नाशिक | रवींद्र केडीया | Nashik
नाशिकच्या (Nashik) सर्वांगीण विकासाच्या स्वप्नात देशाच्या विविध कोपऱ्यांना जोडणाऱ्या रेल्वेमार्गांचा (Railway Route) समावेश अनेकदा करण्यात येतो. मात्र, या योजनांच्या अंमलबजावणीत होणाऱ्या सातत्यपूर्ण विलंबामुळे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर आणि इच्छाशक्तीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जात आहे.
प्रकल्प (Projects) केवळ पायाभूत सुविधा नसून, नाशिकच्या भवितव्याची चावी आहेत. प्रशासन, राजकारणी आणि नागरिक तिघांचीही एकत्रित भूमिका अत्यावश्यक आहे. अन्यथा, ‘रेल्वे येणार … येणार…’ हे वाक्य पुन्हा एकदा केवळ निवडणुकीतील (Election) घोषणांपुरते मर्यादित राहील.
रखडलेले तीन महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प
१) मनमाड-इंदूर रेल्वे
दक्षिण भारताला उत्तर भारताशी जोडण्याकरिता मध्यवर्ती उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. प्रकल्पाला मध्य प्रदेशात गती मिळालेली असली तरी महाराष्ट्रातील धुळे व मालेगाव तालुक्यात भूमी अधिग्रहण अजून बाकी आहे. त्याची सुरुवात करण्यात येत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून कागदावरच अडकलेला हा प्रकल्प आता काही प्रमाणात पुढे सरकू लागल्याचे चित्र आहे.
२) नाशिक पुणे रेल्वे प्रकल्प
नियोजित मार्ग जीएमआरटीच्या रडार क्षेत्रात येत असल्याने मार्ग बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मग त्यामुळे नव्या मार्गाचा प्रस्ताव पुढे आला. आता या प्रस्तावाचा नव्याने डीपीआर तयार करावा लागणार आहे. खर्चात वाढ होण्याची शक्यता असल्याने पुन्हा हा प्रकल्प रखडला जाऊ शकतो. ना. छगन भुजबळ यांनी नुकतीच नाशिक पुणे जुन्याच मार्गावर बोगद्याचा पर्याय सुचवत कामाला गती देण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. तो निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे. जुन्या प्रकल्पात नाशिक जिल्ह्यामध्ये रेल्वे मार्गासाठी भूमी अधिग्रहणाला सुरुवात झाली असली तरी ते काम थांबवण्यात आले आहे. या मार्गामुळे उद्योग क्षेत्राचे नवे स्नेहबंद निर्माण होण्यास मदत होणार आहे. पुण्याचे अंतर कमी व गतीमान होण्यातून व्यापार, उद्योगाला गती मिळणार आहे.
३) नाशिक-डहाणू रेल्वे प्रकल्प
देशाच्या बहुउद्देशीय प्रकल्पामधील एक असलेल्या आंतरराष्ट्रीय गुणवत्तेच्या वाढवण बंदराशी थेट जोडणारा नाशिक- डहाणू रेल्वे मार्ग हा प्रकल्प बहुउद्देशीय प्रकल्प आहे. या प्रकल्पामुळे जिल्ह्याचा आदिवासी भाग शहरांशी जोडला जाणार आहे. त्यामुळे भविष्यातील उद्योग, व्यापाराच्या गुंतवणूका या मार्गावर येणाऱ्या आदिवासी भागाची थेट नाळ शहराशी जोडली जाणार आहे. मात्र, या प्रकल्पाचे सर्वेक्षण संथ गतीने सुरू आहे. प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला किती काळ लागेल हे अजून अनिश्चिततेच्या गर्तेत आहे.
प्रकल्प पूर्ण झाल्यास
१. औद्योगिक विकासाला चालना नाशिकसह मालेगाव, सिन्नर, डहाणू, नंदुरबार, संगमनेर, जव्हार आदी भागांना फायदा,
२. हजारो स्थानिकांना रोजगाराच्या नवीन संधी
३. प्रवासाचा कालावधी ३०-४० टक्केने घटू शकतो. त्यामुळे पर्यटकांची संख्या वाढू शकते.
४. कृषी व पर्यटनवाढ त्र्यंबकेश्वर, सापुतारा, नाशिक वाईन टूरिझम, कृषी पर्यटन, वैद्यकीय सेवा, धार्मिक पर्यटनांना चालना मिळेल. यातून पर्यटनाला मोठी संधी वाढेल.
५. उत्तर महाराष्ट्राची कनेक्टिव्हिटी वाढण्यास मदत होईल. विदर्भ व मराठवाड्याशी थेट संपर्क निर्माण होईल.
कळीचा मुद्दाः जबाबदार कोण?
राजकीय पक्षांद्वारे आश्वासने वारंवार दिली जात असली, तरी कृती दिसून येत नाही. प्रशासनाची निर्णय प्रक्रिया कासवगतीने असून, समन्वयाचा अभाव दिसून येत आहे. ज्यांच्यासाठी हे प्रकल्प राबविले जात आहेत त्या नागरिकांमध्ये सजगतेचा अभाव दिसून येत असल्याने व लोकप्रतिनिधींवर दबाव निर्माण होत नसल्याने प्रकल्प संथ गतीने पुढे सरकत असल्याचे दिसून येत आहे.
प्रकल्प रखडण्यामागची कारणे
जिल्ह्यातील बदलते राजकीय समीकरण आणि नेत्यांच्या बदलत्या प्राथमिकतेमुळे हे बहुउद्देशीय प्रकल्प सतत पुढे ढकलले जात आहेत. नागरिक सजगतेचा अभाव, प्रकल्पांसाठी कमी पडणारा जनतेचा रेटा, जनतेचा कमी झालेला लोकप्रतिनिधींवरील दबाव ही प्रकल्प मागे पडण्यासाठी कारणे पुरेशी असल्याचे मत जाणकार व्यक्त करीत आहेत.
