नाशिक | रवींद्र केडिया | Nashik
देशातील शहरे ‘स्मार्ट’ (Smart City) बनवण्याच्या केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेअंतर्गत नाशिकचा (Nashik) समावेश करण्यात आला असला तरी गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून चाललेला ‘स्मार्ट’ कारभार नाशिककरांच्या संयमाची कसोटी घेत आहे. या योजनेची (Scheme) मूळ मुदत केवळ दोन वर्षांची होती, मात्र त्यांना मिळालेल्या सततच्या मुदतवाढीनंतरही अनेक प्रकल्प आजही अपूर्ण, रखडलेले किंवा हस्तांतरणाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
स्मार्ट सिटीअंतर्गत सुरू असलेली कामे अपूर्ण आणि नियोजनशून्य असल्याने सामान्य नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. अपूर्ण प्रकल्पांच्या मालिकेत यांत्रिकी गेट प्रकल्प अद्याप अर्धवट स्थितीत, उपयोगात नाही. गोदापार्क उद्यान पूर्ण झाले असले तरी अजून महापालिकेला हस्तांतरित झालेले नाही.
स्काडा मीटर प्रणाली ८५ टक्के काम पूर्ण झाल्याचे सांगितले जात आहे, मात्र अद्यापही प्रणाली अपुरीच आहे. साडेसात हजार स्मार्ट मीटर बसवण्याचे लक्ष्य असून आजपर्यंत केवळ सात हजार मीटर बसवण्यात आले आहेत. चार जलकुंभांचे कनेक्शन जोडणी अजूनही प्रलंबित आहे. उशिराने पूर्ण होत असल्याने, जबाबदार ठेकेदारांवर काय कारवाई होणार? याचा खुलासा अजूनही झालेला नाही.
सिंहस्थासंदर्भातील गोंधळ
आगामी त्र्यंबकेश्वर (Trimbakeshwar) सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर स्मार्ट सिटीने प्राधिकरणाचे अधिकार मागितले होते. मात्र सरकारने स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन केले आणि स्मार्ट सिटीकडे फक्त सीसीटीव्ही प्रणालीची जबाबदारी सोपवली. याअंतर्गत नाशिक शहरात सीसीटीव्ही बसवण्याचे काम सुरू आहे. पण याच स्मार्ट सिटीअंतर्गत यापूर्वीही सीसीटीव्ही प्रकल्प अर्धवट, रखडलेला ठरला आहे, त्यामुळे ही प्रणाली वेळेत पूर्ण होणार का? याबद्दलही शंका व्यक्त केली जात आहे.
स्मार्ट की स्लो सिटी?
स्मार्ट सिटी योजनेत नागरिकांना पारदर्शक व जलद सेवा मिळण्याचा दावा करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात मात्र योजनांची अंमलबजावणी ही उशीर, अनियोजन आणि अपूर्णतेने ग्रासलेली आहे. प्रकल्पांच्या विलंबाबाबत कोणतीही ठोस कार्यवाही, ठेकेदारांवर दंड अथवा जबाबदारी निश्चित न केल्यामुळे प्रशासनाच्या नियोजन क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
