नाशिक । प्रतिनिधी
शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन देत विधानसभेच्या रणांगणात उतरलेल्या शिवसेनेने काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत महाविकास आघाडी करून सत्ता स्थापन केली आहे. मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीबाबत माहिती मागविली असून, संकटातील शेतकर्‍यांना तुटपुंजी मदत देणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
त्यानुसार राज्य शासनाकडून नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून थकीत कर्ज,पीक कर्जाची माहिती मागविण्यात आल्याचे वृत्त आहे. या निर्णयाची अमलबजावणी झाल्यास आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या नाशिक जिल्हा बँकेला ‘अच्छे दिन’येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जिल्हा बँकेकडे शेतकर्‍यांच्या कर्जाबाबत शुक्रवारी सविस्तर माहिती मागविण्यात आली. शासनाने ३१ ऑक्टोबर २०१९ अखेरची थकबाकीबाबतची माहिती मागविली असल्याचे पत्र आले आहे. या पत्रानुसार, बँकेकडून माहिती गोळा करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
शिवसेनेने विधानसभा निवडणुकीत,शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करणार असल्याची घोषणा केली होती. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या जाहीरनाम्यातही सत्तेत आल्यास शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. राज्यातील नाट्यमय घडामोडीनंतर, शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादीची महाराष्ट्र विकास आघाडी सत्तेत आली. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शपथविधीनंतर, लागलीच कर्जमाफी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. मात्र, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी, शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्यासंदर्भात सर्व अधिकार्‍यांकडून माहिती मागविली आहे, विचारपूर्वकपणे कर्जमाफी दिली जाणार असल्याचे जाहीर केले. या घोषणेनंतर, राज्य शासनाकडून शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीची माहिती घेण्याचे काम सुरू झाले आहे.
तर जिल्हा बँकेला दिलासा
नोटाबंदीनंतर जिल्हा बँक आर्थिक अडचणींचा सामना करत आहे. भाजप सरकारने दिलेल्या कर्जमाफीचा अल्पसा दिलासा या बँकेला मिळाला. मात्र, ऊर्जितावस्था प्राप्त करून देण्यासाठी बँकेला किमान अडीच ते तीन हजार कोटी रुपयांची नितांत आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने सातबारा कोरा करण्याचा निर्णय घेतल्यास बँकेचा भार काही प्रमाणात हलका होऊ शकतो. तसेच शेतकर्‍यांनाही दिलासा मिळणार असल्याने बँकेचे थांबलेले आर्थिक चक्र पुन्हा गतिमान होईल. त्यामुळे राज्य सरकारने शेतकर्‍यांना कर्जमाफी दिल्यास शेतकर्‍यांबरोबरच जिल्हा बँकेला दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
अशी आहे थकबाकी
जिल्हा बँकेच्या एक लाख ८२ हजार ९९० सभासदांकडे ३१ ऑक्टोबर अखेर २५१४.१७टी कर्ज येणे बाकी आहे. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात १४ हजार ११६ सभासदांकडे ३८६ कोटी कर्ज बाकी आहे. बँकेकडून एकूण १ लाख ६८ हजार सभासदांकडे २१२८.८० कोटींची थकबाकी आहे. यात अल्पमुदतीचे १ लाख ६५ हजार सभासदाकडे १८२१.७६ कोटी, मध्यम मुदतीचे २ हजार ५९२ सभासदांकडे २७८ कोटी तर, दीर्घमुदतीचे(थकित कर्ज) ३४८ सभासदाकांकडे २७ कोटींची येणे बाकी आहे.
