नाशिक | भारत पगारे | Nashik
नाशिक ग्रामीण पोलीस दलाच्या (Nashik Rural Police Force) कार्यक्षेत्रातील सायबरसह ४४ पोलीस ठाणे व दूरक्षेत्रांत सन २०२५ मध्ये भाग एक ते पाचचे सुमारे १६ हजार ८४५ विविध गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. त्यात मनमाड पोलीस ठाण्यात डिसेंबरअखेर सर्वाधिक १ हजार पंचावन्न गुन्हे दाखल झाले असून त्याखालोखाल मालेगाव तालुका पोलिसांत ९५७ आणि सिन्नरला ८५८ गुन्हे नोंद आहेत. तर, बाऱ्हे पोलिसांत सर्वाधिक कमी १०६ गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे.
कौटुंबिक वाद, बांध कोरल्याची भांडणे व प्राणांतिक अपघातांसह आपआपसातीस तंटे व तत्कालिन कारणांतून हे गुन्हे नोंद झाले असून १६ हजारांहून अधिक गुन्ह्यांचे दोषारोप पत्र विविध न्यायालयांत दाखल करण्यात आले आहेत. त्यातील काही प्रकरणांत न्यायालयांतून शिक्षांचे निकालही लागले आहेत.
२३ मे २०२५ मध्ये नवनियुक्त पोलीस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील (Balasaheb Patil) यांनी जिल्हा पोलिस दलाचा कार्यभार हाती घेतल्यानंतर नाशिकचे अपर अधीक्षक आदित्य मिरखेलकर, मालेगावचे तेगबीर सिंग संधू यांच्यासह सर्वच पोलीस ठाण्यांच्या प्रभारींसह सहायक निरीक्षकांशी कायदा व सुव्यवस्थेबाबत आढावा घेऊन गावातील, कुटुंबातील परस्पर वाद, तंटे मिटविण्यासाठी आवश्यक सूचना केल्या.
गुन्हे (Crime) प्रतिबंधासाठी आवश्यक पावले उचलण्यात आली. त्यातच, वर्षभरात विविध स्वरुपाच्या हजारो तक्रारींचा निपटारा करण्यात आला आहे. उर्वरित प्रकरणांमध्ये न्यायालयात दावा दाखल करण्याचा सल्ला पोलिसांनी दिला.शंभर दिवसांच्या अधीक्षक कार्यालयाने तक्रार निवारणावर भर दिला. प्रत्येक वेळेस अधीक्षक कार्यालयात जाण्याऐवजी पोलीस ठाणेस्तरावरच प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यात यश आले कृती आराखड्यात पोलीस आहे.
९२. ६५ टक्के गुन्हे उघड
दाखल गुन्ह्यांनंतर केलेल्या तपासामुळे ९२. ६५ टक्के गुन्हे उघड करण्यात यश आले असून ‘डिटेक्शन रेट’ अधिक वाढविण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. तसेच, तक्रार निवारणाचे प्रमाण ९८.९ टक्के इतके आहे. जे गुन्हे उघड नाहीत त्याबाबत कार्यवाही सुरु असून पूर्वी अधिकचा असलेला ‘रिस्पॉन्स टाईम’ आता अवघ्या सात मिनिटांवर आणण्यात यंत्रणेला यश आले आहे.
मुद्दे
- पोलीस-नागरिक समन्वयामुळे विश्वासाचे वातावरण
- ग्रामीण भागात रात्रगस्त, पेट्रोलिंगमध्ये वाढ
- महिला, ज्येष्ठ नागरिकांच्या तक्रारींना प्राधान्य
- सायबर व आर्थिक गुन्ह्यांबाबत जागृती
- गुन्हेगारी प्रवृत्ती, हजारो संशयितांची हद्दपारी व प्रतिबंधक नोटिसा
- नियमित आढावा बैठका
