नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे- दै. ‘देशदूत’ – सल्लागार संपादक
अयोध्येत प्रभू श्रीरामाचे विशाल मंदिर झाले. नुकताच तेथे ध्वजारोहण सोहळाही अमाप उत्साहात पार पडला. अखेर भारतात सत्ययुग अवतरल्याची द्वाहीदेखील फिरविली गेली. मात्र, इकडे प्रभू श्रीरामांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या भूमीत मात्र घोर कलियुगाचा प्रारंभ झाल्याचा काहींना साक्षात्कार झालाय. एकतर जेथे रामायणातील काही प्रसंग घडल्याचे आजही मानले जाते, त्या तपोवनातच प्राचीन वृक्षांच्या संभाव्य कत्तलीवरून प्रशासन व वृक्षप्रेमींमध्ये तुंबळ शाब्दिक युद्ध सुरू असताना श्रीरामाच्या नावानेच तरलेले लोकप्रतिनिधी मात्र याविषयी चकार शब्द बोलायला तयार नाही. (बी. डी. भालेकर शाळेच्या प्रश्नावरही त्यांनी अशीच ‘मौनं सर्वार्थ साधनम् भूमिका घेतली होती) त्याचवेळी शहरातील खड्यांच्या विषयावरून आमदारांच्या त्रीमुर्तिनी एकत्रितपणे प्रशासनावर हल्लाबोल केला. डबल इंजिन सरकारचा आशीर्वाद, जनतेने एका तपाहून अधिक वर्षे टाकलेला विश्वास अशा पावन काळात, कोण कुठले आयुक्त थेट लोकप्रतिनिधींनाच निधी आणा, मग खड्ड्यांचे पाहू असे म्हणतात, म्हणजे काय. हे घोर कलियुग अवतरल्याचेच लक्षण.
शहरातील तीनही आमदारांनी (MLA) पालिका आयुक्त मनीषा खत्री (Manisha Khatri) यांची भेट घेऊन खड्यांचा विषय उपस्थित करताना, पंधरा दिवसांत खड्डे बुजवा अन्यथा आम्ही विधिमंडळात आवाज उठवू, असा राणाभीमदेवी थाटात इशाराही दिला. भाजपच्या या आमदारांचे नेमके काय चाललंय हेच हल्ली कळेनासे झाले आहे. मध्यंतरी या तिघांनीही शहरातील कायदा व सुव्यवस्थेसंदर्भात थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचीच भेट घेऊन लक्ष घालण्याची विनंती केली. नंतर ते पोलीस आयुक्तांनाही भेटले. शहराविषयी आस्था, काळजी असल्यानेच त्यांच्याकडून हे असे होत आहे, असे समजावे तर इतके दिवस ते गप्प का होते, असा सवाल उभा राहतो. आमदारांना आताच कशी जाग आली, अशीही शंका मनी येते. येऊ घातलेल्या पालिकेच्या निवडणुकांमुळे आमदार खडबडून जागे झाले, असाही अर्थ घेता येऊ शकतो. परंतु देवयानी फरांदे व सीमा हिरे या दोघींची ही तिसरी तर राहुल ढिकले यांची आमदारकीची दुसरी खेप असतानाही खड्यांसारख्या त्या अर्थाने किरकोळ विषयावरून अशी संघटित शक्ती त्यांना दाखवावी लागावी, याचा अर्थ खरेच कलियुग आले आहे का, असाही होतो.
सत्ता त्यांची, अधिकारी त्यांचे, गावातील प्रभावही त्यांचाच. असे सारे काही त्यांचेच असताना हे निवेदने वगैरे देण्याची नौटंकी का केली जाते आहे, ते कळायला मार्ग नाही. मध्यंतरी या तिघांमधून विस्तवही जात नव्हता. आता तर घराबाहेर पडतानाही ते एकमेकांना विचारल्याशिवाय पुढे पाऊल टाकत नाहीत, असे त्यांच्याच पक्षाचे लोक गंमतीने म्हणतात. सिंहस्थातील विकासकामांबाबत आम्हाला विश्वासात घेतले जात नाही, अधिकारी आमचे ऐकत नाहीत, असेही एक गाऱ्हाणे मध्यंतरी त्यांनी मुख्यमंत्री दरबारी मांडले. तत्पूर्वी हाच विषय घेऊन त्यांनी सिंहस्थाशी संबंधित सगळ्याच अधिकाऱ्यांच्याही भेटी घेऊन हेच रडगाणे मांडले होते. पुढे सिंहस्थमंत्री गिरीश महाजन यांच्या विरोधातही त्यांनी कांगावा करून पाहिला. पण एवढी आदळआपट करूनही कोणीही दाद देत नसल्याचे पाहून त्यांनी मध्यंतरी गार्हाण्यांच्या या तलवारी म्यान केल्या. आता खड्यांच्या प्रश्नांवरून पुन्हा एकदा या त्रयीने आपला शहरहिताचा आवाज बुलंद केलेला दिसतो.
पालिका आयुक्त मनीषा खत्री तर सव्वाशेर निघाल्या. पालिकेकडे निधीची टंचाई आहे, मी खड्डे बुजविण्याच्या कामाचे अंदाजपत्रक तयार करून देते, तुम्ही शासनाकडून निधी आणून द्या, असे बाणेदार उत्तर देऊन बाईनी सर्वांचीच बोलती बंद करून टाकली. गेल्या महिन्यात शिवसेनेच्या मेळाव्यातही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी खड्डे न बुजविणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे निलंबन करा, असे जाहीर भाषणात सांगितले होते. हा इशारा देऊन बरेच दिवस लोटले. नंतर शिंदे सरकार दोनदा येऊन गेले. पण खड्डे बुजले तर नाहीच कदाचित आणखी खोल गेले. संख्याही वाढली. हे वर्षानुवर्षे चालू आहे. गेल्या तीन-चार महिन्यांतच पालिकेतर्फे खड्डे बुजविण्यासाठी वर्षाला पंधरा ते वीस कोटींचा खुर्दा केला जातो, असे सांगितले होते. आता हे कोट्यवधी रुपये कुठे व कसे जिरले याची खरे तर माहिती आमदारांनी विचारायला हवी होती. रस्त्यांचे टेंडर कोणाला दिले होते, त्यांनी कामे दर्जेदार का केली नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई का नाही, गुणवत्ता नियंत्रण यंत्रणा काय करते अशा मूलभूत प्रश्नांचा भडीमार केला असता तर कदाचित या भेटीमागचा हेतु तरी सफल झाला असता.
मध्यंतरी सिंहस्थ कामाचा शुभारंभ करण्यासाठी मुख्यमंत्री आले असताना त्यांनी लोकप्रतिनिधी व प्रसार माध्यमांना टेंडर प्रकरणात लक्ष न घालण्याची जाहीर इशारेवजा तंबी दिली होती. ती कोणासाठी होती, हे निवडक नाशिककरांना कळले. उर्वरितांना काय कळते, असाच समज काही टेंडरबहाद्दरांचा झाला असणार. त्यामुळेच आता किमान खड्डे बुजविण्याच्या निमित्ताने का होईना काहीतरी चांगले करतो असे दाखविण्याची संधी या लोकप्रतिनिधींनी साधलेली दिसते. सिंहस्थात पंचवीस हजार कोटींची कामे होत आहेत. असे असताना पालिकेकडे पैसे नाही असे आयुक्तांनी सांगणे आणि आमदारांनी खड्यांसारखा विषय प्रतिष्ठेचा करणे याची सांगड काही घालता येत नाही. नेमके कोण खरे बोलतेय व कोण दिशाभूल करतेय हेच समजेनासे झाले आहे. म्हणूनच घोर कलियुग आले, असे आता प्रभू श्रीरामांच्याच नगरीत भक्तांपासून ते सामान्यांपर्यंत सर्वांनाच वाटू लागले आहे. हे रामा, आता तूच यातून मार्ग काढ रे बाबा, अशी विनवणी करण्याची वेळ आली आहे.
