नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला (Nashik District Central Cooperative Bank) सक्षम करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व आमदार व खासदारांकडून प्रत्येकी पाच लाखांच्या ठेवी ठेवून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला ऊर्जितावस्थेत आणण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. तसेच, सक्तीच्या कायदेशीर कर्जवसुलीस पुढील ३ महिने स्थगिती देण्याबरोबरच बँकेतील व्यवहार सुरळीत करण्यासाठी खातेदारांना प्रोत्साहन देण्यात येईल अशी माहिती कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांनी दिली.
कृषी विभागाच्या (Agriculture Department) सर्व योजनांचा लाभ जिल्हा बँकांमार्फत देण्याची घोषणाही त्यांनी यावेळी केली. कृषिमंत्री कोकाटे यांच्या अध्यक्षतेखाली काल (दि.११) दुपारी ४ वा. जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक पार पडली. यावेळी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, सहकार विभागाचे सहसचिव संतोष पाटील, जिल्हा उपनिबंधक फैय्याज मुळाणे, खा.राजाभाऊ वाजे, भास्कर भगरे, डॉ. शोभा बच्छाव, आ.सरोज अहिरे, नितीन पवार, डॉ. राहुल आहेर, दिलीप बनकर, माजी आ. नरेंद्र दराडे, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा व शेतकरी संघटना पदाधिकारी व शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते.
जिल्हा बँकेचे एकूण २२०० कोटी रुपयांचे कर्ज (Loan) थकीत आहे. बँक आर्थिक अडचणीत असल्यामुळे सक्तीची कर्जवसुली केली जात असून जिल्ह्यातील ४० हजार कर्जदारांना सहकार कायद्याच्या कलम १०१ अंतर्गत नोटीस बजावली. त्यापैकी ११०० कर्जदारांच्या मालमत्तेवर बँकेचे नाव लागले आहे. बँकेच्या या प्रक्रियेस शेतकरी संघटनांनी विरोध केला. सरकार कर्जमाफी देणार असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी कर्ज भरले नाही. नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी (Farmer) अडचणीत सापडला आहे. त्यांना दिलासा देण्यासाठी बँकेने कर्जाच्या प्रकारानुसार ‘वन टाईम सेटलमेंट’ (ओटीएस) ही योजना राबवावी, त्याला शेतकरी निश्चितपणे प्रतिसाद देतील, असा विश्वास शेतकरी प्रतिनिधी प्रकाश शिंदे यांनी व्यक्त केला.
आरबीआय-नाबार्ड यांच्या नियमांवरुन ‘ओटीएस’ योजना
जिल्हा बँकेचे २८ हजार कर्जदारांकडे एक लाखापर्यंतचे ५० टक्के कर्ज थकीत आहे. तर पाच लाखांपर्यंत कर्ज थकीत असलेले ४५ टक्के खातेदार आहेत. त्यामुळे ९३ टक्के कर्जदार हे पाच लाखांच्या आतील आहेत. त्यांच्यासाठी जिल्हा बँक ही आरबीआय नाबार्डच्या नियमांचा व्यवस्थितरित्या अभ्यास करुन -‘ओटीएस’ योजना लागू करणार आहे. त्यासाठी आरबीआय नाबार्ड या -संस्थांची परवानगी घेण्याची जबाबदारी जिल्हा बँकेच्या प्रशासकांवर सोपविण्यात आली आहे.
द्वारकावरील इमारत विक्रीचा प्रस्ताव
सीबीएस येथील जुन्या प्रशासकीय इमारतीतून जिल्हा बँकेचे कामकाज चालते. त्यामुळे द्वारका परिसरातील जिल्हा बँकेच्या नवीन प्रशासकीय इमारत विक्रीचा प्रस्ताव प्रशासकांनी ठेवला आहे. लिलाव प्रक्रियेत सहभाग घेणाऱ्या व्यक्तीस ७० टक्के कर्ज पुरवठा हा राज्य सहकारी बँकेकडून करण्यात येईल, असे आश्वासन विद्याधर अनास्कर यांनी दिले. व्यवहार सुरु झाले तर इमारत विकावी लागणार नसल्याचे कृषिमंत्र्यांनी सांगितले.
५० हजार शेतकऱ्यांनी व्यवहार सुरु करावेत
बँकेचे कर्जदार असलेल्या जिल्ह्यातील ५६ हजार सभासदांपैकी सहा हजार सभासद मयत झाले आहेत. त्याव्यतिरिक्त ५० हजार सभासद इतर बँकांतून व्यवहार करीत आहेत. त्यांनी जिल्हा बँकेत व्यवहार सुरु करण्याचे आवाहन अनास्कर यांनी केले. या दरम्यान त्यांच्या कर्जापोटी कपात केली जाणार नसल्याचे त्यांनी आश्वस्त केले. जिल्हा बँकेत ठेवी देऊन विश्वास व्यक्त करणाऱ्या पाच प्रमुख ठेवीदारांचा कृषिमंत्री कोकाटे यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.
शासकीय देयके बँकेतून
कृषी खात्याद्वारे केले जाणारे सर्व व्यवहार जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून केले जातील. आंगणवाडी, महिला बालकल्याणचे तसेच शिक्षकांचे पगार बँकेतून करण्याची विनंती शिक्षण मंत्री दादा भूसे यांच्यासह संबंधित मंत्र्यांना करणार असल्याचे कोकाटे यांनी सांगितले.
संचालकांकडे एक रुपयांचीही थकबाकी नाही – कोकाटे
जिल्हा बँकेच्या आर्थिक डबघाईस संचालक मंडळ जबाबदार असल्याची सभासदांमध्ये चर्चा आहे. याविषयी कृषिमंत्री कोकाटे यांनी खुलासा केला, ९९ ठक्के संचालकांकडे एक रुपयांचीही थकबाकी नाही. त्यांनी पदाचा दुरुपयोग करुन वाढीव कर्जाचे वाटप केले असेल. पण त्यांच्याकडे थकबाकी नसून, जबाबदारी निश्चित झालेली आहे. त्यापैकी निफाड सहकारी साखर कारखान्याने ७५ कोटी रुपये दिले. नाशिक साखर कारखाना सुरु आहे. त्यामुळे १८२ कोटींच्या जबाबदारीपैकी बहुतांश कर्ज वसूल झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
