नाशिक | फारुक पठाण | Nashik
लोकसभा निवडणूक निकालानंतर राज्यातील भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते तथा उपमुख्यमंत्री असलेले देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी पराभवाची जबाबदारी घेऊन पदाचा राजीनामा देण्याची तयारी दर्शवली होती. मात्र दिल्लीतील वरिष्ठ नेत्यांनी त्यांचा राजीनामा न स्वीकारता आगामी विधानसभा निवडणुकीवर फोकस करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. तेव्हापासून त्यांनी जोमाने काम करून राज्यात पुन्हा एकहाती महायुतीची सत्ता आणून दाखवली. विशेष म्हणजे आतापर्यंतच्या भाजपच्या इतिहासात सर्वाधिक आमदार निवडून आणण्याचा चमत्कारदेखील यंदाच्या निवडणुकीत झाला. त्यामुळे पुन्हा देवेंद्र फडणवीस यांना पक्षश्रेष्ठींनी मुख्यमंत्री (CM) होण्याची संधी दिली.
खरेतर २०१९ मध्ये महाविकास आघाडी सरकार (Mahavikas Aaghadi Govertment) आल्यानंतर फडणवीस यांनी विविध प्रकारे प्रयत्न करून सुमारे अडीच वर्षांतच महाविकास आघाडी सरकार पाडले व पुन्हा महायुतीचे सरकार सत्तेत आणले. त्याचे श्रेयदेखील त्यांना जाते. मात्र त्यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्रिपद न स्वीकारता उपमुख्यमंत्री म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत काम करून स्वतःच्या अस्तित्वासह प्रशासनावरील आपली पकड तसेच पक्ष संघटनेतील वजन दाखवून दिले. त्यामुळे आज देवेंद्र फडणवीस हे पुन्हा मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेणार आहेत. २०१७ ते २०२२ या काळात नाशिक महापालिकेत भारतीय जनता पक्षाची एक हाती सत्ता होती. त्या काळात झालेल्या विविध विकास कामांना अद्याप मुहूर्त लागलेला नाही. त्यामुळे फडणवीस यांनी नाशिककडे (Nashik) लक्ष देऊन भाजप सत्ता काळातील विकास प्रकल्प मार्गी लावावेत अशी मागणी नाशिककरांची आहे.
२०१७ ते २०२२ या पंचवार्षिक काळात पहिले अडीच वर्ष महापौरपद पंचवटीच्या भाजपच्या ज्येष्ठ नगरसेविका रंजना भानसी तर दुसरे अडीच वर्ष ज्येष्ठ नगरसेवक सतीश कुलकर्णी यांच्याकडे होते. या काळात नाशिक शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने केंद्र व राज्य सरकारच्या मदतीने अनेक महत्वाचे प्रकल्प नाशिकला आणण्यात त्यांना यश देखील आले होते, मात्र २०१९ मध्ये राज्यातील भाजपची सत्ता गेल्यामुळे त्याला ब्रेक लागला होता. तरी उपमुख्यमंत्री असतांना फडणवीस यांनी शहर बससेवा महापालिकेच्या माध्यमातून चालविण्याचा शब्द दिला होता ते पूर्ण केला. मात्र ही बससेवा देखील सुरू झाल्यापासून तोट्यात चालू आहे. तर ठेकेदाराच्या त्रासामुळे चालक, वाहक यांना वेळेवर पगार मिळत नसल्यामुळे अनेक वेळा संप पुकारण्यात येऊन नाशिककरांना वेढीस धरण्याचे प्रकार देखील झाले आहेत. तर दुसरीकडे आडगाव या ठिकाणी होणारा लॉजिस्टिक पार्क असो की आयटी हब त्याचप्रमाणे शहरातील महापालिकेच्या (NMC) मोकळ्या भूखंडांचा बीओटी तत्वावर विकास अशा अनेक प्रकल्पांना अद्याप शासनाकडून गती मिळालेली नाही.
त्याचप्रमाणे नाशिक महापालिकेत (Nashik NMC) मागील सुमारे २५ वर्षापासून नोकर भरती झालेली नाही. नाशिक शहराचा झपाट्याने विकास होत आहे, दिवसेंदिवस लोकसंख्या वाढत आहे तर रहिवाशी भाग देखील वाढत आहे. अशा वेळेला संपूर्ण शहराला सुविधा पुरविणे काळाची गरज असताना महापालिकेत मनुष्यबळ नाही. एकीकडे भरती होत नाही तर दुसरीकडे दर महिन्याला अधिकारी व सेवक निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे दिवसेंदिवस मनुष्यबळाची कमतरता महापालिकेला जाणवत आहे. याबाबत भाजप सत्ता काळातच महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी विशेष महासभा घेऊन नाशिक महापालिकेत नोकर भरती करावी, असा ठराव मंजूर करून तो शासनाकडे पाठवला होता. शासनाने यातील काही पदांची मंजुरी देखील दिली होती, मात्र अद्याप याबाबत हालचाल होताना दिसत नाही. नमामि गोदा प्रकल्पासारखा महत्वकांक्षी प्रकल्प देखील अद्याप प्रत्यक्ष सुरू झालेला नाही, असे असताना आयटी हब असो की लॉजिस्टिक पार्क हे प्रश्न कधी मार्गी लागणार असा प्रश्न नाशिककर विचारात आहेत. त्याचप्रमाणे रामोजी फिल्म सिटीच्या धरतीवर दादासाहेब फाळके स्मारकाचा विकास होणार होता, मात्र त्याकडे देखील एक प्रकारे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष देऊन प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी नाशिककरांची आहे.
शहरातून एक मंत्री हवा
१३ मार्च २०२२ पासून नाशिक महापालिकेत प्रशासक राजवट सुरू झाली आहे. यामुळे एक प्रकारे विकास कामे ठप्प झाली आहेत. विकासकामांना गती देण्यासाठी भाजपच्या कोट्यातून नाशिकला एक मंत्रीपद मिळावे, अशी मागणी केली जात आहे. मुंबई-पुणे- नाशिक असा सुवर्ण त्रिकोण तयार झाला आहे. यामध्ये नाशिक शहराचा मागील काही वर्षांत झपाट्याने विकास झाला आहे. म्हणून शहराला एक मंत्रीपद मिळाले तर कामांची गर्दी आणखी वाढणार आहे.
