नाशिक | नरेंद्र जोशी | Nashik
गोशाळांमध्ये ठेवण्यात येणाऱ्या गायींना रोज प्रत्येकी ५० रुपये अनुदान चारा पाण्यासाठी राज्य सरकार (State Government) देईल, अशी घोषणा झाली. मात्र गोशाळेतील (Goshala) सरसकट सर्वच गायींना हे अनुदान मिळत नाही. त्यासाठी फक्त देशी गोवंश असावा अशी अट आहे. त्यामुळे देशी गायींसमोरच उभ्या असलेल्या गोशाळेतील गिर, विदेशी व इतर भाकड गायींसाठी (Cows) मात्र हे ५० रुपये मिळत नाहीत. त्यामुळे ‘देशी गायी तुपाशी बाकी उपाशी’ असे चित्र गोशाळेत दिसत आहे.
राज्यात २०१५ पासून गोवंश हत्या प्रतिबंध कायदा लागू आहे. या कायद्यानुसार शेतीकामासाठी वा ओझी वाहण्यासाठी वा पैदाशीसाठी उपयुक्त नसलेली गोवंशीय बैल व वळू यांच्या कत्तलीवर बंदी घालण्यात आलेली आहे. त्यामुळे भाकड जनावरांची संख्या वाढत आहे. त्यांचे संगोपन करणे पशूपालकांना परवडत नाही. त्यामुळे मोकाट सोडतात वा गोशाळेत जनावरे पाठवली जातात. त्याचा गोशाळांना आर्थिक भार पडत असल्यानें राज्य सरकारने देशी वंशाच्या गोधनाचे जतन आणि ‘पांजरापोळ, गोरण संस्थांना बळकट करण्यासाठी आर्थिक अनुदान देण्यासाठी ३० सप्टेंबर रोजी मंत्रिमंडळात (Cabinet) मान्यता दिली होती.
या योजनेची अंमलबजावणी गोसेवा आयोगामार्फत करण्यात येत आहे. त्यासाठी आयोग ऑनलाईन अर्ज मागवत असते. गेल्या सहा महिन्याचे अनुदान गोशाळांना मिळाले आहे. आता दुसरा हप्ता देण्यासाठी ३० जुनपर्यंत मुदत वाढवली आहे. महाराष्ट्रातील (Maharashtra) गोसेवा आयोगाकडे नोंदणीकृत गोशाळांना भारत पशुधन प्रणालीवर नोंदणी असलेल्या देशी गायीसाठीच हे अनुदान देण्यात येते. तसेच देशी गाय संख्या किमान ५० पर्यंत असावी तरच प्रत्येकी ५० रुपये अनुदान देण्यात येते. त्यासाठी गोशाळा, गोसदन, पांजरपोळ आणि गोरण संस्था अनुदानासाठी पात्र ठरवण्यात आल्या आहेत.
या संस्थांना किमान ३ वर्षांचा अनुभव असावा. गोवंशाचे ईअर टॅग अनिवार्य करण्यात आलें आहे. त्याशिवाय अनुदान मिळत नाही. संबंधित संस्थेचें राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते असावे. या योजनेचे मंजूर अनुदान गेल्या जानेवारी, फेब्रुवारी व मार्च असे ३ महिन्यांचे प्रती दिन प्रती गाय ५० रुपये प्रमाणे राज्यातील ५६० गोशाळांमधील ५६ हजार ५६९ गायींसाठी पहिल्या टप्प्यात २५ कोटी ४५ लाख ६० हजार ५०० रुपये वितरीत करण्यात आले. आता दुसरा टप्पा वाटपासाठी अर्ज मागवले आहेत, असे गोसेवा आयोग सदस्य सुनील सूर्यवंशी यांनी सांगितले. १२ जूनपर्यंत आलेले १८५ अर्ज पात्र झाले आहेत. ज्यांच्या अर्जात त्रुटी होत्या. त्या आता दुरुस्त करुन देता येणार आहेत.
देशी गायींनाच अनुदान
वरवर ही योजना अतिशय लोकप्रिय वाटत असली तरी खोलवर विचार केल्यास दुरुन डोंगर साजरा सारखी आहे. कारण गो शाळेत देशी गायी जास्त नसतात. ज्या असतात त्या गिर, विदेशी व सोडून दिलेले किंवा आणून दिलेले भाकड जनावरे असतात. ते देशी गोवंशात मोडत नसल्याने त्यांना अनुदान मिळत नाही. तसेच सध्या मजुरी व वाहतूक खर्चाचे दर वाढल्याने चाऱ्याचेही दर वाढले आहेत. सुका चारा तेरा हजार रुपये टनाने भरून ठेवावा लागत आहे. ऊस, मका, बांडी सुध्दा चार ते साडेचार हजार टनाने विकत घ्यावी लागत आहे. ओला चारा, घास तर कुणीही उधारीत देत नाही. रोख पैसे मोजल्याशिवाय चारा मिळत नाही. अनुदान मात्र सहा महिन्यांनी मिळते. ५० रुपयांत फार काही होत नाही. फक्त नसल्यापेक्षा बरे, अशी स्थिती आहे.
गोशाळांचा वाढता खर्च पाहता आम्ही सर्वच गोशाळा चालकांना प्रत्येक गायीसाठी किमान शंभर रुपये द्यावे अशी मागणी केली आहे. कारण ५० रुपयांत फार काही होत नाही. तसेच अनुदान सुरु होऊन अवघे सहा महिनेच झाले आहेत. अनुदानही वर्षातून दोन टप्प्यात मिळते. येथे रोखीत खर्च करावा लागतो. लोकांचा समज असा होतो की यांना सरकारचे अनुदान मिळते. त्यामुळे सरसकट सर्वच जनावरांच्या चारा पाण्यासाठी अनुदान दिले तर खरा दिलासा मिळेल.
रुपाली जोशी, कृषी गोसेवा ट्रस्ट, नाशिक
