नाशिक | शैलेंद्र तनपुरे | Nashik
काही समस्यांना अंतच नसतो. त्या सुटाव्यात असे अनेकांना वाटत असते, मात्र त्या तशाच राहण्यात काहींना आनंद असतो. समस्या सुटली तर आपली दुकानदारी बंद होईल, अशी भीती त्यामागे कदाचित असावी. पण या समस्येने किती जणांना किती त्रास होतो याचा विचारही अशांच्या मनाला शिवत नाही, हे अधिक वाईट आहे. पिढ्यानपिढ्या समस्यांशी लढा देणारा आपला समाज त्यामुळेच न थकता, न हरता आपला लढा देतच आहे. गोदावरीतील (Godavari) पाणवेलींची म्हणजेच जलपर्णीची समस्या अशीच ‘अविनाशी’ आहे. वर्षानुवर्षे त्यावर खल चाललाय. उपाय योजले जातात. त्यावर तावातावाने चर्चा होते.
काहीकाळ गोदामाई सुखावते जरूर, पण समस्येच्या मुळाशी कोणालाच घाव घालायचा नसतो. जलपर्णीचे पोषण हे मूलतः सांडपाणी व रसायनमिश्रीत पाण्यावर होते. या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी नाशिक महापालिकेने आजतागायत करोडोंचे द्रव्य खर्ची घातले आहे. ‘अवघ्या’ सव्वादोन कोटींचे ट्रॅश स्किमर हे यंत्र पालिकेने घेतले. त्यावर वार्षिक ‘केवळ दोन-सव्वादोन कोटींचा खर्च येत असल्याने तोदेखील लागलीच केला जातो. ही तत्परता तर वाखाणण्याजोगी! मुळात सांडपाणी प्रक्रिय केंद्रे म्हणजेच मलनि:स्सारण केंद्रांची संख्या वाढवणे, ती आधुनिक करणे याचा प्राधान्याने विचार व्हायला हवा. तसा तो होतो. पण अंमलबजावणीबाबत घोडं पेंड खातं. मध्यंतरी या जलपर्णीना घडा शिकवण्यासाठी हर्बल फवारणीचीही घोषणा सरकारी पातळीवर झाली होती. पण ती घोषणाही हवेतच विरली.
आता सिंहस्थाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा गोदावरी प्रदूषणाचा (Godavari Pollution) विषय ऐरणीवर आला आहे. तेराशे कोटी खर्च करून मलजल शुद्धीकरण केंद्रांची उभारणी तसेच नवीन केंद्रांच्या उभारणीचा ठेका दिला जाणार आहे. त्यावरूनही जी काही सुंदोपसुंदी चालली आहे, त्यातून पुढे काय होईल याबाबत आज तरी साशंकता आहे. प्रश्न केवळ पालिका हद्दीचा नाही. नांदूरमध्यमेश्वर जलाशयापर्यंत या जलपणींनी गोदेचा घास घेतला आहे. गोदाकाठावरील शेतकरी व ग्रामस्थांनी तर याचा बंदोबस्त करा, अन्यथा सरकारी कार्यालयातच दशक्रिया विधी केला जाईल! असा सज्जड इशाराच दिला आहे. संपूर्ण गोदापात्र पाणवेलींनी व्यापल्याने गोदावरीचा श्वास गुदमरला आहे. जलप्रदूषण तर होते आहेच, पण जैवविविधताही धोक्यात आली आहे. जलपर्णी या पाण्यातील ऑक्सिजन शोधून घेण्याचे मुख्य कार्य करते. परिणामी जलचरांची संख्या कमी झाली. त्यावर जीवन अवलंबून असलेल्या पक्ष्यांचा अधिवासही साहजिकच धोक्यात आहे.
गटारीच्या पाण्यात (Water) नायट्रोजन असते. ते जलपर्णीच्या वाढीसाठी पोषक असते. म्हणूनच नदीत थेट सांडपाणी सोडले जाऊ नये असा नियम आहे. गोदावरीच्या उपनद्या तसेच त्यांना येऊन मिळणारे ६७ नाले यांचे शुद्धीकरण कसे करणार हा प्रश्न आहे. जोपर्यंत नदी प्रदूषित आहे तोपर्यंत तिच्यावर खर्च करावाच लागणार आहे, असा तर विचार प्रशासकीय स्तरावर केला जात नसावा ना! अशी शंका यायचे कारण म्हणजे गेल्या अनेक वर्षांपासून या समस्येवर मंथन चालू आहे. कोट्यवधी खर्चीही पडले, पण गोदावरीला काही मोकळा श्वास घेता आलेला नाही. खरे तर जलपर्णीचा चांगला उपयोगही करता येऊ शकतो, हे अभ्यासकांनी सांगितलेले आहे.
पाण्यातील केवळ ऑक्सिजनच नव्हे तर नायट्रोजन, सोडियम, पोटॅशियम तसेच काही सूक्ष्म घनपदार्थही शोषण्याची निसर्गदत्त देणगी या वनस्पतीला आहे. त्यामुळे पाणी शुद्धही करता येऊ शकते, असा अभ्यासकांचा दावा आहे. केवळ एवढेच नव्हे तर जलपर्णीद्वारे मिथेन वायू तयार करून त्यापासून इंधन तयार करता येऊ शकते, असाही दावा केला जातो. उत्तम प्रतीचे खत, जनावरांसाठी खाद्य, जैविक इंधन तसेच विविध वस्तूही बनवता येऊ शकतात, असे पर्यावरणप्रेमींसह अभ्यासकांनी प्रशासनाला कळवले आहे. परंतु याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही. पाणवेलींची समस्या एवढी चटकन सुटणार असेल तर मग नंतर करायचे काय? असा प्रश्न कदाचित या यंत्रणांना पडत असेल. त्यांची विचारधारा आपण समजू शकतो, पण आपले लोकप्रतिनिधी अशावेळी काय करतात? त्यांनी किमान आपल्या मतदारांच्या (Voters) हिताचा तरी विचार करावा ना!
