सातपूर । प्रतिनिधी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या आत्मनिर्भर भारत संकल्पनेंतर्गत जाहीर केलेल्या २० लाख कोटीच्या पॅकेजमध्ये सुधारणा जाहीर करताना सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसाठीच्या पात्रता निकषाच्या मर्यादा वाढवून उद्योग क्षेत्राची अनेक वर्षांची मागणी पूर्ण केली या घोषणेत मध्यम उद्योगासाठी ५ कोटी गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवून २० कोटी करण्यात आली होती. ती वाढवुन ५० कोटी गुंतवणुक अथवा २०० कोटीपर्यंतची उलाढाल अशी करण्यात आली असल्याची घोषणा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यांनी वेबिनॉर मध्ये केली.
मसिआ व वेस्टर्न (वेसकॉम) आयोजित विशेष मार्गदर्शन सत्राप्रसंगी ना. गडकरी बोलत होते. वेसमॅकचे अध्यक्ष व मसिआचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष ललित गांधी यांनी स्वागतपर भाषणात लघु उद्योग क्षेत्राच्या विविध अडचणी व अपेक्षा मांडल्या,यावेळी त्यांनी कोल्हापूर साठी विशेष उद्योग उभारणीची मागणी केली.
या चर्चेत खा. धैर्यशील माने यांनी बेंगलोर-मुंबई औद्योगिक कॉरीडोर चे काम सुरू करावी, ग्रामीण भागात कृषि पुरक व कृषि प्रक्रिया या उद्योगांचे क्लस्टर उभारावे, रत्नागिरी-नागपूर हायवे चे काम लवकर मार्गी लावण्याच्या अपेक्षा मांडल्या. सेलो गृप चे चेअरमन व जीतो चे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप राठोड यांनी ग्रामीण भागात उद्योग स्थापण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन योजना लागु करावी असे सांगितले. भारतीय लघु उद्योग विकास बँक (सिडबी) चे उप व्यवस्थापकीय संचालक मनोज मित्तल यांनी सरकारच्या नवीन पॅकेजच्या अंमलबजावणीसाठी सिडबी पुढाकार घेऊन कार्यरत राहणार असल्याचे सांगितले.
ना. गडकरी यांनी एमएसएमई क्षेत्राच्या अपेक्षाबाबत सरकार सकारात्मक असल्याची ग्वाही दिली.यावेळी त्यांनी कोल्हापूर भागातील उसाचे क्षेत्र कमी करून मका व तेलबियांचे उत्पादन वाढविण्याची सुचना केली. निर्यात पुरक उद्योग वाढविण्यासाठी आयात-निर्यात होणार्या वस्तुंच्या सुचीचे पुस्तक चेंबरला उपलब्ध करून देण्याची ग्वाही दिली. तसेच आपल्या खात्याशी संबंधित व अन्य खात्यांशी संबंधित प्रश्नांची स्वतंत्र सुची करून पाठविण्याची व लॉकडाउन नंतर विशेष बैठकीसाठी येण्याचे निमंत्रण दिले. ग्रामपंचायत हद्दीत मोठ उद्योग येण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन योजना लवकरच जाहीर करण्याची घोषणा केली. याचर्चासत्रात महाराष्ट्रसह देशभरातुन हजारोंच्या संख्येने उद्योजक सहभागी झाले होते.वेसकॉमचे उपाध्यक्ष संदिप भंडारी यांनी आभार मानले..
चर्चेत उपस्थित झालेल्या मागण्या–
३ लाख कोटींच्या पॅकेजची तात्काळ व प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी,
अडचणी निवारण्यासाठी समन्वय समिति असावी,
मुद्रा कर्जाची मर्यादा २५ लाख करावी,
विजेचे दर कमी व्हावेत व संपूर्ण देशात एकच दर असावे,
छोट्या व मोठ्या सर्वच उद्योगांसाठी ज्यांचे कर्ज पुनर्बांधणी चे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत ते प्राधान्याने मार्गी लावावेत.
कौशल विकास संस्थांचा एमएसएमई च्या व्याख्येत समावेश करावा,
सरकारी विभागाकडून दिलेल्या माल पुरवठ्याच्या रद्द होणाऱ्या मागण्या बाबत लक्ष द्यावे.
