नाशिक | भारत पगारे
खासगी आणि अभिमत विद्यापीठांच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या शुल्कावर आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे (यूजीसी) नियंत्रण राहणार असून शुल्क आकारणीबाबत यूजीसीने नियमावली तयार केली आहे. या नियमावलीचे उल्लंघन केल्यास दहा लाख रुपयांचा दंड करण्यासोबतच कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे यूजीसीने जाहीर केले आहे. यूजीसीचे सचिव प्रा. रजनीश जैन यांच्या निर्देशाने याबाबतची जाहीर सूचना संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
नव्या नियमावलीवर सूचना करण्यासाठी पंधरा दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. नियमावली लागू झाल्यास वाढत्या शुल्कापासून विद्यार्थी, पालकांना दिलासा मिळणार आहे. शुल्क नियंत्रणासाठी यूजीसीकडून समित्यांची नेमणूक करण्यात येईल. या समित्या देशातील विविध भागांमध्ये काम करतील. शैक्षणिक संस्थांनी ठरवलेले शुल्क वाजवी आहे का अवाजवी, याची तपासणी समाजातील अनुसूचित जाती-जमाती, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिकदृष्ट्या मागास, अल्पसंख्याक आणि ग्रामीण लोकसंख्या या निकषांवर समितीकडून केली जाईल. शुल्क निश्चिती करताना संस्था नफेखोरी करत आहेत का, हेही समितीकडून तपासण्यात येईल.
शैक्षणिक वर्षाची प्रवेशप्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी संबंधित संस्थांना अभ्यासक्रमनिहाय शुल्क मान्यता घ्यावी लागेल. दरम्यान, शुल्क नियंत्रणाच्या समितीत माजी कुलगुरू, शिक्षणतज्ञ किंवा प्राध्यापक, कॉस्ट अकाऊंटंट क्षेत्रात दहा वर्षांचा अनुभव असलेली व्यक्ती, सहसचिव दर्जाचा यूजीसी अधिकारी अशा सदस्यांचा समावेश असलेली समिती नेमली जाणार आहे. या समितीचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा असेल. याव्यतिरिक्त दाद मागण्यासाठी स्वतंत्र समितीही असेल, असे सांगण्यात आले आहे. कोणत्याही पद्धतीने कॅपिटेशन फी घेता येणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
वाढत्या शुल्कामुळे उच्चशिक्षण सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांच्या आवाक्याबाहेर जात असून आर्थिक दुर्बल घटकांमधील विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेणे अशक्यप्राय होत आहे. त्यातच देशात खासगी विद्यापीठांची संख्या वाढत आहे. या विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमांच्या शुल्कावर कोणत्याच प्रकारचे नियंत्रण नाही. त्यामुळे या विद्यापीठांनी सर्रास शुल्कवाढ केली आहे. या शुल्काला चाप लावण्याची मागणी विद्यार्थी आणि सामाजिक संघटनांकडून सातत्याने होत आहे. काही दिवसांपूर्वीच यूजीसीचे उपाध्यक्ष डॉ. भूषण पटवर्धन यांनी खासगी विद्यापीठांच्या शुल्कावर नियंत्रण आणण्याबाबात पावले उचलण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार ही कार्यवाही करण्यात येत आहे. या नियमावलीवर शैक्षणिक क्षेत्रातील भागधारकांकडून पंधरा दिवसांत हरकती, सूचना नोंदवण्याचे आवाहन केले आहे.
विद्यापीठांना वाहतूक, वसतिगृह, पुस्तके अशा सुविधांची विद्यार्थ्यांना सक्ती करता येणार नाही. या सुविधांचा लाभ घेणार्‍यांकडून केवळ त्यासाठीचे शुल्क घेता येईल. किमान सहा महिने आधी शुल्काची मान्यता शुल्क नियंत्रण समितीकडून घ्यावी लागेल. शुल्कातून अतिरिक्त उत्पन्न झाल्यास त्याचा वापर विकासकामांसाठीच करावा लागेल. अन्य कोणत्याही कामासाठी त्या रकमेचा वापर करता येणार नाही. महत्त्वाचे म्हणजे विद्यापीठांना कॅपिटेशन फी घेता येणार नाही. शुल्कासाठीचे खाते शेड्यूल्ड बँकेत काढावे लागणार असून बँक खात्याचा वापर कर्ज किंवा इतर कारणासाठी करता येणार नाही. विद्यापीठाला विकास खाते आणि देखभाल खाते ठेवावे लागणार आहे. विकास शुल्कासाठी घेतलेले शुल्क विकास खात्यात जमा करावे लागणार आहे.
