नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
२०२७ साली नाशिकमध्ये (Nashik) होणाऱ्या भव्य सिंहस्थ कुंभमेळ्यापूर्वी महत्वाकांक्षी ‘नमामि गोदा’ प्रकल्पाला सुरूवात होणे गरजेचे होते, मात्र केंद्रासह राज्य शासनाकडून (State Government) आश्वासानांव्यतिरिक्त काहीच न मिळाल्याने गोदावरी नदीला प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी दुसरा काहीच पर्याय दिसत नाही. नुकताच राज्याचा अर्थसंकल्प (Budget) सादर करण्यात आला, त्यात नमामि गोदा प्रकल्पाचा उल्लेख असला तरी निधीची तरतूद न केल्याने प्रशासनात संभ्रम निर्माण झाला आहे. गोदावरी नदीला प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी नमामिच पर्याय असून त्याकडे शासनाने त्वरीत लक्ष देण्याची मागणी होत आहे.
नाशिक महापालिकेने (Nashik NMC) सल्लागार संस्थेच्या मदतीने गोदाघाट विकास आराखडा तयार केला आहे, मात्र केंद्र सरकारकडून मंजुरी आणि निधी मिळण्याची प्रतीक्षा कायम आहे. गोदावरी नदीच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी आणि नाशिकच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रस्तावित नमामि गोदा प्रकल्प सध्या विविध अडचणींमुळे रखडल्याचे दिसत आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक निधी आणि मंजुरींच्या अभावामुळे नाशिककरांच्या अपेक्षांना धक्का बसला आहे. मनपात भाजपची (BJP) सता असतांना महापौर सतिष कुलकर्णी यांनी नमामी गंगेच्या पार्श्वभूमीवर नमामी गोदा प्रकल्प तयार करून मनपाच्या अधिकाऱ्यांसह केंद्राच्या जल विभागाला त्याचे सादरीकरण करण्यात आले होते.
पहिल्याच वेळी प्रकल्पाला (Project) तत्वतः मंजुरी देऊन १८२३ कोटी रुपयांचा निधी देखील मंजूर करण्यात आला होता. मात्र राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर त्यात अडचणी निर्माण झाल्या व आतापर्यंत नमामीचा मार्ग मोकळा झालेला दिसत नाही. गोदावरी नदीच्या स्वच्छता आणि पुनरुत्थानासाठी प्रस्तावित नमामि गोदा प्रकल्पाची अंमलबजावणी अद्याप निश्चित झालेली नाही. प्रकल्पाच्या विस्तारित व्याप्तीमुळे आणि केंद्र सरकारच्या नव्या योजना समाविष्ट केल्यामुळे अंमलबजावणीची वेळ वाढली आहे. त्यामुळे, आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यापूर्वी हा प्रकल्प पूर्ण होण्याची शक्यता कमी आहे.
प्रकल्पाचे उद्देश
‘नमामि गोदा’ प्रकल्पाचा उद्देश गोदावरी नदीची स्वच्छता, घाटांचे नूतनीकरण, मलनिस्सारण केंद्रांची उभारणी आणि पाणीपुरवठा व्यवस्थेची सुधारणा करणे असा होता. केंद्रीय आणि राज्य अर्थसंकल्पांमध्ये प्रकल्पासाठी आवश्यक निधीची तरतूद न केल्यामुळे प्रकल्प रखडला आहे.
सिंहस्थावर परिणाम शक्य
सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नदी स्वच्छतेचे काम रखडल्यामुळे भाविकांच्या सोयीसुविधांवर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नाशिक महापालिकेने तब्बल २,७८० कोटी रुपयांचा ‘नमामि गोदा’ प्रकल्प केंद्र सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठवला असला तरी नव्या योजनांमुळे हा प्रकल्प गुंडाळला जातो की काय, अशी भीती व्यक्त होत आहे. तर दुसरीकडे नदी प्रदूषणामुळे पर्यावरणीय संतुलन बिघडत आहे.
असे होते स्वरुप
- नदीतील प्रदूषण कमी करून स्वच्छ आणि निर्मळ प्रवाह सुनिश्चित करणे.
- घाटांचे नूतनीकरण आणि सौंदयर्थीकरण करणे.
- मलनि:स्सारण आणि कचरा व्यवस्थापनासाठी आधुनिक प्रणालींची उभारणी करणे.
- सिंहस्थात भाविकांसाठी स्वच्छ पाणी आणि घाटांच्या सुविधा देणे.
- मलनि:स्सारण प्रकल्प आणि घाट सौंदर्यकरणाच्या कामांना प्राधान्य देणे.
प्लास्टिकबंदीबाबत जनप्रबोधन करा
गोदावरी नदीच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी काल झालेल्या उपसमितीच्या बैठकीत गोदावरी व तिच्या उपनद्या प्रदूषण संदर्भातील मलनिःसारण विषयक बाबी, एसटीपी प्लॅन्ट, डि-काँक्रीटीकरण, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, प्लॅस्टिक बंदी तसेच इतर नदी प्रदुषणासंदर्भातील विषयांवर चर्चा करण्यात आली. रेन वॉटर हार्वेस्टिंगबाबत सर्व शासकीय इमारती यांचा अहवाल मागविण्याचे उपस मिती अध्यक्ष मनिषा खत्री यांनी निर्देश दिले. तसेब प्लास्टिकबंदीबाबत गोदावरी नदी व इतर नद्यांच्या किनारी गर्दीच्या ठिकाणी नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी समितीने जनप्रबोधन करण्याच्या सूचना दिल्या.
