नाशिक । प्रतिनिधी
राज्य शासनाने विकासकामांच्या ६७ टक्के निधीला कात्री लावतांना अखर्चित निधी जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशानुसार जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागातील सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील अखर्चित राहिलेला निधी शासनाला जमा करावा,असे आदेश जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी विभागप्रमुखांना दिले. दरम्यान, सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील ८५ टक्के निधी खर्च झाला असून १५ टक्के निधी अखर्चित असल्याचे वृत्त आहे.
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर कोसळलेल्या आर्थिक संकटातून सावरण्यासाठी राज्याच्या अर्थ विभागाने अध्यादेश काढत काही वित्तीय निर्बंध लादण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार राज्यातील विविध विभागांवरील खर्चावर निर्बंध आणले. केवळ आरोग्य, वैद्यकीय, मदत व पुर्नवसन या विभांगावरच निधी खर्च करण्याचे बंधन घातले आहे. त्यासोबत विविध विभांगासह योजनांसाठी दिला जाणारा निधी थांबवला आहे. शासनाच्या परवानगी शिवाय नव्याने कोणतेही कामे करण्यात येऊ, असे आदेश दिले आहे. तर, स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे विकासकामांसाठी दिलेला निधी अखर्चित असल्यास तो ३१ मे २०२० पर्यंत जमा करण्याचे आदेश शासनाने काढले आहे.
या आदेशान्वये मुख्यकार्यकारी अधिकारी बनसोड यांनी सर्व विभागप्रमुखांना पत्र काढत विभागाकडील अखर्चित निधीचा तपशील शासनाला कळविण्यात यावा. तसेच अखर्चित असलेला हा निधी ३१ मे पूर्वी शासनाकडे जमा करावा. विहीत मुदतीत अखर्चित निधी शासनाला जमा न केल्यास यास जबाबदार असणाºया अधिकाºयांवर विभागीय चौकशीची कार्यवाही केली जाईल असा इशारा ही बनसोड यांनी दिला आहे.
सन २०१८-१९ वा त्यापूर्वी ज्या आर्थिक वर्षातील मंजूर कामांचे कार्यारंभ आदेश दिलेले नसल्यास अशी सर्व काम रद्द करण्यात यावी. तसेच आर्थिक वर्षातील मंजूर कामांचे कार्यारंभ आदेश दिले आहे. मात्र अद्यापही कामाला सुरूवात झालेली नाही अशी कामे स्थगित करावी,असे आदेशही बनसोड यांनी विभागप्रमुखांना दिले आहेत. याबाबतचा सविस्तर अहवाल सादर करावा अशा सूचनाही त्यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत.
निधी खर्चाला दोन वर्षांचा अवधी देऊनही, आतापर्यंत ८० टक्के निधी खर्च झाला आहे. ३१ मेपर्यंत ५ टक्के निधी खर्च होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अखर्चित १५ टक्के निधी हा शासनाकडे जमा होण्याची शक्यता आहे.
