पंचवटी | प्रतिनिधी | Panchvati
राज्य शासनाकडून (State Government) आकृतीबंधची अंमलबजावणी करावी याबाबत राज्याच्या मोटर वाहन विभागाच्या (आरटीओ) कर्मचारी संघटनेकडून परिवहन आयुक्त (Transport Commissioner) विवेक भिमनवार यांना निवेदन देण्यात आले होते.तर याबाबत गुरुवार (दि.१९) रोजी परिवहन आयुक्तांच्या दालनात मोटर वाहन कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत झालेली चर्चा फिस्कटल्याने मंगळवार दि.२४ सप्टेंबर २०२४ पासून आरटीओ कर्मचाऱ्यांचा संप (Strike) अटळ आहे.
हे देखील वाचा : ‘देशदूत’च्या यशस्वी उद्योजक पुरस्कारांचे वितरण
मोटार वाहन विभाग (Department of Motor Vehicles) कर्मचारी संघटना (शासन मान्यताप्राप्त) राज्यातील हजारो कर्मचाऱ्यांचे गेली ६६ वर्षे यशस्वीपणे प्रतिनिधीत्व करीत आहे.संघटनेच्यावतीने कर्मचाऱ्यांच्या जीवनात सेवा, अर्थविषयक व इतर अनुषंगिक प्रश्न जेव्हा जेव्हा निर्माण झाले तेव्हा तेव्हा नेहमीच राज्याचे हित लक्षात घेऊन मागण्यांची सनद सरकारला सादर करण्यात आली.अन्यायकारक शासन धोरणाच्या विरोधात आंदोलनात्मक पवित्रा घेण्यास संघटना कधीही कमी पडलेली नाही. गेल्या दोन वर्षात प्रशासकीय विविध अन्यायकारक तरतुदींमुळे अनेक सेवाविषयक प्रशासकीय गुंतागुंत निर्माण झाली आहे.
हे देखील वाचा : ‘देशदूत’च्या लिगल नोटीस पोर्टलचे अनावरण
महसूल विभागीय (Revenue Department) बदल्यांचे धोरण रद्द न करणे, विभागीय परीक्षेसारख्या संवेदनशील क्षेत्रात अनाकलनीय बेछूट बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे राज्यातील बहुतेक कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत. आकृतीबंधाची सुयोग्य अंमलबजावणी न करणे, कामकाजात सुसुत्रीकरण येण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या कळसकर समितीच्या हितकारक कार्यपध्दतीची अंमलबजावणी न करणे, विभागीय स्तरावरील आस्थापना विषयक, जसे की सेवा ज्येष्ठता व बदल्यांचे संयोजन याबाबत कोणतीही कर्मचारीभिमुख सकारात्मक कार्यवाही न झाल्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील आरटीओ कर्मचाऱ्यांनी संतप्त होऊन दि.२४ सप्टेंबर २०२४ पासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्धार पक्का केला आहे.
हे देखील वाचा : Senate Election : मुंबई विद्यापीठाची सिनेट निवडणूक पुन्हा एकदा स्थगित, कारण काय?
आगामी संपाच्या आंदोलनाची रितसर नोटीस परिवहन आयुक्त व अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन) यांना देण्यात आली आहे. सदर नोटीसीच्या पार्श्वभूमीवर प्रलंबित मागण्यांवर निर्णयात्मक चर्चा करण्यासाठी परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार यांनी त्यांच्या दालनात संघटना प्रतिनिधींसह प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात सविस्तर चर्चा गुरुवार दि.१९ रोजी सायंकाळी ४.३० वाजता आयोजित केली होती. यापूर्वीही असे चर्चासत्र होऊन केवळ आश्वासने देऊन वेळ मारुन नेण्याचा प्रशासनाने प्रयत्न केला होता.त्यामुळे चर्चेसंदर्भात संघटना प्रतिनिधी अधिकच संतप्त झाले आहेत. जोपर्यंत प्रत्येक मागणी संदर्भातील कार्यवाही संबंधात, लेखी स्वरुपात निर्णयपत्र दिले जात नाही, तोपर्यंत संपाबाबत कोणताही पुनर्विचार न करण्याचा संघटनेने निर्णय घेतला आहे. चर्चेत मोटर वाहन विभागाचे (आरटीओ) कर्मचारी संघटनेचे राज्याचे सर्वच पदाधिकारी उपस्थित होते.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा
