नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
नाशिकहून मुंबईच्या (Mumbai) दिशेने निघालेला किसान सभेच्या विराट मोर्चाने कसारा घाट (Kasara Ghat) ओलांडला आहे. लवकरच हे किसान सभेचे ‘लाल वादळ’ ठाण्यात पोहोचणार असून,०३ फेब्रुवारीला मुंबईत दाखल होणार आहे. या मोर्चाची सुरुवात दिंडोरी तालुक्यातून झाली असून, यात दिंडोरीसह सुरगाणा, कळवण, चांदवड, नांदगाव, पेठ, त्र्यंबकेश्वर आणि इगतपुरी यांसारख्या आदिवासीबहुल भागांतून हजारो आंदोलक सहभागी झाले आहेत. आज (मंगळवारी) राज्य सरकारतर्फे मोर्चाच्या शिष्टमंडळाला मुंबईत मंत्रालयात चर्चेसाठी आमंत्रण देण्यात आले आहे. या बैठकीसाठी माकपचे एक शिष्टमंडळ मुंबईकडे रवाना झाले आहे.
माकप आणि किसान सभेच्या (Kisaan Sabha) नेतृत्वात दिनांक २५ जानेवारी रोजी नाशिकहून सुरू झालेला हजारो शेतकऱ्यांच्या भव्य लाँग मार्चने, गेल्या दोन दिवसांत जवळपास ६० किलोमीटरचे अंतर पार करून आज (मंगळवारी) सकाळी निसर्गरम्य कसारा घाटातून (Kasara Ghat) खाली उतरण्यास सुरुवात केली. हा मार्च आज नाशिक जिल्हा सोडून ठाणे जिल्ह्यात प्रवेश करणार आहे. या मोर्चात आज डहाणूचे आमदार विनोद निकोले, किरण गहाला, रडका कलंगडा, चंद्रकांत घोरखाना यांच्यासह ठाणे-पालघर जिल्ह्यातील इतर कार्यकर्ते, तसेच अहिल्यानगर जिल्ह्यातील नामदेव भांगरे, एकनाथ मेंगाळ आणि इतर नेते व कार्यकर्ते सहभागी झाले आहेत.
राज्य सरकारने आज (मंगळवारी) मुंबईत (Mumbai) मंत्रालयात चर्चेसाठी एका शिष्टमंडळाला आमंत्रित केले आहे. हे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री आणि इतर संबंधित मंत्र्यांशी चर्चा करणार आहे. या शिष्टमंडळात डॉ. अशोक ढवळे, माजी आमदार जे. पी. गावीत, डॉ. अजित नवले, आमदार विनोद निकोले, उमेश देशमुख, सुभाष चौधरी, इंद्रजित गावीत, इरफान शेख, किरण गहला, सुनील मालुसरे, भिका राठोड, देवीदास वाघ, रामदास पवार, रडका कलांगडा, चंद्रकांत घोरखाना, एकनाथ मेंगाळ इत्यादींचा समावेश आहे.
दरम्यान, कालच मंत्री गिरीश महाजन (Girish Mahajan) यांच्याबरोबर माकपच्या शिष्टमंडळाची बैठक झाली होती. पंरतु, ती बैठक निष्फळ ठरली. यानंतर आज (मंगळवारी) राज्य सरकारकडून मोर्चेकरांना चर्चेसाठी आमंत्रण देण्यात आले आहे. यात आजच्या बैठकीत राज्य सरकार सोबत मागण्यांवर योग्य तोडगा न निघाल्यास मुंबई गाठून राज्य सचिवालयाला घेराव घालण्यात येईल, असे आंदोलकांकडून सांगण्यात आले आहे.
आंदोलकांच्या मागण्या नेमक्या काय?
- वनाधिकार कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.
- अनेक पिढ्यांपासून वनजमिनी कसणाऱ्या आदिवासींना अद्याप कायदेशीर मालकी हक्क मिळालेले नाहीत ते मिळावेत.
- वनजमीन व गायरान जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना स्वतंत्र सातबारा उतारा देण्यात यावा.
- पश्चिमेकडे वाहून जाणाऱ्या नद्यांचे पाणी अडवून ते स्थानिक आदिवासी भागांमध्ये आणि दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्यावे.
- नदीजोड प्रकल्प पूर्ण करा.
- शिक्षणाचे वाढते खाजगीकरण थांबवावे आणि शेतीमालाला किमान आधारभूत किंमत मिळावी.
