नाशिक | रवींद्र केडिया | Nashik
देशाच्या पायाभूत विकासाला गती देणारा आणि पश्चिम भारताला दक्षिणेच्या प्रवेशद्वाराशी जोडणारा सुरत चेन्नई ग्रीनफील्ड महामार्ग (Surat-Chennai Greenfield Highway) प्रकल्प सध्या नाशिक जिल्ह्यात अडथळ्यांच्या फेऱ्यात सापडला आहे.
भारतमाला परियोजने अंतर्गत प्रस्तावित असलेला हा महामार्ग गुजरातमधील सुरतपासून महाराष्ट्रातील नाशिक, अहिल्यानगर, सोलापूर, अक्कलकोटमार्गे थेट तामिळनाडूच्या चेन्नई शहराशी जोडला जाणार आहे. एकूण अंदाजे १,६०० कि.मी. लांबीचा हा महामार्ग (Highway) केवळ प्रवास सुलभ राहणार नाही तर आर्थिक, औद्योगिक आणि सामाजिक विकासाला देखील चालना देणारा ठरणार आहे. मात्र, याच्या अंमलबजावणीत सध्या पर्यावरण, भूसंपादन असे अनेक महत्त्वाचे अडथळे उभे राहिले आहेत.
सध्या हा प्रकल्प पर्यावरणीय व भूसंपादनाच्या अडचणींमुळे तात्पुरता स्थगित असला तरी भविष्यात तो देशाच्या (Country) दळणवळण व्यवस्थेत क्रांतिकारी बदल घडवणारा ठरू शकतो. केंद्र सरकारची मंजुरी मिळाल्यानंतर आणि शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन केल्यास, हा महामार्ग केवळ भौगोलिक अंतर नाही तर आर्थिक, सामाजिक व औद्योगिक प्रगतीचे अंतर कमी करणारा महत्त्वाचा दुवा ठरेल, हे निश्चित !
उपाययोजना आणि पुढील वाटचाल
पर्यावरण मूल्यांकन समिती पुनरावलोकन करत आहे. न्हाईकडून फेरविचार आणि अपील प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. या अडथळ्यांमुळे रखडलेल्या प्रकल्पाला पुन्हा गती देण्यासाठी केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी आशादायी वक्तव्य केले आहे. त्यांनी जाहीर केले की, या महामार्गाचा प्रस्ताव पुढील महिन्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येणार आहे आणि त्यानंतर मंजुरी मिळाल्यास लगेच प्रकल्पावर काम सुरू होईल. यासोबतच, ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी या प्रकल्पात बाधित होणार आहेत, त्यांना त्वरित मोबदला देण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
मुख्य अडथळे
१) पर्यावरणीय चिंता
या महामार्गाचा काही भाग नाशिक- अहिल्यानगर दरम्यान पश्चिम घाटाच्या पर्यावरणीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रातून जातो. यामुळे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या पर्यावरण मूल्यांकन समितीकडून या मार्गावरील पर्यावरणीय परिणामांबाबत तीव्र चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
२) भूसंपादनातील अडथळे
महामार्गासाठी आवश्यक असलेल्या ४२३१ हेक्टर जमिनीच्या संपादनात मोठ्या प्रमाणात अडथळे येत आहेत. काही शेतकरी जमिनीच्या मोबदल्याबाबत नाराज आहेत. काहींनी याविरोधात याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यामुळे भूमिसंपादनाची प्रक्रिया रखडली आहे. नाशिक तालुक्यातून लाखलगाव, ओढा, विंचूर गवळी, आडगाव या भागातून भूसंपादन होणार आहे. त्यातील २.९३. हेक्टर जमिनीचे आवार्ड झालेले आहेत. १४.९७ हेक्टर जमीन संपादित करण्याची तयारी प्रशासनाने केलेली आहे. मात्र शासनाने लागू केलेली ३ ए ची नोटीस शासनाने अधिग्रहण थांबवल्याने बाद झालेली आहे. त्या जागांबाबत नव्याने प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे.
३) काम थांबवण्याचे आदेश
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने नाशिकमधील सहा तालुक्यांतील काम पुढील आदेशापर्यंत थांबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुढील आदेशांपर्यंत कोणतीही बांधकाम प्रक्रिया सुरू होऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे
असा होईल फायदा
- नाशिक ते सोलापूर अंतर १३५ कि.मी. ने कमी होणार
- सुरत ते चेन्नई अंतर ३२० कि.मी. ने कमी
- दिल्ली- चेन्नई प्रवासाचा कालावधी व खर्च घटणार
- औद्योगिक वाहतूक व व्यापाराला नवी दिशा
- संपूर्ण पश्चिम व दक्षिण भारतातील विकासासाठी नवे दालन खुले
