नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत आशा कर्मचाऱ्यांची (ASHA Workers) निवृत्ती वयोमर्यादा (Retirement) ६० ऐवजी ६५ वर्षे करण्याची मागणी करत आयटक संलग्न महाराष्ट्र राज्य आरोग्य आशा गटप्रवर्तक संघटनेने गुरुवारी (दि.७) जिल्हा परिषदेसमोर निदर्शने केली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुधाकर मोरे यांना निवेदन देण्यात आले.मागण्या मान्य न झाल्यास आयटकच्यावतीने तीव्र आंदोलनाचा (Protest) इशारा देण्यात आला आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (National Health Mission) २००७ पासून राज्यात कार्यान्वित आहे. १३ जून २०२५ च्या पत्रकानुसार ६० वर्षे वय पूर्ण झालेल्या आशा स्वयंसेविकांना कार्यमुक्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे राज्यभरात सुमारे पाच हजार आशा आणि ५० हून अधिक गटप्रवर्तकांना कोणतेही निवृत्ती लाभ न देता कार्यमुक्त केले जात आहे. याचा आयटकने तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे. आशा कर्मचाऱ्यांनी १५ ते १८ वर्षे आरोग्य सेवेत योगदान दिले आहे.
विशेषत: कोरोना काळात (Corona) त्यांच्या कार्याची जागतिक पातळीवर दखल घेतली गेली. त्यांच्या अनुभवाचा फायदा राज्याला होऊ शकतो, त्यामुळे निवृत्ती वयोमर्यादा ६५ वर्षे करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांना ६५ वर्षे वयोमर्यादा आणि एकरकमी आर्थिक लाभ मिळत असल्याने आशा कर्मचाऱ्यांनाही असाच लाभ द्यावा, अशी मागणी आहे.
दरम्यान, यावेळी आंदोलनात आयटकचे राज्य अध्यक्ष राजू देसले, जिल्हा अध्यक्षा सुरेखा खैरनार, नाशिक अध्यक्षा कांचन पवार, संघटक प्राजक्ता कापडणे, फरहाद शेख, ज्योती अहिरे, नमिता गोंधणे, अर्चना जाधव, जिजा देसले, कल्याणी अहिर, कल्पना काशीकर, विठा पगार, अहमदी शेख, गीता अंबाडे, अफसाना, मेहर्रुनिसा हुसेन, पूनम राजपूत, राजर्षी शिर्के, उज्वला कासार, अरुणा गोडसे यांच्यासह आशा कर्मचारी उपस्थित होते.
इतरही मागण्या
जोपर्यंत निवृत्ती लाभाचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही आशा कर्मचाऱ्याला कार्यमुक्त करू नये किंवा जबरदस्तीने राजीनामा घेऊ नये.जोपर्यंत निवृत्ती लाभाचा निर्णय होत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही आशा कर्मचाऱ्याला कार्यमुक्त करू नये किंवा जबरदस्तीने राजीनामा घेऊ नये. २०२३ मध्ये शासनाने दिलेले दीपावली बोनसचे आश्वासन पूर्ण करावे. ऑनलाइन कामामुळे अल्पशिक्षित आशा कर्मचाऱ्यांवर येणारा ताण कमी करण्यासाठी मोबाइल/टॅब उपलब्ध करून द्यावे आणि दरमहा ५०० रुपये मोबाइल भत्ता द्यावा.आशा कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूच्या वाढत्या घटनांची चौकशी करावी.
