विद्यार्थी हा शिक्षण क्षेत्राचा केंद्रबिंदू आहे. तो सकस घडला पाहिजे. वेळ, जागा, साधन, सामग्री यांच्या मर्यादा लक्षात घेऊन, ऑनलाईन परीक्षा घेण्यासारखी परिस्थिती कला-वाणिज्य महाविद्यालयात नाही. अपुरी साधनसामग्री जरूर आहे, पण कुशल प्रशासक म्हणून कुलगुरूंनी मौन सोडले पाहिजे. आपले सर्व अधिकारी, प्राचार्य आणि प्राध्यापक यांना विश्वासात घेऊन व राज्य सरकारच्या हातात हात घालून परीक्षा वेळेत घ्याव्यात.
‘करोना’ संसर्गाच्या या पार्श्वभूमीवर परीक्षा घेऊ नयेत की घ्याव्यात? याबाबत शिक्षण क्षेत्रात राजकीय रंग चढू लागला तो टाळला पाहिजे. राज्याचे उच्च शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी विद्यापीठ आयोगाला पत्र पाठवले. विद्यापीठाच्या शेवटच्या वर्षाच्या परीक्षासुध्दा घेऊ नयेत, अशी विनंती त्यांनी केली आहे. राज्यातील सर्व १४ विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी याबाबत मौन स्वीकारले आहे. येथूनच खर्‍या अर्थाने विद्यार्थी भरडला जात आहे. तो भरडला जाऊ नये. वर्षभर केलेल्या त्याच्या मेहनतीस न्याय मिळाला पाहिजे. जागतिकीकरणात त्याच्या पदवीस रोजगारसेवा मिळालीच पाहिजे. कारण पालक आणि सरकार लाखो रुपये खर्च करून तो विद्यार्थी सक्षम करण्यासाठी सतत प्रयत्नशील असतात.
१९५० च्या काळात रेल्वेच्या ज्या बोगीतून उत्तरपत्रिका जात होत्या त्या बोगीला आग लागली. सर्व उत्तरपत्रिका जळून खाक झाल्या, पण विद्यार्थीहिताचा निर्णय त्यावेळी घेतला गेला. परीक्षा देणार्‍या सर्व विध्यार्थ्यांना उत्तीर्ण घोषित केले गेले. आजपर्यंत ‘जळीत बीए’ म्हणून समाजाने त्यांच्याकडे पाहिले. त्या घटनेला आता ७० वर्षे पूर्ण झाली आहेत.
आता काळ बदलला आहे. स्पर्धा वाढत आहे. आधीच आपल्या विद्यापीठांतून पदवी संपादन केलेले इंजिनियर जगाच्या तुलनेत फारसे सक्षम नसल्याचे बोलले जाते. त्यात ‘करोना’ महामारीला संसर्ग रोखण्यासाठी केलेल्या ‘लॉकडाऊन’मुळे गेल्या २३ मार्चपासून सर्व व्यवहार ठप्प झाले. काळ वाढतच आहे. आधी १७ मेचा काळ आता ३१जून पर्यंत वाढवला आहे. पाचवा लॉकडाऊन प्रतिबंधित क्षेत्रासाठी महिनाभर लागू आहे. मात्र इतरत्र टप्प्याटप्प्याने व्यवहार सुरू करण्यात येत आहेत. जागतिक आरोग्य संघटना, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या संगनमताने हे सगळे ठरवले जात आहे. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्राला त्यांच्या आदेशानुसार दिनक्रम राबववावा लागत आहे. ‘सोशल डिस्टन्सिंग’ पाळावे लागत असल्याने कोणालाच एकत्र येता येत नाही. कारण विद्यार्थी संख्या आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि बाकांची संख्या मर्यादित आहे. विद्यार्थी संख्या मात्र मोठी आहे.
‘करोना’ संकट लक्षात घेता प्रथम वर्षांच्या विद्यार्थ्यांना वरच्या वर्गात पाठवले जाईल. म्हणजे उत्तीर्ण केले जाईल, असे प्रथम जाहीर केले गेले, पण द्वितीय-तृतीय वर्षांच्या परीक्षा होतील, असेही सांगितले गेले. मात्र ‘करोना’ परिस्थिती बिघडत गेल्याने फक्त शेवटच्या वर्षाच्या परीक्षा घेऊ, असे जाहीर करण्यात आले. ‘यूजीसी’ने काही नियमावली तयार केली. परिस्थिती आटोक्यात आली नाही म्हणून राज्याचे उच्च शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी परीक्षा न घेता काही करता येईल का? याबाबत ‘यूजीसी’ला पत्र लिहून मार्गदर्शन मागितले, पण सर्वच विद्यापीठांच्या कुलगुरूंनी परीक्षांबाबत गप्प राहणे पसंत केले. या सर्वांतूनच वादाची ठिणगी पडली.
सुमारे ३ वर्षांपूर्वी या कुलगुरूंच्या नेमणुका कुलपतींनी केल्या होत्या. या नेमणुका तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि उच्च शिक्षणमंत्री यांच्या शिफारशीनुसार झाल्या होत्या हे सूर्य प्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. या नेमणुका झाल्या तेव्हा राज्यात वेगळ्या विचारसरणी असलेल्या पक्षांचे सरकार सत्तेत होते. आता महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. हे सरकार अस्तिवात आले त्या वेळीच सर्व कुलगुरू राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बांधिलकी मानणारे आहेत, असे असे जाहीरपणे बोलले गेले होते. या परिस्थितीत ते मौन धरतात, उच्च शिक्षणमंत्री वेगळे बोलताना दिसत आहेत. या गोंधळात विद्यार्थी भरडला जात आहे. तसे होऊ नये. कारण विद्यापीठ ही स्वायत्त संस्था आहे.
विद्यापीठ अनुदान मंडळ व राज्य सरकार अनुदान देत आहे. म्हणजे सगळे घटक एकमेकांना पूरक आहेत. म्हणून कुलगुरूंनी मौन सोडून आपले अधिकार आणि स्वायत्तता यांचा वापर करून समन्वय साधावा. विद्यार्थी हा शिक्षण क्षेत्राचा केंद्रबिंदू आहे. तो सकस घडला पाहिजे. वेळ, जागा, साधन, सामग्री यांच्या मर्यादा लक्षात घेऊन, ऑनलाईन परीक्षा घेण्यासारखी परिस्थिती कला-वाणिज्य महाविद्यालयात नाही. अपुरी साधनसामग्री जरूर आहे, पण कुशल प्रशासक म्हणून कुलगुरूंनी मौन सोडले पाहिजे. आपले सर्व अधिकारी, प्राचार्य आणि प्राध्यापक यांना विश्वासात घेऊन व राज्य सरकारच्या हातात हात घालून परीक्षा वेळेत घ्याव्यात. निकाल व पुढील वर्षाचे नियोजन करून सामाजिक बांधिलकीचे भान ठेवावे. या संकटकाळातून विद्यार्थी भविष्य घडवावे. राजकारणविरहीत भूमिका घेऊन पावले उचलावीत.
– डॉ. हरीष आडके, अध्यक्ष, माजी प्राचार्य महासंघ, पुणे विद्यापीठ.
