नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
कारागृहात वर्षांनुवर्षे खितपत पडलेल्या वृद्ध आणि गंभीर आजारांनी ग्रस्त कैद्यांची सुटका हाेणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) ताशेऱ्यांनंतर आणि स्पष्ट निर्देशानंतर गृह आणि कारागृह विभागाने अशा कैद्यांच्या मुदतपूर्व सुटकेचे धोरण निश्चित करण्यासाठी हाय-पावर समितीचे पुनर्गठन केले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे (Mumbai High Court) निवृत्त न्यायमूर्ती गोविंद आनंदराव सानप यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करणार असून, सर्वोच्च न्यायालयाने यासाठी तीन महिन्यांची अंतिम मुदत दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष परवानगी याचिकेवरील (Petition) सुनावणीदरम्यान १६ जुलै २०२६ रोजी न्यायमूर्तींनी देशभरातील कारागृहांची गंभीर दखल घेतली. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी पुढील तीन महिन्यांत वृद्ध आणि असाध्य आजारांनी ग्रस्त कैद्यांच्या मुदतपूर्व सुटकेसाठी सर्वसमावेशक आणि सुस्पष्ट धोरण तयार करणे बंधनकारक आहे.
यापूर्वी सरकारने ५ डिसेंबर २०२५ च्या आदेशानुसार धोरण आखण्यासाठी एक समिती गठित केली होती. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या आदेशानुसार राज्य सरकारने या समितीचे पुनर्गठन करून, १७ ऑगस्ट २०२६ पासून दोन महिन्यांची अतिरिक्त मुदतवाढ दिली आहे. या समितीला तीन महिन्यांत आपला अंतिम अहवाल राज्य शासनाला (State Government) सादर करावा लागणार आहे.
समितीची रचना कशी आहे?
नवी समिती केवळ सनदी अधिकाऱ्यांपुरती मर्यादित न ठेवता, त्यात न्यायालयीन, आरोग्य आणि विधी क्षेत्रातील तज्ज्ञ असणार आहेत. यात, गोविंद आनंदराव सानप (निवृत्त न्यायमूर्ती, मुंबई उच्च न्यायालय) हे अध्यक्ष असतील तर, उपाध्यक्ष: अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा, गृह विभाग), सदस्य: ई. रविंद्रन (सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग), सदस्य: सुप्रिया पाटील (पोलीस महानिरीक्षक – आस्थापना) सदस्य: रामचंद्र दामोदर संख्ये (सेवानिवृत्त विधी सचिव, महाराष्ट्र विधीसेवा प्राधिकरणाचे प्रतिनिधी), सदस्य सचिव: सुहास वारके (अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृहे व सुधारसेवा), विधी सहाय्यक: ॲड. आदित्य सतीश तारगे आणि ॲड. प्रतीक प्रतापराव देशमुख असणार आहेत.
कारागृहांत दाटीवाटी
महाराष्ट्रातील कारागृहांमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी दाटीवाटीने राहत असून, अनेक वृद्ध आणि अंथरूणाला खिळलेले कैदी उपचारांअभावी किंवा वयोमानामुळे गंभीर परिस्थितीत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे जुने नियम व शासन निर्णयांचा आढावा घेऊन नवे आधुनिक कायदे व परिपत्रकांनुसार सुटकेचे नियम सोपे केले जातील. राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या मदतीने खऱ्या अर्थाने पात्र असलेल्या कैद्यांची अचूक ओळख पटवली जाईल, जेणेकरून कोणावरही अन्याय होणार नाही.
