पंचवटी | प्रतिनिधी | Panchvati
जमीन संपादनाच्या वाढीव मोबदल्यापोटी थकीत असणारी तब्बल ₹३६ कोटी ५२ लाख ६३ हजार ९० रुपयांची रक्कम जमा न केल्याने नाशिकच्या (Nashik) वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयाने कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर (Nashik Agricultural Produce Market Committee) मोठी कायदेशीर कारवाई केली आहे. ‘श्री नाशिक पंचवटी पांंजरापोळ ट्रस्ट’च्या बाजूने निकाल देत न्यायालयाने नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीची तब्बल १४ बँकांमधील खाती तात्काळ गोठवण्याचे (Freeze) आणि त्यातील संपूर्ण रक्कम न्यायालयात जमा करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
२० वर्षांपासून प्रलंबित लढा
पांजरापोळ ट्रस्टच्या मालकीची जमीन घाऊक बाजारपेठेसाठी १९९७ मध्ये संपादित करण्यात आली होती. या जमिनीचा मोबदला अत्यंत तुटपुंजा (प्रती चौरस मीटर ₹४४) निश्चित झाल्याने ट्रस्टने न्यायालयात दाद मागितली होती. न्यायालयाने हा दर प्रति चौरस मीटर ₹२८२ असा सुधारित केला. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेलेल्या या लढ्यात अंमलबजावणीच्या अटींनुसार बाजार समितीने संपूर्ण रक्कम भरणे बंधनकारक होते. मात्र, आजवर केवळ ५० लाख रुपयेच न्यायालयात जमा करण्यात आले.
न्यायालयाचे कडक ताशेरे
दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) श्री. शैलेश अनिल बाफना यांनी सुनावणीदरम्यान बाजार समितीच्या कारभारावर आणि टाळाटाळीच्या वृत्तीवर अत्यंत कडक ताशेरे ओढले. “आदेश होऊन २० वर्षे लोटली तरी न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन झालेले नाही. सार्वजनिक पैसा आणि करदात्यांच्या डोक्यावर व्याजाचा डोंगर उभा राहत असताना बाजार समिती कायदेविषयक बाबींशी लपंडाव खेळत आहे,” असे कडक निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
लिलावाची शक्यता
न्यायालयाने निश्चित केलेल्या पुढील सुनावणीची तारीख ०८ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत जर बाजार समितीने सर्व थकीत रक्कम न्यायालयात जमा केली नाही, तर यापूर्वी जप्त करण्यात आलेल्या त्र्यंबकेश्वर (Trimbakeshwar) येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मालमत्तेची तसेच नाशिक येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संबंधित मालमत्तेची जाहीर लिलावाद्वारे (Auction Sale) विक्री करण्याची पुढील कारवाई सुरू केली जाईल, असा स्पष्ट इशाराही दिला आहे. ट्रस्टच्या वतीने अॅड. अनिल जमनादास आहुजा यांनी तर बाजार समितीच्या वतीने अॅड. मांडे यांनी बाजू मांडली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे तब्बल दोन दशकांनंतर ट्रस्टला न्याय मिळण्याच्या आशा उंचावल्या आहेत.
१९९७ पासून बाजार समितीवर कार्यरत असलेल्या संचालक मंडळाची थकीत मोबदला रक्कम अदा करण्याची जबाबदारी होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी जमीन संपादन करून दिल्याने या प्रकरणात जिल्हाधिकारी कार्यालय व महाराष्ट्र शासनाचीही भूमिका आहे. आजपर्यंतच्या सर्व संचालक मंडळांचीही न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी होती.
अॅड. अनिल आहुजा, श्री नाशिक पंचवटी पांजरापोळ ट्रस्ट
एवढ्या वर्षांत बाजार समितीच्या संचालक मंडळाने या प्रकरणी ठोस निर्णय घेणे आवश्यक होते. त्यावेळी तडजोड करून हा विषय मार्गी लावायला हवा होता. आता संबंधित वकिलांशी चर्चा करून कायदेशीर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करू.
कुंदन भोळे प्रशासक, नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समिती
