नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
शहरातील जीवघेण्या खड्डड्यांचा (Potholes) प्रश्न आता संपूर्ण राज्यभरात चांगलाच गाजत असून रस्त्यांच्या दुरवस्थेने चार निष्पाप नागरिकांचा (Citizen) नाहक बळी घेतला आहे. या प्राणघातक अपघातांचे सत्र सुरूच राहिल्याने राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना आणि संतप्त नागरिक रस्त्यावर उतरले. जनक्षोभ तीव्र होताच आणि ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी महापालिका प्रशासन व कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांचे कान टोचल्यानंतर प्रशासन तातडीने अॅक्शन मोडमध्ये आले. मात्र, ‘घाईघाईने काम आणि कामाचा बोजवारा’ असाच प्रकार सध्या शहरात पाहायला मिळत असून सकाळी बुजवलेले खड्डे सायंकाळीच पुन्हा उघडे पडत असल्याचे संतापजनक वास्तव समोर आले आहे.
चार नागरिकांच्या मृत्यूनंतर (Death) निर्माण झालेल्या तीव्र असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने (NMC) युद्धपातळीवर खड्डे दुरुस्ती मोहीम हाती घेतली. गुरुवारी स्वतः महापौर हिमगौरी आडके आहेर, उपमहापौर विलास शिंदे, स्थायी समिती सभापती मच्छिंद्र सानप आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी शहरात फिरून प्रत्यक्ष कामांची पाहणी केली. पावसाळ्यातही टिकाऊ मानल्या जाणाऱ्या ‘कोल्ड मिक्स डांबर’, मिनरल मटेरियल, वेट मिक्स, मुरूम आणि जीएसबीचा वापर करून सिंहस्थ विकासकामांच्या ठेकेदारांमार्फत हे खड्डे बुजवण्यात आले होते. मात्र, लोकांचे प्राण वाचवण्यासाठी व प्रशासकीय अब्रू जपण्यासाठी दाखवण्यात आलेली ही तत्परता अवघ्या ४८ तासांतच फोल ठरली आहे.
नाका पोलीस चौकीसमोरील (Naka Police Chowki) खड्ड्यासह अनेक महत्त्वाच्या रस्त्यांवर गुरुवारी करण्यात आलेले पॅचवर्क शनिवारी पुन्हा पूर्णपणे उखडल्याचे दिसून आले. दोन दिवसांपूर्वीच लोकप्रतिनिधी आणि बड्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत डांबरीकरण झालेल्या ठिकाणी पुन्हा भलेमोठे खड्डे निर्माण झाल्याने नाशिककरांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. पावसाचे कारण पुढे केले जात असले तरी, अवघ्या काही तासांत डांबराचा थर वाहून जाणे म्हणजे महापालिकेच्या निकृष्ट आणि दर्जाहीन कामाचेच जिवंत उदाहरण मानले जात आहे.
सखोल चौकशीची मागणी
खड्डे बुजविण्याची ही मोहीम केवळ तात्पुरती मलमपट्टी ठरत असून लाखो रुपयांचा निधी नेमका कोणाच्या घशात जात आहे, असा परखड सवाल नागरिक विचारत आहेत. प्रत्येक पावसाळ्यात त्याच ठिकाणी पुन्हा खड्डे पडत असल्याने या कामांच्या दर्जाची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी आणि जबाबदार ठेकेदार व अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी, अशी आक्रमक मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
