नाशिक | प्रतिनिधी
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या आरक्षण सोडतीसाठी ग्रामविकास विभागाने महत्त्वपूर्ण बदल करत २००२ पासून प्रचलित असलेली चक्रीय आरक्षण पद्धत रद्द करून यंदापासून नव्याने लोकसंख्येच्या आधारे आरक्षण सोडत काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी २० ऑगस्ट २०२५ रोजी ग्रामविकास विभागाने नवे राजपत्र प्रसिद्ध केले आहे. या बदलामुळे जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समिती गणांमध्ये मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता आहे.
ग्रामविकास विभागाचे सहसचिव व. मुं. भरोसे यांनी प्रसिद्ध केलेल्या या राजपत्रामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत नवे आरक्षण धोरण लागू होणार आहे. यामुळे गट आणि गणांमध्ये आरक्षणाच्या जागांमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. या नव्या पद्धतीमुळे निवडणूक रणनीती आणि उमेदवारांच्या निवडीवरही परिणाम होऊ शकतो. स्थानिक राजकीकारणात या बदलाचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.
आरक्षणाची पद्धत
ग्रामविकास विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्राला ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या (जागांच्या आरक्षणाची पद्धत व चक्रानुक्रम) नियम २०२५’ असे नाव देण्यात आले आहे. यानुसार, यंदा काढण्यात येणारे आरक्षण हे प्रत्येक गट आणि गणातील विद्यमान प्रवर्गनिहाय लोकसंख्येच्या आधारे ठरवले जाणार आहे. यापूर्वीच्या पाच पंचवार्षिक निवडणुकांतील आरक्षणाचा आधार घेऊन उतरत्या चक्रीय पद्धतीने आरक्षण सोडत काढली जात होती. मात्र, आता २००२ ते २०१७ या काळातील आरक्षणाऐवजी नव्याने लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण निश्चित केले जाईल.
आरक्षण काढण्याची प्रक्रिया निवडणूक आयोगाने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग आणि महिलांसाठी राखीव जागांची संख्या निश्चित करावी. यामध्ये अर्धा किंवा त्यापेक्षा जास्त अपूर्णांक विचारात घेतला जाणार नाही. अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी राखीव जागांचे वाटप उतरत्या क्रमाने लोकसंख्येच्या आधारावर केले जाईल. ज्या मतदारसंघात या प्रवर्गाची लोकसंख्या सर्वाधिक असेल, तिथून वाटपाला सुरुवात होईल. समान लोकसंख्येच्या मतदारसंघात सोडतीद्वारे निर्णय घेतला जाईल.
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
या प्रवर्गासाठी राखीव जागांचे वाटप सोडतीद्वारे केले जाईल. यात अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी आधीच राखीव असलेल्या जागा वगळल्या जातील. फिरत्या पद्धतीने प्रत्येक मतदारसंघाला आरक्षण देण्याचे धोरण अवलंबले जाईल.
महिलांसाठी आरक्षण
अनुसूचित जाती, जमाती आणि मागासवर्गीय महिलांसाठी राखीव जागांचे वाटप संबंधित मतदारसंघात सोडतीद्वारे केले जाईल. यानंतर, इतर महिलांसाठी (अनुसूचित जाती, जमाती आणि मागासवर्गीय महिलांव्यतिरिक्त) राखीव जागांचे वाटपही सोडतीद्वारे होईल. फिरत्या पद्धतीने सर्व मतदारसंघांना आरक्षण मिळेपर्यंत, मागील निवडणुकीत राखीव असलेले मतदारसंघ वगळले जातील.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
