नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
नाशिकमधील बहुचर्चित ‘नाशिक डायोसेशन कौन्सिल ट्रस्ट’ (एनडीएसटी) (Nashik Diocesan Council Trust Case) मालकीच्या जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात अडथळा आणणाऱ्या नाशिक शहर पोलिसांसह (Nashik City Police) नोंदणी विभागाला मुंबई उच्च न्यायालयाने जोरदार चपराक लगावली आहे. पोलिसांना कोणत्याही खासगी नागरिकापेक्षा जास्त अधिकार नाहीत, असे ताशेरे ओढत न्यायालयाने या प्रकरणातील पोलिसांचा हस्तक्षेप ‘सत्तेचा दुरुपयोग’ असल्याचे स्पष्ट केले आहे. यासोबतच, राज्य सरकारला १ लाख रुपयांचा दंड (खर्च) ठोठावत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने निकाल दिला आहे.
नाशिक येथील शरणपूर (Sharanpur Gaothan) गावठाण भागातील काही सी.टी.एस. नंबर्सच्या जमिनींचे मूळ मालक ‘नाशिक डायोसेशन कौन्सिल ट्रस्ट’ हे आहेत. सन २००१ मध्ये धर्मादाय आयुक्तांच्या परवानगीने यातील काही जमिनी ‘ठक्कर डेव्हलपर्स’ यांच्या नामनिर्देशित संस्थांना (नवरत्न लँड्स अँड इस्टेट प्रा. लि.) विकण्यात आल्या होत्या. मात्र, या जमिनीवर पोलीस उपायुक्त, सहाय्यक पोलीस आयुक्त आणि दंगल नियंत्रण पोलिसांची कार्यालये असल्याने, पोलीस विभागाने या व्यवहाराला विरोध दर्शवला होता. पोलीस उपायुक्तांनी दुय्यम निबंधकांना पत्र लिहून या जमिनींचे कोणतेही दस्तऐवज नोंदवू नयेत, असे आदेश दिले होते.
या पत्राच्या (Letter) आधारे निबंधक कार्यालयाने खरेदीखत नोंदवण्यास नकार दिला. याविरुद्ध ‘नवरत्न लँड्स अँड इस्टेट प्रा. लि.’ यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. या निकालामुळे प्रशासकीय अधिकारांचा गैरवापर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून, मालमत्ता हक्कांच्या बाबतीत कायद्याचे राज्य सर्वोच्च असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. अमेय देशपांडे यांनी बाजू मांडली. तर पोलिसांची बाजू पोलीस निरीक्षक समाधान चव्हाण यांनी मांडली.
न्यायालयाचे निरीक्षण
- मालमत्तेच्या वादात पोलिसांना सामान्य नागरिकापेक्षा जास्त विशेषाधिकार नाहीत.
- निबंधक कार्यालयाला दस्त नोंदणी रोखण्याचे आदेश देणे हे पूर्णपणे बेकायदेशीर.
- नोंदणी कायद्यानुसार जर, कागदपत्रे कायदेशीर असतील, तर निबंधकांना नोंदणी नाकारण्याचा अधिकार नाही.
या प्रकरणात निबंधकांनी वैधानिक कर्तव्याचा त्याग करून पोलिसांच्या पत्रावर डोळे झाकून विश्वास ठेवला. - यापूर्वी याच जमिनींच्या फेरफार नोंदी अवघ्या ३ तासांत रद्द करण्याच्या महसूल विभागाच्या घाईवरही न्यायालयाने संशय व्यक्त केला तो पोलिसांच्या दबावाचा परिणाम असल्याचे म्हटले आहे.
अंतिम आदेश असे…
- पोलीस उपायुक्तांचे २९ जानेवारी २०२५चे पत्र रद्द
- दुय्यम निबंधकांना कायद्यानुसार तत्काळ खरेदीखताची नोंदणी करण्याचे आदेश
- राज्य सरकारने याचिकाकत्यौना १ लाख रुपये नुकसान भरपाई म्हणून द्यावेत.
- हा दंड संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्याची मुभा न्यायालयाने राज्य सरकारला दिली आहे
