नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
वनविभागामार्फत राबवल्या जाणाऱ्या विविध योजना, वृक्षारोपण आणि ‘कॅम्पा’ निधीतून होणाऱ्या विकासकामांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी केंद्र सरकारने (Central Government) पावले उचलली आहेत. चालू आर्थिक वर्षापासून (२०२६-२७) कॅम्पा निधीतून (CAMPA Fund) होणाऱ्या सर्व कामांचे आणि योजनांचे ‘थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग’ (स्वतंत्र संस्थांमार्फत मूल्यमापन) बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासाठी केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने पात्र संस्थांकडून स्वारस्याची अभिव्यक्ती मागवली आहे.
कॅम्पा निधीतून दरवर्षी कोट्यवधी रुपये वन वाढवणे, जैवविविधतेचे रक्षण करणे आणि परिसंस्थेची पुनर्रचना करण्यासाठी खर्च केले जातात. मात्र, लाखांच्या संख्येने लावलेली झाडे प्रत्यक्षात किती जगली, जलमृद संधारणाची कामे दर्जदार झाली का, यावर अनेकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जातात. हीच त्रुटी दूर करण्यासाठी राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण निधी व्यवस्थापन आणि नियोजन प्राधिकरणाचे (नॅशनल कॅम्पा) मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद मोहन यांनी सर्व राज्यांच्या कॅम्पा अधिकाऱ्यांना व मुख्य वनसंरक्षकांना (सीसीएफ) सूचना केल्या आहेत.
निविदा प्रक्रिया सुरू
केंद्राने सीपीपीपी पोर्टलवर (CPPP Portal) निविदा प्रक्रिया प्रसिद्ध केली आहे. यानुसार वनीकरण, जैवविविधता संरक्षण, पर्यावरण पुनरुज्जीवन आणि नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन क्षेत्रात काम करणाऱ्या पात्र स्वतंत्र संस्थांची नियुक्ती केली जाणार आहे. ३१ जुलैपासून अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात झाली असून, १२ ऑगस्ट रोजी ‘प्री-बिड’ बैठक होणार आहे. २१ ऑगस्ट रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत अंतिम अर्ज दाखल करता येणार आहेत.
स्थानिक पातळीवर काय?
नाशिक जिल्ह्यासह (Nashik District) उत्तर महाराष्ट्रात वनजमिनींचे संवर्धन, वृक्षारोपण आणि जलसंधारणाच्या कामांसाठी कॅम्पाचा मोठा निधी येतो. आतापर्यंत वनविभागाची कामे वनविभागाचे अधिकारीच तपासत असत. मात्र, आता तिसऱ्या आणि स्वतंत्र संस्थेकडून ऑडिट होणार असल्याने कागदावर दाखवलेले वृक्षारोपण आणि प्रत्यक्ष जमिनीवरील स्थिती यातील फरक उघडा पडेल व बोगस कामे किंवा निधीच्या अपहाराला चाप बसेल. पर्यावरण संवर्धनाला गती मिळेल.
