नाशिक | प्रतिनिधी | Nashik
येथील टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसमधील पीडित महिला कर्मचाऱ्यांच्या लैंगिक शोषण (Sexual Abuse) आणि धर्मांतराचा प्रयत्न केल्याच्या दाखल गुन्ह्यातील धक्कादायक वास्तव राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या (एनसीडब्लू) ‘सत्यशोधन’ समितीने उघड केले आहे. त्यात संशयित दानिश, तौसीफ आणि रझा मेमन या त्रिकुटाने नाशिकच्या टीसीएस कार्यालयावर (Nashik TCS Office) कब्जाच मिळवला होता. तिघांनीही विशेषतः ‘जनरेशन झेड’ (तरुण पिढी) मधील मुलींना जाणीवपूर्वक लक्ष्य केल्याचे धक्कादायक निरीक्षण अहवालात नमूद केले आहे.
समितीच्या अहवालानुसार, संशयितांनी पीडितांचे लैंगिक आणि मानसिक शोषण करण्यासोबतच हिंदू धर्माबद्दल हीन दर्जाची टिप्पणी करून इस्लाम धर्म कसा श्रेष्ठ आहे, हे बिंबवण्याचा प्रयत्न केला. ज्या महिलांनी विरोध केला, त्यांना बदल्या किंवा नोकरीवरून काढून टाकण्याच्या धमक्या देऊन गप्प केले. ते हिंदू पौराणिक कथा, श्रद्धा आणि परंपरांचा अपमान करून महिला कर्मचाऱ्यांना धमकावत हाेते. नाशिकमधील (Nashik) वातावरण अत्यंत विषारी आणि असुरक्षित आहे. संशयितांनी तरुण मुलींना लक्ष्य करून त्यांचा लैंगिक, भावनिक आणि मानसिक छळ केला. टीसीएससारख्या मोठ्या कंपनीत ‘पॉश’ कायद्याचे शून्य पालन होत होते. नाशिकसाठी स्वतंत्र अंतर्गत समिती नव्हती आणि पुणे येथे असलेल्या संयुक्त समितीच्या एकाही सदस्याने कधीही नाशिक केंद्राला भेट दिली नव्हती, असे समितीचे सदस्य व मुंबई उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती साधना जाधव, हरियानाचे माजी पाेलिस महासंचालक बी. के. सिन्हा, सर्वाेच्च न्यायालयाच्या वकील मोनिका अरोरा आणि आयाेगाच्या वरिष्ठ समन्वयक लिलाबती यांनी अहवालात नमूद केले आहे. विजया रहाटकर यांनी हा अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर केला आहे.
गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश
समितीने या प्रकरणात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ७५, ७८, ७९ आणि २९९ अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याची शिफारस केली आहे. विशेषतः कलम २९९ नुसार धार्मिक भावना दुखावल्याबद्दल आणि कलम ६८(अ) नुसार सत्तेचा गैरवापर करून लैंगिक संबंधांसाठी प्रवृत्त केल्याबद्दल कारवाई करण्याचे सुचवले आहे. तसेच, पीडित महिलांना ‘साक्षीदार संरक्षण कायदा २०१७’ नुसार सुरक्षा देण्याचे आदेश नाशिक शहर पोलिसांना दिले आहेत.
काय आहे ही ‘जनरेशन झेड’?
साधारणपणे १९९७ ते २०१२ या काळात जन्मलेल्या पिढीला ‘जनरेशन झेड’ म्हटले जाते. तंत्रज्ञानाच्या युगात वाढलेली ही पिढी सध्या करिअरच्या सुरुवातीच्या टप्प्यावर आहे. या वयोगटातील तरुणींचे वय कमी असल्याने आणि नोकरी टिकवण्याची गरज असल्याने, आरोपींनी त्यांना जाणीवपूर्वक लक्ष्य करून त्यांचे मानसिक खच्चीकरण व धार्मिक ब्रेनवॉश करण्याचा प्रयत्न केल्याचे महिला आयोगाच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
अश्विनी चैनानीचे संशयितांच्या कृत्यांकडे दुर्लक्ष
टीसीएसची पुण्यातील सहव्यवस्थापक संशयित अश्विनी चैनानी हिने संशयितांच्या कृत्यांकडे दुर्लक्ष करून त्यांना पाठिंबा दिला. ज्या महिलांनी आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला, त्यांना बदली किंवा नोकरीवरून काढून टाकण्याची धमकी दिल्याचे अहवालात नमूद आहे. सामाजिक प्रतिष्ठा आणि कुटुंबाच्या भीतीने अनेक पीडिता तक्रार करण्यास पुढे आल्या नव्हत्या, असेही नमूद आहे.
अहवालातील ताशेरे
- हिंदू देवता आणि परंपरांचा अपमान करून कर्मचाऱ्यांवर धार्मिक दबाव टाकण्यात आला.
- कंपनीवर दानिश, तौसीफ आणि रझा यांचे नियंत्रण होते, त्यांना अश्विनी चैनानी यांचे मूक समर्थन लाभले.
- कंपनीत पॉश कायद्याची माहिती देणारे कोणतेही फलक किंवा संपर्क क्रमांक लावलेले नव्हते.
- पीडित महिलांबद्दल कंपनीच्या अंतर्गत समितीने कोणतीही सहानुभूती दाखवली नाही.
- कंपनीत ‘झिरो पॉश कंप्लायन्स’ (पॉश कायद्याचे शून्य पालन) असल्याचे गंभीर निरीक्षण
अहवालाची वैशिष्ट्ये
- ५० पानांचा संविस्तर अहवाल
- अध्यक्षांसह समिती सदस्यांच्या स्वाक्षरी
- कंपनीतील सीसीटव्ही नावालाच, ते बंद असल्याचा उल्लेख
- समिती दाेन दिवस नाशिकमध्ये होती
- समितीने टीसीएसमध्ये भेट देऊन पाहणी केली होती
- कंपनीत अंतर्गत तक्रार समितीचा (आयसी) पत्ताच नाही
- नाशिकसाठी स्वतंत्र समिती नसून ती पुणे आणि नाशिकसाठी एकत्रित होती
- हे कायद्याचे थेट उल्लंघन आहे.
- राष्ट्रीय महिला आयोगाने ) प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली
