नाशिक | Nashik
नियोजन समितीवर (Planning Committee) गेल्या पाच वर्षात सदस्यांची नियुक्त झालेली नसल्यामुळे व पालकमंत्री (Guardian Minister) नियुक्तीचा वाद प्रलंबित असल्यामुळे नियोजन समितीचा कारभार सध्या प्रशासकीय स्तरावर सुरू असून, जिल्हा नियोजन समितीला वर्षभरातील सरासरी १,००० कोटी रुपयांचा सध्या जिल्ह्यातील विकासाचा समतोल प्रशासनाच्या माध्यमातूनच लाधला जात असल्याचे चित्र आहे.
सत्ता पालटानंतर आघाडी व महायुतीच्या (Mahayuti) इच्छुकांची संख्या यावरून अडकलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्यांची निवड अद्यापही झालेली नाही. तीन वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (Local Body Election) निवडणुका न झाल्याने ४० सदस्यांविना जिल्हा नियोजनाचा कारभार सुरू आहे. नाशिक व मालेगाव महापालिकेतून १४, लहान स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील तीन तर जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा ग्रामीण भागातून २३ अशा ४० सदस्यांची निवडणूक होत असते.
दरम्यान, लोकप्रतिनिधी (People’s Representatives) नसल्यामुळे सदस्यांची निवड ही प्रलंबित राहिली असून, प्रशासनाच्या माध्यमातूनच नियोजन समितीचे काम सुरू आहे. त्यातच अध्यक्षांविना समितीचे काम सुरू असल्याने पालकमंत्रीच्या (Guardian Minister) रूपाने नवीन अध्यक्ष मिळण्याची प्रतीक्षा सगळ्यांनाच लागलेली आहे
समिती नियुक्ती
नियोजन समितीचे अध्यक्ष म्हणून पालकमंत्री, सदस्य सचिव म्हणून जिल्हाधिकारी यांचे अधिकार राहतात. विशेष निमंत्रित म्हणून खासदार, आनदार व अशासकीय सदस्य म्हणून पालकमंत्री यांनी शिफारस केलेले नियोजन समितीचे ज्ञान असलेले सदस्य यांची ही समिती असते. सभागृहात या सर्व सदस्यांना चर्चा करता येते, सूचना करता येतात. मात्र, एखाद्या निर्णयाच्या वेळी मतदान करता येत नाही. मतदान करण्याचा अधिकार फक्त निवडून आलेल्या सदस्यांनाच म्हणजे ४० सदस्यांना असतो. त्यासाठी नियोजन समितीच्या रचनेत बदल करत सदस्यांच्या संख्येचे नियोजन करण्यात आले होते. त्यात जिल्हा परिषदेतून २७, महानगरपालिकेतून १३ असे ४० सदस्य प्रत्यक्ष निवड करण्याचे सूचित केले.
