नाशिक | फारुक पठाण | Nashik
नाशिकचे (Nashik) ग्रामदैवत कालिका देवी यात्रेला (Kalika Devi Yatra) पुढच्या आठवड्यापासून सुरुवात होणार आहे. या यात्रेनिमित्त दरवर्षी महापालिकेच्या (NMC) वतीने रहाट पाळणा, झोपाळे, विविध खेळ व स्टॉल्स यासाठी लिलाव प्रक्रिया केली जाते. मात्र, यंदा ही प्रक्रिया अचानक रद्द करण्यात आल्याने विविध चर्चा रंगत आहेत. विशेष म्हणजे, आजी व माजी आमदारांनी (MLA) आपल्याच माणसाला ठेका मिळावा, यासाठी महापालिका प्रशासनावर दबाव टाकल्याचे बोलले जात आहे.
लिलावातून मनपाला महसूल मिळतो आणि स्थानिकांना रोजगाराच्या (Job) संधी उपलब्ध होतात. मात्र, यंदा या प्रक्रियेत पारदर्शकतेपेक्षा राजकीय हस्तक्षेप अधिक दिसून येत आहे. शहरातील राजकीय वर्तुळात या प्रकरणाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. ठाकरे गट व भाजप यांच्यातील वर्चस्वाची स्पर्धा उघड झाल्याने स्थानिकांमध्ये कुतूहल निर्माण झाले आहे. एवढ्या छोट्या ठेक्यासाठी आमदार व मंत्र्यांचा दबाव का? असा प्रश्न उपस्थित होत असून, महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची अडचण वाढली आहे. मोठ्या राजकीय नेत्यांनी त्यात उडी घेतल्याचे मनपा प्रशासनासमोर पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे मनपा काय निर्णय घेते याकडे लक्ष लागले आहे.
कालिका देवी मंदिर मुंबई नाका भागात (Mumbai Naka Area) असून येथे माजी आमदार तथा शिवसेना (ठाकरे गट) नेते वसंत गिते यांचे पारंपरिक वर्चस्व मानले जाते. त्यामुळे लिलाव प्रक्रियेत मागील काही वर्षांपासून त्यांच्या मर्जीतल्या माणसालाच काम मिळत होते, असे सांगण्यात येत आहे. मात्र यंदा मध्य नाशिकच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी आपल्या कार्यकर्त्याला ठेका मिळावा, यासाठी प्रयत्न सुरू केल्याची माहिती सूत्रांकडून समजली आहे. एवढेच नव्हे तर भाजपच्या (BJP) एका मंत्र्याने देखील मनपा अधिकाऱ्यांना फोन करून हस्तक्षेप केल्याची कुजबुज आहे.
दरम्यान, या सगळ्या घडामोडींमुळे पश्चिम विभागीय कार्यालयाच्या वतीने सुरू झालेली लिलाव प्रक्रिया मागील आठवड्यात अचानक रद्द करण्यात आली. मनपाकडून जाहिरात देऊन इच्छुक मक्तेदारांकडून टोकन रक्कमही स्वीकारण्यास सुरुवात झाली होती. सोमवारी (दि. ८) दुपारी दोन वाजेपर्यंत टोकन स्वीकारण्याची वेळ होती, तरी त्यात अडथळे निर्माण झाले होते. काही इच्छुकांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधल्यानंतर दुपारी तीन वाजता लिलाव (Auction) सुरू होणार असताना विभागीय अधिकारी चंदन घुगे यांनी प्रक्रिया रद्द झाल्याचे जाहीर केले होते.
प्रशासनावर दबाव टाकण्याचा विषयच नाही. महापालिकेने नियमाप्रमाणे निर्णय घ्यावा. माझा या विषयाशी काही संबंध नाही. सावंत नावाची व्यक्ती मागील अनेक वर्षापासून हे काम घेते. हा किरकोळ विषय आहे.
वसंत गिते, माजी आमदार (शिवसेना ठाकरे गट)
मी याबाबत बोललेली नाही. प्रशासनावर दबाव टाकण्याचा प्रश्नच येत नाही. या संपूर्ण प्रक्रियेशी माझा काहीच संबध नाही.
देवयानी फरांदे आमदार, भाजप
