नाशिक । प्रतिनिधी
पहिली ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना आधार कार्ड नोंदणीची सक्ती शालेय शिक्षण विभागाकडून कऱण्यात आली असताना राज्यातील बहुतांश विद्यार्थ्यांची अद्याप आधार नोंदणीच झालेली नाही. शिवाय असंख्य विद्यार्थ्यांची लहान असताना काढलेली आधार कार्ड अपडेट करण्याची देखील गरज आहे. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांची आधार नोंदणी व नोंदविलेल्या कार्डचे अद्ययावतीकरण करण्याच्या सूचना शिक्षण विभागाने दिल्या आहेत.
केंद्र शासनाने विविध कामकाजासाठी व शैक्षणिक सवलतींसाठीआधार कार्ड बंधनकारक केलेले आहे. राज्यातील बहुतेक विद्यार्थ्यांची आधार कार्ड ५ वर्षांहून लहान असताना तसेच वयाची १५ वर्षे पूर्ण होण्याच्या आधी काढलेली आहेत. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड अपडेट करणे गरजेचे आहे. यामुळे शाळांनी बँक, पोस्ट ऑफिस, बीएसएनएल या यूआयडीएआयच्या नोंदणीकृत आधारसेवा केंद्रामधून विद्यार्थ्यांचे आधार नोंदणीकरण व अद्ययावतीकरणाची कार्यवाही करावी, असे आदेश शिक्षण विभागाकडून जारी करण्यात आले आहेत.
अस्तित्वात असलेल्या आधारसेवा केंद्रामार्फतच आधार अपडेटची प्रक्रिया करावी लागणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील विद्यार्थ्यांचे आधार नोंदणी अपडेट करण्यासाठी योग्य ते नियोजन करण्याची आवश्यकता आहे. गटशिक्षणाधिकार्‍यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील शाळांना शाळांच्या जवळ असणार्‍या आधार सेवा केंद्रांशी संपर्क साधून शाळांमध्येत कॅम्प आयोजित करण्याच्या सूचना द्याव्यात. यासाठी आधार सेवा केंद्राचा सविस्तर तपशील संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात असून गट शिक्षणाधिकारी यांनी शाळेमध्ये आयोजित केलेल्या आधार कॅम्पचा आढावा दर आठवड्याने घ्यावा असे आदेश शिक्षण विभागाचे उपसचिव राजेंद्र पवार यांनी जारी केले आहेत.
राज्यात ५ वर्षे व त्यापेक्षा लहान असलेल्या बालकांची संख्या लोकसंख्येनुसार ९९ लाख २४९६ इतकी आहे. त्यापैकी ३६ टक्के बालकांची आधारकार्ड काढण्यात आली आहेत. तर ५ वर्षाहून अधिक वय असलेल्या आधार कार्ड काढलेल्या बालकांची संख्या २ कोटी ४४ लाख ३० हजार इतकी आहे. त्यातील बहुतांश विद्यार्थ्यांची आधार कार्ड ते लहान असताना काढलेली आहेत.
दहा वर्षांत १२५ कोटी आधार नोंदणी
जगातील सर्वात मोठी बायोमेट्रिक ओळख प्रणाली मानल्या जाणार्‍या आधार कार्डची संख्या दहा वर्षांत १२५ कोटींच्यावर पोहोचली आहे. आधारकार्ड जारी करणार्‍या युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआयडीएआय) च्यावतीने केलेल्या घोषणेत १२५कोटींचे हे लक्ष्य दहा वर्षे तीन महिन्यात गाठण्यात आले असल्याचे म्हटले आहे.
१२ अंकी ओळख क्रमांक असणारे आधारकार्ड हे सरकारने भारतीय नागरिकांना दिलेले ओळखपत्र आहे. नंदन निलेकणी यांना प्रथम यूआयडीएआयचे अध्यक्ष केले गेले. त्यांच्या संकल्पनेतून देशातील नागरिकांना विशिष्ट सांकेतिक ओळख देण्यासाठी आधाराची योजना आणण्यात आली होती. आधार ही जगातील सर्वात मोठी बायोमेट्रिक आयडी प्रणाली मानली जाते. जागतिक बँकेचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ पॉल रोमर यांनी जगातील सर्वात अत्याधुनिक आयडी प्रोग्राम म्हणून आधारचे वर्णन केले आहे.
यूआयडीएआयच्या दोन डेटा सेंटरमध्ये आधारचा डेटाबेस ठेवण्यात आला आहे. या दोन केंद्रांवर एकूण सात हजारांहून अधिक सर्व्हर आहेत. ही डेटाबेस केंद्रे औद्योगिक मॉडेल टाऊनशिप (आयएमटी) मानेसर आणि बेंगलोर येथे आहेत. पूर्वी आधार ईकेवायसी म्हणून बँक खाते उघडण्यासाठी आणि मोबाइल सिम घेण्यासाठी वापरण्यात येत होते, परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ते ईकेवायसी म्हणून वापरले जाऊ शकत नाही.
या सेवांसाठी आधार आवश्यक
पासपोर्ट जारी करण्यासाठी आधार क्रमांक अनिवार्य करण्यात आला आहे. याशिवाय बँकेत जन धन खाते उघडणे, एलपीजी अनुदान, रेल्वेच्या तिकीट सवलती, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेटसाठी आधार आवश्यक आहे. आधार कार्डशिवाय भविष्य निर्वाह निधी उपलब्ध होणार नाही तसेच डिजिटल लॉकरसाठी आधार आवश्यक आहे. मालमत्ता नोंदणी, विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती, आयकर विवरणासाठी आधार बंधनकारक आहे.
