सातपूर । प्रतिनिधी
सातपूरच्या इएसआयसीच्या विविध प्रश्नांवर कैलास मोरे यांच्यावतीने सातत्याने पाठपूरावा करण्यातून अधिकार्‍यांद्वारे लोकअदालतचे आयोजन करण्यात आले होते. या लोक अदालतमध्ये दूपारी २ वाजेपर्यंत ४५ जणांनी तक्रार दाखल केली होती. याबाबतच सविस्तर अहवाल राज्याच्या आयुक्तांना सादर करण्यात येणार असल्याचे औरंगाबाद इएसआयसीचे वैद्यकिय अधीक्षक तथा लोक अदालतचे मुख्यअधिकारी डॉ. विवेक भोसले यांनी सांगितले.
इएसआयसीच्या माध्यमातून ‘एमएचइएसआय’ सोसायटीची निर्मिती करण्यात आलेली असून, या सोसायटीच्या माध्यमातून रविवारी नाशिक, पूणे, मुंबईतील अकाऊंट विभागाशी सलग्न इएसआय कर्मचार्‍यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. पूढच्या रविवारी उर्वरित महाराष्ट्राच्या लोकांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
येत्या एप्रिलपासून राज्यातील १२ केंद्रांच्या माध्यमातून थेट निधीचे वितरण केले जाणार आहे. निधी आजच सोसायटीच्या खात्यांवर आलेला असून, प्रशिक्षणानंतर त्याच्या वाटपाचे नियोजन केले जाणार असल्याचे महालोक अदालतचे मुख्य अधिकारी डॉ. विवेक भोसले यांनी सांगितले.
या लोक अदालतीत सूपर स्पेशालीटी हॉस्पिटलच्या थकीत रकमेचा तगादा करण्यासांठी अधिकार्‍यांनी देखिल हजेरी लावलेली होती. मात्र मुख्य अधिकार्‍यांनी या प्रश्नाबद्दल निर्णय घेणे आपल्या अखत्यारित नसल्याचे सांगितले. याबाबतची माहीती वरिष्ठांना अहवालात देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी शिष्टमंडळाला सांगितले.
राज्यभरातुन सुमारे ६० हजार फाईल्स दरमहिन्याला जमा होत असतात. सोसायटीच्या माध्यमातून या फाईल्सचा निबटारा १२ विभागांच्या माध्यमातून जागेवरच केला जाणार असल्याने लोकांना तातडीने सेवा मिळण्यास मदत होणार आहे. टायअपचे निर्णयही सोसायटी कडेच देण्यात आलेले आहे. सोसायटीचे फंडही ट्रान्फर करण्यात आलेले आहे. प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झालेली असून, सलग दोन रविवारी प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम स्टेट बँकेच्या अधिकार्‍यांच्या माध्यमातून दिला जाणार आहे. त्यानंतर येत्या एप्रिलमध्ये सोसायटी प्रत्यक्ष काम करणार आहे.
ठळक मागण्या
- टायअप रुग्णालयांच्या माध्यमातून सक्षम सेवा पूरवण्यात याव्यात
- तालूकास्तरावर रुग्णालय नसल्याने सुविधा मिळत नाही
- खर्च केलेल्या रकमेचा परतावा मिळण्यात प्रचंड विलंब व हेलपाटे
- वैद्यकिय अधिकार्‍यांची वानवा, कायम स्वरुपी अधिक्षक द्यावे
- विलंबाने दिल्या जाणार्‍या परताव्यावर व्याज देणे बंधनकारक करावे
- जुने थकीत कोट्यवधींच्या घरात गेल्याने मानवताच्या अधिकार्‍यांची तक्रार
