नाशिक | प्रतिनिधी
जिल्हा परिषदेच्या (Zilla Parishad) मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल(CEO Ashima Mittal) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वसाधारण सभेत(General Body Meeting) सेसमधून नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या फर्निचरला ४ कोटी ४० लाखांचा निधी वर्ग करण्यासह २७ विषयांना मंजुरी देण्यात आली. कळवण पंचायत समितीच्या इमारचीचे निर्लेखन करून त्या जागी नवीन इमारतीच्या प्रस्तावाला यावेळी मंजुरी देण्यात आली.
जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीत आतापर्यंत झालेल्या मजल्यांवरील कार्यालयांमध्ये फर्निचर करण्यासाठी ग्रामविकास विभागाकडे दोनवेळा प्रस्ताव सादर करूनही निधी प्राप्त झाला नाही. निधी मिळत नसल्याने जिल्हा परिषद प्रशासनाने आता सेसमधून फर्निचरसाठी ४.४४ कोटींच्या निधी घेतला आहे. याबाबत, बांधकाम विभागाकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाला सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देण्यात आली. हा निधी मिळाल्याने रखडलेल्या फर्निचरचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीसाठी जिल्हा परिषदेने सहा मजल्यांचा प्रस्ताव सादर केला होता. त्यापैकी तीन मजल्यांच्या कामासाठी २४ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. प्रत्यक्षात इमारतीचे प्रत्यक्ष काम सुरू झाल्यानंतर इमारती आराखडा व अंदाजपत्रकात बदल झाल्याने या नवीन प्रशासकीय इमारतीचे दोन तळमजले वाढविले गेले. शिवाय आगप्रतिबंधक उपाययोजना आदी कारणांमुळे या इमारतीचा खर्च वाढल्याने जिल्हा परिषदेने ग्रामविकास विभागाकडून या इमारतीला ४१.६७ कोटी रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळवली. या तीन मजल्यांचे काम सुरू असतानाच उर्वरित तीन मजल्यांचेही काम याच कामाबरोबर पूर्ण करण्याचा प्रस्ताव सादर झाला. बांधकाम विभागाने उर्वरित तीन मजल्यांच्या बांधकामाचा आराखडा तयार करून तो ग्रामविकास मंत्रालयाकडे पाठवला होता. त्या आराखड्यात चौथा, पाचवा व सहावा या तीन मजल्यांसाठी २२ कोटी रुपये खर्च प्रस्तावित केला होता.
तसेच इलेक्ट्रिफिकेशन, परिसर विकास, सौंदर्याकरण, बगिचा, सौरऊर्जा प्रकल्प आदी कामांसाठी २१ कोटी रुपये प्रस्तावित केले होते. ग्रामविकास मंत्रालयाच्या उच्चस्तरीय समितीच्या मार्चमध्ये झालेल्या बैठकीत ४३ कोटींच्या कामांपैकी ४०.५० कोटींच्या खर्चास मान्यता मिळाली. त्याचवेळी जिल्हा परिषदेने आतापर्यंत झालेल्या मजल्यांवरील कार्यालयांमध्ये फर्निचर करण्यासाठी ग्रामविकास विभागाकडे आठ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली होती. मात्र, फर्निचरसाठी निधी मिळाला नव्हता. त्यावर, प्रशासनाने जुलै मध्ये पुन्हा फर्निचरसाठी ८ कोटींचा फेरप्रस्ताव प्रशासनाने सादर केला होता. मात्र, हा निधीला मंजुरी मिळाली नाही. त्यावर, प्रशासनाने सेसतंर्गत निधी घेण्याबाबत चाचपणी सुरू केली होती. अखेर, याबाबत बांधकाम विभागाने फर्निचरसाठी ४.४४ कोटींचा प्रस्ताव सादर केला. सादर झालेल्या या प्रस्तावाला सभेत मंजुरी मिळाली आहे.
