नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
शेतकऱ्यांच्या (Farmer) जिव्हाळ्याच्या नाशिक जिल्हा सहकारी बँकेला (Nashik District Bank) आर्थिक डबघाईतून बाहेर काढण्यासाठी प्रत्येक लोकप्रतिनिधीने पाच लाखाची ठेव ठेवण्याचे आवाहन कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांनी केले. मात्र, त्याला मुहुर्त अद्याप लागलेला नाही. त्यातच तीन महिने स्थगिती दिल्यामुळे कर्जवसुलीला ब्रेक लागला आहे.
जिल्हा बँकेचे एकूण २,१०० कोटी रुपयांचे कर्ज (Loan) थकीत आहे. बँक आर्थिक अडचणीत असल्यामुळे सक्तीची कर्जवसुली केली जात होती. जिल्ह्यातील ४० हजार कर्जदारांना सहकार कायद्याच्या कलम १०१ अंतर्गत नोटीस बजावली होती. त्यापैकी १,१०० कर्जदारांच्या मालमत्तेवर बँकेचे नाव लागले होते. बँकेच्या या प्रक्रियेस शेतकरी संघटनांनी विरोध केला. बँकेला उर्जितावस्था आणण्यासाठी लोकप्रतिनिधींकडून गेल्या आठवड्यात बैठक झाली. मात्र, त्यात बँकेच्या सक्तीच्या कायदेशीर कर्जवसुलीस पुढील तीन महिने स्थगिती देण्याचा निर्णय कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी घेतला. तसेच बँकेचे व्यवहार सुरू व्हावेत, याकरीता जिल्ह्यातील सर्व आमदार व खासदारांकडून प्रत्येकी पाच लाखांचे ‘मुदत ठेवी’ (Deposits) बँकेत ठेवून जिल्हा बँकेला ऊर्जितावस्था मिळवून देण्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
दरम्यान, यानंतर वसुली थांबल्याने थकीत कर्जदार निर्धास्त झाले. बँक कर्मचारीही निश्चिंत झाले. कारण रोज वसुलीचा आकडा द्यावा लागत होता. कर्जदारांच्या मागे तगादा लावावा लागत होता. आता तीन महिने वसुलीच नसल्याने कारभाराला मरगळ येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. आता मंत्र्यांनी शासनाकडील सव्वासहाशे कोटी रुपये मिळवून दिले. तसेच, लोकप्रतिनिधींच्या ठेवी दिल्या तरच बँक तग धरणार आहे. अन्यथा ‘बुडत्याचा पाय खोलात’ अशी अवस्था होईल. वसुली थांबवण्याच्या निर्णयाने कर्मचारी वर्गात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
यांनीच लावला हातभार
बँकेच्या नाशिक येथील जिल्हा परिषद शाखेचे शिपाई मिलिंद रक्ते यांनी ८ लाख २५ हजार रुपये ठेवले, गोरख जाधव या विभागीय अधिकाऱ्याने मालेगाव तालुक्यातून ५ कोटीच्या नवीन ठेवी गोळा केल्या. शाखा व्यवस्थापक (जायखेडा) एन. एस. नंदन यांनी वैयक्तिक ६ लाखांची नवीन ठेव जमा केली. बँक निरीक्षक एम. जे. शेलार यांनी वैयक्तिक रु. ५ लाख नवीन ठेवी जमा केली.
