नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
सर्वोच्च न्यायालयात आज (मंगळवारी) सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत (Local Body Election) ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडली, अशी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी पार पडली. यावेळी सॉलिसिटर जनरल यांनी या प्रकरणात आणखी वेळ वाढवून देण्याची मागणी केली. ही मागणी मान्य करत सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणाची पुढील सुनावणी शुक्रवार (दि. २८ नोव्हेंबर) रोजी ठेवली आहे. त्यामुळे सुनावणी लांबल्याने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर टांगती तलवार कायम असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
सध्या निवडणूक होत असलेल्या राज्यातील ४० नगरपरिषदांमध्ये आरक्षणाच्या (Nagarparisha Reservation) ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन झाल्याचे समोर आले आहे. यात नाशिक जिल्ह्यातील (Nashik District) पाच नगरपरिषदांचा समावेश आहे. त्यानुसार त्र्यंबकमध्ये ६५ टक्के, पिंपळगाव बसवंत ६४ टक्के, इगतपुरी ६१.९० टक्के, मनमाड ६०.६१ टक्के आणि ओझर नगरपरिषदेची आरक्षण मर्यादा ५५.५६ टक्क्यांवर पोहोचली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या (Zilla Parishad) ७४ गटांपैकी तब्बल ५३ गट राखीव झाल्यामुळे एकूण आरक्षणाची टक्केवारी ७१.४५ टक्क्यावर पोहोचली आहे. भारतीय राज्य घटनेतील ५० टक्के कमाल मर्यादेच्या तरतुदीला छेद देणाऱ्या या आरक्षण सोडतीमुळे ओबीसींच्या (OBC) १९ जागांवर गडांतर निर्माण झाले आहे. त्यामुळे नगरपरिषदांसह जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या गट-गणांच्या आरक्षणामध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. यामुळे आता पुढे काय होते? याकडे सर्वांच्या नजरा लागून आहेत .
दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ५० टक्के आरक्षणाची (Reservation) मर्यादा ठेवा असा निर्देश आधीच सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र, राज्यातील नगरपरिषदा, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि महानगरपालिका यातील तब्बल १५९ ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याचे चित्र समोर आले आहे. त्यामुळे वाद निर्माण झाला होता. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात (Court) याचिका दाखल झाली होती. याचिकाकर्ते विकास गवळी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत असा दावा केला आहे की, “काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाचा अनुपात घटनात्मक ५० टक्के मर्यादेपेक्षा जास्त ठेवण्यात आला आहे, जे कायद्याच्या विरोधात आहे. मात्र असा की, बांठिया आयोगाच्या अहवालाचा संदर्भ घेत आरक्षणाची रचना योग्य पद्धतीने करण्यात आली आहे, असा दावा राज्य सरकारकडून करण्यात आला आहे.
कुठे किती ओलांडली जात आहे आरक्षण मर्यादा
१) जिल्हा परिषद – ३२ पैकी १७ जिल्हा परिषदांमध्ये
२) पंचायत समिती -३३६ पैकी ८३ पंचायत समित्यांमध्ये
३) नगरपालिका- २४२ पैकी ४० नगरपालिका क्षेत्रात
४) नगर पंचायत- ४६ पैकी १७ नगरपंचायतींमध्ये
५) महापालिका- २९ पैकी २ महापालिका क्षेत्रात
