नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
राज्यातील विविध भागांतून नवीन परिवहन कार्यालयांची वाढती मागणी लक्षात घेता, शासनाने प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालये (New Regional and Sub-Regional Transport Offices) स्थापन करण्यासाठी सुधारीत निकष जाहीर केले आहेत. नवीन नियमांनुसार, आता ज्या क्षेत्रासाठी कार्यालयाचा प्रस्ताव आहे, त्या कार्यक्षेत्रात किमान ५ लाख वाहने असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शिवाय सन २०१८ चे जुने निकष आता रद्द करण्यात आले आहेत.
राज्यातील लोकप्रतिनिधी, विविध संस्था आणि नागरिकांकडून (Citizen) नवीन आरटीओ कार्यालये (RTO Office) सुरू करण्यासाठी सातत्याने मागणी केली जात होती. या पार्श्वभूमीवर एक उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली हाेती. त्यानुसार नाशिकचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रदीप शिंदे यांच्यासह तीन अधिकाऱ्यांच्या समितीने राज्यातील लोकसंख्या, वाढती वाहनसंख्या आणि तांत्रिक बदलांचा दीर्घकालीन विचार करून अंतिम अहवाल परिवहन आयुक्तांना सादर केला होता. परिवहन आयुक्तांनी पाठवलेल्या शिफारशींना गृह विभागाने मंजुरी दिली आहे.
नवीन मंजुरीचे निकष
- – किमान वाहनसंख्या : प्रस्तावित आरटीओ कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात किमान ५ लाख इतकी वाहन संख्या असणे आवश्यक.
- योग्यता प्रमाणपत्रे : नवीन कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात एका वर्षभरात होणाऱ्या वाहन योग्यता प्रमाणपत्र चाचण्यांची संख्या किमान १५ हजार असावी.
- पक्के ड्रायव्हिंग लायसन्स : संबंधित क्षेत्रात वार्षिक पक्क्या अनुज्ञप्ती चाचण्यांची संख्या ३० हजार असणे अनिवार्य.
- अंतराची मर्यादा : नवीन परिवहन कार्यालयाचे ठिकाण हे जिल्ह्यातील अस्तित्वात असलेल्या दुसऱ्या आरटीओ कार्यालयापासून ५० किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरावर असावे, तरच मंजुरी.
महानगरपालिका क्षेत्र : नवीन स्थापन होणाऱ्या जिल्ह्यांच्या मुख्यालयांच्या ठिकाणी तसेच जिल्ह्यातील इतर ठिकाणी असलेल्या क्षेत्रात उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय स्थापन करावे.
‘या’ तांत्रिक घटकांचा प्रामुख्याने विचार
- नवीन परिवहन कार्यालय निर्माण करण्यासाठी शिंदे यांच्या समितीने लोकसंख्या आणि वाहने नव्हे, तर प्रशासकीय व आधुनिक तांत्रिक सक्षमता तपासण्यासाठी
- स्थानिक लोकसंख्या आणि वार्षिक महसूल गोळा करण्याची क्षमता, ’फेसलेस’ ऑनलाईन सेवांचा विस्तार, स्वयंचलित वाहन चालन चाचणी केंद्राची उपलब्धता.
- स्वयंचलित वाहन तपासणी केंद्रांच्या संख्येचा विचार केला आहे.
