मुंबई | प्रतिनिधी | Mumbai
राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात (Monsoon Session) सोमवारी पहिल्या दिवशी दोन्ही सभागृहांत ५७ हजार ५०९ कोटी ७१ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या. उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी या मागण्या सादर केल्या. या मागण्यांवर पुढील आठवड्यात दि.७ आणि दि.८ जुलैस चर्चा होऊन त्या मंजूर केल्या जातील. सन २०२५ २६ च्या पुरवणी मागणीत येत्या दोन वर्षांत नाशिकमध्ये (Nashik) होणाऱ्या सिंहस्थाचे (Nashik Simhastha 2027) नियोजन आणि अंमलबजावणी खर्चासाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
काल सादर झालेल्या पुरवणी मागण्यांपैकी १९,१८३ कोटी रुपयांच्या मागण्या (Demand) या अनिवार्य खर्चाच्या तर ३४,६६१ कोटीच्या मागण्या या कार्यक्रमांतर्गत खर्चाच्या आहेत. केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने ३,६६४ कोटींची तरतूद पुरवणी मागणीत करण्यात आली आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून राज्य सरकारने (State Government) पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून महापालिका, जिल्हा परिषदांना निधी उपलब्ध करून दिला आहे.
पंधराव्या वित्त आयोगाने शिफारस केल्यानुसार ग्रामविकास आणि नगरविकास विभागाला (Urban Development Department) ११,०४२ कोटी रुपयांची अनुदाने दिली जाणार आहेत. नागरी पायाभूत विकास निधीच्या योजनेंतर्गत महापालिका, नगरपालिका, नगर पंचायतींना १,५०० कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. मेट्रो प्रकल्प, महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांना मुद्रांक शुल्क अधिभार परतावा म्हणून ३,२२८ कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागणीत आहे.
केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० अभियानांतर्गत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी ९८९ कोटी, मुंबई मेट्रो प्रकल्प, वाहतूक दळणवळण भुयारी मार्ग बांधण्यासाठी राज्य सरकारच्या हिश्श्याची दुय्यम कर्जाची रक्कम म्हणून २,२४० कोटी रुपयांच्या निधीची उप-लब्धता करून देण्यात आली आहे. राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून राज्य सरकारमार्फत सहकारी साखर कारखान्यांना खेळत्या भागभांडवलासाठी मार्जिन मनी लोन म्हणून २,१८२ कोटींची तरतूद पुर वणी मागणीत करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारकडून (Central Government) राज्यांना भांडवली खर्चासाठी ५० वर्षकरता बिनव्याजी विशेष सहाय्य दिले जाते. या योजनेच्या अंतर्गत सरकारने २,१५० कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे तसेच पूर्ण सिंचन प्रकल्पांच्या वितरण प्रणा लीत सुधारणा करण्यासाठी नाबार्डकडून मिळालेल्या २,०९६ कोटीच्या कर्जाची तरतूद पुर-वणी मागणीत दाखवण्यात आली आहे.
जिल्हा मार्ग, रस्ते आणि पुलांच्या कामासाठी दोन हजार कोटी रुपये, सामाजिक न्याय विभागाच्या श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन आणि संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेसाठी अनुक्रमे २ हजार कोटी, १,५०० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. इतर मागास आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मॅट्रिक आणि मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेसाठी १,३०० कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागणीत आहे. राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ अर्थात एसटीच्या सवलत मूल्यांची प्रतिपूर्ती म्हणून हजार कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागणीत आहे.
विभागनिहाय तरतुदी
| नगरविकास | ११, ४६५ कोटी |
| सार्वजनिक बांधकाम | ९,०६८ कोटी |
| ग्रामविकास | ४,७३३ कोटी |
| सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य | ३,७९८ कोटी |
| सहकार, पणन, वस्त्रोद्योग | २,८३५ कोटी |
| महिला आणि बालविकास | २,६६५ कोटी |
| जलसंपदा | २,६६३ कोटी |
| गृह | १,४४१ कोटी |
| विधी आणि न्याय | १,३५३ कोटी |
