नाशिक | Nashik
आदिवासी विद्यार्थ्यांचे (Tribal Student) प्रलंबित प्रश्न आणि आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सकल आदिवासी समाजाने पुकारलेला ‘उलगुलान’ मोर्चा सोमवारी नाशिकच्या (Nashik) ईदगाह मैदानावर रोखण्याचा पोलिसांचा प्रयत्न फसला. पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त, बॅरिकेड्स आणि दडपशाहीला न जुमानता संतप्त आंदोलकांनी मुंबईतील राजभवनाच्या दिशेने कूच केले आहे. यावेळी आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये (Police) जोरदार झटापट झाली असून, पोलिसांनी आंदोलन प्रमुख सोनू गायकवाड यांच्यासह १५ जणांना ताब्यात घेतले आहे.
४२ दिवसांच्या धरणे आंदोलनानंतर तीव्र पाऊल
आश्रमशाळांची दुरावस्था, विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या निकृष्ट दर्जाच्या सोयी-सुविधा, विद्यार्थ्यांचे झालेले मृत्यू आणि आदिवासी विकास मंत्र्यांचा राजीनामा या प्रमुख मागण्यांसाठी मागील ४२ दिवसांपासून नाशिकच्या ईदगाह मैदानावर उपोषण व धरणे आंदोलन सुरू होते. मात्र, ४२ दिवस उलटूनही प्रशासनाकडून किंवा सरकारकडून कोणतीही ठोस दखल न घेण्यात आल्यामुळे आंदोलकांनी थेट मुंबईत जाऊन मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्याचा निर्णय घेतला. मोर्चा रोखण्यासाठी सकाळपासूनच ईदगाह मैदानावर पोलिसांचा प्रचंड ताफा तैनात करण्यात आला होता. दुपारी दोनच्या सुमारास परवानगी नसल्याचे सांगत पोलिसांनी मोर्चा अडवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आक्रमक आंदोलकांनी गडकरी चौकाच्या दिशेने लावलेले बॅरिकेड्स बाजूला सारत मुंबई नाका मार्गे मुंबईचा रस्ता धरला.
जिल्हा प्रशासनाची शिष्टाई निष्फळ
मोर्चा निघण्यापूर्वी दुपारी १२ वाजता निवासी उपजिल्हाधिकारी रोहितकुमार राजपूत, कळवणच्या प्रकल्प अधिकारी अर्पिता ठुबे, पोलीस उपायुक्त मोनिका राऊत व अप्पर तहसीलदार अमोल निकम यांनी आंदोलकांशी चर्चा केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे ३ तारखेला नाशिक दौऱ्यावर येत असून, त्यांच्यासोबत बैठकीचे आयोजन केले जाईल, त्यामुळे मोर्चा स्थगित करावा, अशी विनंती प्रशासनाने केली. मात्र, “गेल्या ४२ दिवसांत फक्त आश्वासनेच मिळाली, आता थेट मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारातच चर्चा होईल,” असे ठणकावून सांगत आंदोलकांनी प्रशासनाची विनंती फेटाळून लावली.
संविधानाने आम्हाला हक्कासाठी आंदोलन करण्याचा अधिकार दिला आहे. पोलिसांनी धरपकड करून आंदोलन मोडीत काढण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, आमचा ‘उलगुलान’ मोर्चा मुंबईला पोहोचणारच.
सोनू गायकवाड (आंदोलन प्रमुख)
विद्यार्थ्यांवर दबाव टाकून हे आंदोलन थांबवता येणार नाही. अटकेच्या कारवाईला न घाबरता आमचा लढा सुरूच राहील. सरकारने दबाव न आणता थेट चर्चेला यावे आणि ठोस निर्णय घ्यावा.
प्रशांत गावंढे (आदिवासी विद्यार्थी आंदोलन कृती समिती)
