नाशिक । प्रतिनिधी
जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वरी एस. यांच्या विरोधात एकवटलेल्या सदस्यांसह पदाधिकार्‍यांनी विभागीय आयुक्त आर. आर. माने यांची भेट घेत, भुवनेश्वरी एस. यांच्या विरोधात तक्रारींचा पाढा वाचला. भुवनेश्वरी एस. यांच्या धिम्यागतीने चालणार्‍या कारभारामुळे विकासकामांचा निधी खर्च होत नसल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. फायली वेळेवर निघत नाही, सदस्यांसह पदाधिकार्‍यांची कामे त्या करत नसून लोकप्रतिनिधींचा सन्मान ठेवत नसल्याच्या तक्रारी सदस्यांनी केल्या. यावेळी विभागीय आयुक्त माने यांनी उपस्थित उप मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांची कानउघडणी करत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या कारभाराची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
या आदेशानुसार भुवनेश्वरी एस. यांच्या कारभाराची चौकशी करण्यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयतील उपायुक्तांची त्रिसदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. या समितीकडून कामकाजाची चौकशी होणार आहे. भुवनेश्वरी यांच्या कामावर नाराजी व्यक्त करत सदस्यांसह पदाधिकार्‍यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला होता. यावर अध्यक्षा शीतल सांगळे यांनी भुवनेश्वरी व पदाधिकारी, सदस्य यांची एकत्रित बैठक घेत तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला.
मात्र, बैठकीत भुवनेश्वरी एस. यांनी आपल्या आडमुठेपणा कायम ठेवल्याने ही बैठक निष्फळ ठरली. त्यावेळी आक्रमक झालेल्या सदस्यांसह पदाधिकार्‍यांनी विभागीय आयुक्त माने यांच्याकडे तक्रार करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार अध्यक्षा सांगळे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने शुक्रवारी (दि.६) विभागीय आयुक्त माने यांची भेट घेतली. यावेळी झालेल्या बैठकीत, विकासकामांसाठी आलेला निधी भुवनेश्वरी एस. यांच्या कामकाजामुळे वेळात खर्च झालेला नाही,
सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील तब्बल ८३ कोटींचा अखर्चित निधी शासनाकडे जमा झाला आहे. सन २०१८-१९ या वर्षातील देखील १४५ कोटींचा निधी खर्च झालेला नाही. हा निधी खर्च न होण्यास त्यांचे कामकाज कारणीभूत असल्याचे मुद्दे सदस्यांनी यावेळी मांडले. सदस्यांनी अथवा पदाधिकार्‍यांनी सांगितलेली कामे केली जात नाही, विकासकामांच्या फायली काढण्याबाबत पदाधिकार्‍यांनी सूचना केल्यास त्या फाईल पानभर शेरा मारून फाईलची अडवणूक केली जात असल्याचे सदस्यांनी यावेळी निदर्शनास आणून दिले.
बांधकाम, लघुपाटबंधारे विभागाच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊनही त्या कामांच्या कार्यारंभ आदेश दिलेला नसल्याने कामे सुरू झालेली नसल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. त्यामुळे ग्रामीण भागात विकासकामे कशी करायची, असा सवाल पदाधिकार्‍यांनी उपस्थित केला. समाजकल्याण विभागातील अपंग असो की, मागासवर्गीय योजनांचे नियोजन होऊन, मंजुरीचा प्रशासनाकडून वेळकाढूपणा कसा सुरू असल्याचे सभापती सुनीता चारोस्कर यांनी मांडले.
बांधकाम विभागातील अधिकारी कामे करत नाही, या तक्रारी करूनही त्यांच्यावर कार्यवाही होत नसल्याचे सभापती मनीषा पवार यांनी सांगितले. सर्वसाधारण सभा, स्थायी सभा यामध्ये झालेल्या ठरावाची अंमलबजावणी करण्याचे काम प्रशासनाचे मात्र, यावर कार्यवाही केली जात नसल्याची तक्रार अध्यक्षा सांगळे यांनी केली. लोकप्रतिनिधीची कामे हेतुपुरस्करपणे केली जात नसल्याचा गंभीर आरोप संतप्त झालेल्या सदस्यांनी केला.
सदस्य व पदाधिकार्‍यांच्या तक्रारी ऐकून घेतल्यानंतर विभागीय आयुक्त माने यांनी प्रभारी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ईशाधिन शेळकंदे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद पिंगळे, रवींद्र परदेशी यांच्याशी या तक्रारींबाबत चर्चा करत विचारणा केली. त्यानंतर उपायुक्तांना आदेश देत, सीईओंच्या सुरू असलेल्या कामकाजाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
शिष्टमंडळात सभापती सुनीता चारोस्कर, मनीषा पवार, भाजप गटनेते डॉ. आत्माराम कुंभार्डे, शिवसेना गटनेते बाळासाहेब क्षीरसागर, संजय बनकर, दीपक शिरसाठ, अशोक टोंगारे, सिद्धार्थ वनारसे आदी सदस्य उपस्थित होते.
उपायुक्तांची त्रिसदस्यीय समिती
भुवनेश्वरी एस. यांच्या कारभाराची चौकशी करण्यासाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयतील उपायुक्तांची त्रिसदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. या समितीने चौकशी करून अखर्चित निधीस, फायली प्रलंबित असण्यास नेमके कोण जबाबदार, याची चौकशी करून अहवाल मागिवला आहे.
