नाशिक | रविंद्र केडीया
जिल्ह्याच्या राजकारणाचा विचार केल्यास मागील विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडे सहा जागा, शिवसेनेकडे दोन, भारतीय जनता पक्षाकडे पाच तर काँग्रेस आणि एमआयएम यांच्याकडे एक-एक जागा आहे. या माध्यमातून विचार केल्यास जिल्ह्यात राष्ट्रवादीचे प्राबल्य दिसून येते. तर त्याखालोखाल भाजपचा वरचष्मा दिसून येतो.
निवडणुकीच्या लढतींचा विचार केल्यास या दोन्ही पक्षांकडे इच्छुकांची संख्या प्रचंड वाढल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे विद्यमान आमदारांना त्यांची जागा राखताना विरोधी पक्षासोबतच स्वपक्षीयांशी लढा द्यावा लागणार आहे. प्रबळ दावेदारांची इच्छाशक्ती रोखण्यासाठी पक्षाने महामंडळांच्या माध्यमातून केलेली डागडुजी कितपत परिणामकारक ठरेल, असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
राजकारणाच्या या उत्सवात उमेदवारीसाठी आपला दावा दाखल करण्यात अनेक नेते सरसावले आहेत. त्यात विद्यमान आमदारांविरोधात आपली दावेदारी दाखल करणाऱ्यांची संख्या दिवसागणिक वाढू लागली आहे. त्यामुळे विद्यमान आमदार कुचकामी ठरले आहेत का? असा सवालही जनतेच्या मनात निर्माण होऊ लागला आहे. प्रत्यक्षात पक्षाच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या यशाचा लाभ आपल्या पदरात पाडून घेण्यासाठी अनेक हौशे आपल्या संपर्काचा वापर करताना दिसून येत आहेत. काही इच्छुकांनी मोठ्या प्रमाणात आधीपासूनच तयारी केली असली तरी विद्यमान उमेदवारांना डावलताना पक्षापुढे नवा पेच तयार होताना दिसू लागला आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपने डागडुजी करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे दिसून येत आहे.
माजी आमदार काशिनाथ मेंगाळ यांना इगतपुरीमधून पक्षाकडून उमेदवारी हवी होती. मात्र येथील आमदार हिरामण खोसकर यांनी नुकताच अजित पवार यांच्या पक्षात प्रवेश केला असल्याने मेंगाळ यांच्यासाठी ही जागा सुटणे अशक्य होते. तर जिल्हाप्रमुख अजय बोरस्ते यांना नाशिक मध्य मतदारसंघातून उमेदवारी हवी होती. येथे भाजपच्या देवयानी फरांदे आमदार असल्याने बोरस्ते यांची वाट बिकट होती. बोरस्ते यांची उपस्थिती निवडणुकीचा नूर पालटण्याला कारण ठरू शकणार होती. थोड्याबहुत फरकाने असेच चित्र चांदवड देवळा मतदारसंघात होते. शिवसेना सचिव व
संपर्कप्रमुख भाऊसाहेब चौधरी मतदारसंघात निवडणुकीची चाचपणी करत होते. परंतु डॉ. राहुल आहेर हे भाजपचे आमदार असून, चौधरी यांनाही हा मतदारसंघ सुटणे कठीण होते.
त्यासोबतच माजी खासदार हेमंत गोडसे यांचे नाव पूर्वमधून चर्चेला येत होते. मात्र हे सर्व मतदारसंघ भाजपकडे असल्याने आपल्या नेत्यांना तिकीट देणे शिंदेसेनेला अशक्य होते. विधानसभा निवडणुकीत काहीतरी चमत्कार होईल आणि तिकीट मिळणार, असा विश्वास त्यांच्या समर्थकांना होता. परंतु एका ठिकाणी राष्ट्रवादी आणि तीन ठिकाणी भाजपचे विद्यमान आमदार असल्याने शिंदे गटाचे काहीएक चालणार नसल्याचे पाहून या नेत्यांची नाराजी दूर व्हावी याकरता शिंदे गटाने विविध वैधानिक मंडळांवर नियुक्ती देत त्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे चित्र आहे.
आपल्या विधानसभेच्या लढती सक्षम करण्यासाठी पक्षश्रेष्ठी विविध उपाययोजना करतात. इच्छुकांचे बंड शांत करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या क्लुप्तींमध्ये इच्छुकांची मनधरणी करताना त्यांना महामंडळांवर नियुक्ती करून एकप्रकारे त्यांची बोळवण केली असल्याची चर्चा दबक्या आवाजात सुरू झाली आहे. हा प्रयत्न नेमका विधानसभेच्या तोंडावर केल्यामुळे पक्षाने निश्चित केलेल्या रिंगणातील उमेदवाराचा मार्ग मोकळा झाल्याचे दिसत असले तरी खरेच या ‘बंडोबां’चे ‘बंड’ ‘थंड’ होईल का? हा प्रश्न अनुत्तरीत राहत आहे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
