img

ताज्या बातम्या

Ahilyanagar ZP : मार्चअखेर ७० कोटी खर्च करण्याचे आव्हान; जिल्हा परिषदेत...

0
अहिल्यानगर (प्रतिनिधी) मार्चएंड म्हणजेच ३१ मार्च आर्थिक वर्षाचा शेवट उरकण्याची धावपळ जिल्हा परिषदेत सुरू आहे. मंजूर निधीपैकी अधिकाधिक निधी खर्च करण्याचे आव्हान जिल्हा परिषद प्रशासनासमोर...