मुंबई । किशोर आपटे
‘करोना’ महामारीमुळे हतबल झालेल्या देशातील विविध घटकांना दिलासा देण्यासाठी ‘आत्मनिर्भर भारत’ नावाने २० लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज पंतप्रधानांनी जाहीर केले. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेचा तपशील देताना ‘एक देश, एक कृषी बाजारपेठ’ योजना जाहीर केली. बाजार समित्यांच्या कामात सुधारणा करताना केंद्र सरकारने नवे ठाम पाऊल पुढे टाकले आहे. शेतकर्‍यांनी पिकवलेला शेतमाल त्याला उत्तम भाव येईल, अशा कोणत्याही बाजारात देशात कुठेही विकण्याची मुभा देणारे कायदे करण्यात येत आहेत. शेतीक्षेत्रासाठी हे एक क्रांतीकारी पाऊल आहेच, पण त्यामुळे महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील राजकारणावर आणि अर्थकारणावर घट्ट पकड ठेवणार्‍या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या शक्तीहीन होणार नाहीत ना? अशी शंका जाणकार व्यक्त करीत आहेत.
‘करोना’ संक्रमणानिमित्ताने अनेक क्षेत्रांत प्रचंड नवे बदल होत आहेत. राज्यांवर दूरगामी परिणाम करणार्‍या या नव्या अध्यादेशामुळे शेतकर्‍यांना शेतमाल विक्रीसाठी तालुक्याच्या कृषी बाजारावर अवलंबून राहावे लागणार नाही. यामुळे शेतीमाला अधिक दर मिळेल. तिथे शेतमाल विकण्याचा अधिकार शेतकर्‍यांना मिळणार आहे. तृणधान्य, कडधान्य, तेलबिया, कांदे, बटाटे ही उत्पादने जीवनावश्यक कायद्यातून आता वगळण्यात आली आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावाला मंजूरी दिली आहे. यामुळे कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र बदल होणार आहेत. शेतकर्‍यांना दलाल, व्यापारी, अडते यांच्याशिवाय शेतमाल विकता येणार आहे. साहजिकच शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्याच्या दृष्टीकोनातून उचलले गेलेले हे दूरदृष्टीचे ऐतिहासिक पाऊल ठरेल, असेही सांगितले जात आहे.
राज्यात सध्याच्या बाजार समित्यांच्या व्यवस्थेत विक्री होणार्‍या शेतमालावर मध्यस्त, अडते, दलाल, हमाल, मापारी आदी अनेकांच्या खर्चाचे ओझे लादले गेले आहे. कित्येकदा शंभर रुपयांचे टोमॅटो विकणार्‍या शेतकर्‍यांच्या हातात गाडीभाडे, हमाल, तोलाई, मापाई अडत यांच्या कपातीनंतर पैसेच राहत नाहीत. उणे पट्टीही आल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. म्हणजे ‘देणे नाही घेणे, कंदील लावून येणे’ अशी शेतकर्‍यांची गत होते. पदरचेच पैसे जाण्याची वेळ येते. नव्या व्यवस्थेत यातून टळणार का? हा खरा सवाल आहे.
केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर म्हणतात की, कृषी क्षेत्रासाठी हा ऐतिहासिक दिवस आहे. या सुधारणेमुळे शेतकर्‍यांना शेतमाल देशात कुठेही विकता येणार आहे. ‘एक देश, एक बाजार’ ही संकल्पना यातून साध्य होणार आहे. या विक्रीसाठी शेतकर्‍यांना कोणत्याही परवानग्या घेण्याची आवश्यकता नाही. शेतकर्‍यांच्या हितासाठी व त्यांना आर्थिक संरक्षण मिळावे म्हणून आणखी दोन नवे कायदेही करण्यात येत आहेत. शेतमाल व्यापार आणि विक्री (फार्मिंग प्रोड्युस ट्रेड अ‍ॅण्ड कॉमर्स) कायदा आणि शेतकरी (सबलीकरण आणि संरक्षण) किंमती तसेच शेती सेवा संरक्षण (फार्मर्स इम्पॉवरमेंट अ‍ॅण्ड प्रोटेक्शन) अ‍ॅग्रीमेंट ऑन प्राइस अ‍ॅशुरन्स अ‍ॅण्ड फार्म सर्व्हिसेस) कायदा या दोन नव्या कायद्यांनाही केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. नवे दोन कायदे तसेच जुन्या अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातील बदल असे तीन अध्यादेश काढण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर हे अध्यादेश अंमलात येतील. म्हणजेच नव्या शेती हंगामासाठी या सुधारणा लागू होणार आहेत.
यामुळे शेतमाल विक्री आणि पणन यांना एक नवा आयाम मिळणार आहे. कृषीक्षेत्रातील ही मोठी क्रांती ठरणार आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, पश्चिम बंगाल आदी अनेक राज्य सरकारांनी आपापल्या राज्यांत शेतमाल कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांबाहेर विकण्यासाठी परवानगी देणारे नवे कायदे अंमलात आणलेलेच आहेत. या मध्यवर्ती सर्वंकष कायद्यांमुळे आता शेतीमधील मोठ्या भांडवली गुंतवणुकीला चालना मिळणे अपेक्षित आहे. मोठ्या कंपन्या वा व्यापारीही शेतकर्‍यांबरोबर शेतमालाच्या भविष्यातील खरेदीचे करार आता करू शकतील. तयार होणारा शेतमाल नक्की कोणत्या भावाने विकला जाणार याची खात्री आधीच झाल्यामुळे शेतकर्‍यांची मोठी चिंता दूर होऊ शकेल.
शेतकर्‍याला बाजाराचे स्वातंत्र्य बहाल केले जात असतानाच ग्राहकहिताचे काय होणार असा सवाल येऊ शकतो. म्हणून आणीबाणीच्या काळात या उत्पादनांच्या खरेदी-विक्रीवर केंद्र सरकारला पुन्हा निर्बंध लावता येतील, अशी तरतूद नव्या कायद्यातच करण्यात येत आहे. त्याच वेळी शेतकर्‍यांना सध्या असणारे हमीभावाचे संरक्षणही कायम आहे. हमीभाव पद्धत सरकार रद्द करणार नाही. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हे जे नवे बदल केले त्यामुळे कृषी उत्पादनांची आंतर-राज्य आणि राज्याअंतर्गत मालवाहतूक मोकळेपणाने व बंधनाशिवाय करता येणार आहे. प्रक्रिया उद्योग, समन्वयक, घाऊक बाजार, मोठे-किरकोळ व्यापारी आणि निर्यातदारांशी थेट व्यवहार करण्याचे अधिकार शेतकर्‍यांना यातून मिळणार आहेत. सध्याच्या घडीला शेतकर्‍यांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्याच आवारात शेतमाल विकावा लागतो. शिवाय आंतरराज्य विक्रीलाही परवानगी नव्हती, पण नव्या कायद्यामुळे शेतकर्‍यांना आपला शेतमाल कुठेही व कुणालाही विकता येणार आहे.
कृषी बाजार समित्यांची सध्याची व्यवस्था अस्तित्वात राहणार असली तरी त्यांची स्थिती दात व नखे काढलेल्या सिंहासारखी होणार यात शंका नाही. नव्या धोरणामुळे फक्त अडत्यांना शेतमालाची विक्री करण्याचे बंधन शेतकर्‍यांवर राहणार नाही. या बाजारांबाहेर अन्नप्रक्रिया कंपन्यांनाही शेतकर्‍यांना शेतमाल विकता येईल. शेतमाल विक्रीसंदर्भात हंगामापूर्वी कंपन्यांशी करार करता येईल. देशातील अन्नटंचाईच्या काळात १९५० च्या दशकात अत्यावश्यक वस्तूंचा कायदा करण्यात आला होता. नव्या कायद्यातही सरकारला कलम २ (ए) अन्वये एखाद्या वस्तूला अत्यावश्यक म्हणून अधिसूचित करण्याची, शेतमालाचे उत्पादन, पुरवठा आणि वितरण यावर नियंत्रण ठेवण्याची आणि साठेबाजीला आळा घालण्याची सोय उपलब्ध आहे. तथापि सरकारने हा अधिकार फक्त युद्ध, दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्ती यासारख्या अपवादात्मक परिस्थितीत वापरायचा आहे. कृषी उत्पादने जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळल्यामुळे शेतकर्‍याना आता बाजाराची परिस्थिती पाहून त्याचा साठा आणि विक्री करता येणार आहे.
खरे तर ही मागणी आताची नाही. फार जुनी आहे. गेल्या ५० वर्षांपासून शरद जोशींसारखे शेतकरी नेते मागण्या करीत होते की, कायद्याने शेतकर्‍याला बांधून ठेवले आहे. त्यातून मुक्त कऱा. अखेर आता ही जुनी मागणी पूर्ण होत आहे. देश स्वतंत्र झाला तेव्हा आपल्यासमोर अनेक अडचणी व आव्हाने होती. देशात मोठ्या प्रमाणात गरिबी होती. भूकबळींची संख्या मोठी होती. अन्यधान्याची मोठ्या प्रमाणात टंचाई होती. त्या परिस्थितीच्या दृष्टीकोनातून हा कायदा अतिशय गरजेचा व महत्त्वाचा होता. मात्र आजच्या घडीला देशात अन्नधान्य आणि भाजीपाला मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. त्यामुळे या कायद्याची आवश्यकता उरलेली नाही. शेतकर्‍यांच्या व्यापक फायद्याच्या दृष्टीकोनातून हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
शेतकर्‍याला घाऊक व्यापारी, मोठे किरकोळ विक्रेते आणि निर्यातदार यांना थेट शेतमाल विकता येईल. यामुळे मध्यस्थांची किंवा अडते, दलाल यांची गरज भासणार नाही. या यंत्रणेवर आधारीत राजकीय साखळीदेखील तुटणार आहे. त्याचा परिणाम राज्याच्या ग्रामीण भागातील राजकारणावर होणार आहे. अशा कराराआधारे उत्पादित कृषी उत्पादनांच्या विक्री-खरेदीवर कोणताही राज्य कायदा लागू होणार नाही. कोणताही कर किंवा कोणतेही थेट हस्तक्षेप होणार नाहीत. शेतकर्‍यांना जो हमीभाव मिळेल तो करारात नमूद केलेल्या अटींच्या आधारे निश्चित केला जाईल. महाराष्ट्रातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या म्हणजे शेतकरी आणि ग्राहकांना जोडणार्‍या मोठ्या सहकारी संस्था आहेत. तिथे शेतकरी व्यापारी आणि माथाडी कामगार मिळून बाजार समित्या चालवतात.
सहकार क्षेत्रातील या मोठ्या संस्थांची स्थापना एका प्रगतिशील विचारातून झाली होती, पण तो विचार सध्याचे आधुनिकीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या काळात व्यवहार्य राहिलेला नाही, अशी खात्री या क्षेत्रात काम करणार्‍या सर्वांची झालेली होती. त्याला जोडून ग्रामीण भागातील राजकीय सोयीचा भागदेखील तयार झाला होता. आता मध्यस्थांची साखळीच तुटल्याने शेतकरी स्वतंत्र झाला आहे. पूर्वीची व्यवस्था व्यापारी व माथाडी कामगारांच्या फायदेशीर व्यवस्था जरी असली तरी ती शेतकर्‍यांसाठी सुखावह राहिलेली नव्हती. शेतकर्‍यांची आर्थिक पिळवणूक त्यातून होत होती. शेतकर्‍यांना बाजार समित्यांमध्येच आपला शेतमाल विकावा लागत होता. तो बाहेर थेट ग्राहकांपर्यंत नेता येत नव्हता. शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यात एपीएमसीमधील दलाल हेच अधिकाधिक शक्तीमान बनत होते. एकीकडे शेतकरी व दुसरीकडे ग्राहक अशा दोघांचीही पिळवणूक या व्यवस्थेत केली जात होती. शेतकरी आंदोलनांमध्ये नेहमीच हाही एक मुद्दा घेतला जात होता की, बाजार समित्यांची जी घट्ट पकड शेतकर्‍यांवर आहे, त्याला जो बाजार समित्यांचा फास बसलेला आहे, त्यातून त्याची सुटका कशी व कधी करणार? आता ती स्वातंत्र्याची वेळ आलेली आहे, पण हे स्वातंत्र्य शेतकर्‍याला सुखी करेल की अधिक संकटात टाकेल याची विचारणा काही तज्ज्ञ करीत आहेत.
बाजार समित्यांचा कायदा बदलावा हा प्रयत्न काँग्रेस राजवटीत पंधरा वर्षे महाराष्ट्रात अनेकदा करण्यात आला, पण ते प्रयत्न सफल कधीच झाले नाहीत. राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि नंतर हर्षवर्धन पाटील हे सहकार व कृषी तसेच पणनमंत्री होते तेव्हापासून हा विषय राज्यात चर्चेत आहे. कै. विलासराव देशमुखांच्या काळात बाजार समित्यांचा कायदा बदलण्याचा प्रयत्न प्रथम झाला होता. अडते आणि व्यापारी तसेच मापाडी, हमाल व माथाडी अशा सर्व घटकांनी त्याविरोधात आंदोलने केली. माथाडींच्या सर्व संघनटनांत इतर अनेक विषयांवर मतभेद आहेत, पण त्या सर्वांचे यावर एकमत आहे की बाजार समित्यांमध्ये माथाडींचे स्थान कायम राहिले पाहिजे. सर्वात प्रथम आंबा शेतकर्‍यांसाठी बाजार समिती कायद्यामधून सूट देण्यात सरकार यशस्वी झाले. आंब्याची थेट विक्री शेतकर्‍यांनी मुंबई-पुण्यात ग्राहकांना करता येण्याची मुभा या कायद्यात बदल करून देण्यात आली. नंतर भाजीपाल्यालाही सूट मिळाली. आता केंद्र सरकारने सरसकट सर्वच शेतमालाची विक्री बाजार समितीत करण्याचे बंधन काढून टाकले आहे. या कायदा बदलामुळे शेतकर्‍यांचे भले होणार असेल तर प्रश्नच नाही, पण केवळ बड्या कंपन्यांना शेतीत शिरण्याची संधी म्हणून हे बदल होत असतील तर शेतकर्‍यांसह आम्हालाही आंदोलनाची भूमिका घ्यावी लागेल, असे मत माथाडी कामगारांचे नेते शशिकांत शिंदे यांनी याबाबत व्यक्त केले आहे. नव्या कायद्याने शेतकर्‍यांच्या जीवनात काय फरक पडतो ते पाहूया!
