नाशिक । रवींद्र केडिया Nashik
महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प ( NMC Budget)येत्या 20 फेब्रुवारीला घोषित होण्याची शक्यता आहे. मनपा प्रशासनाने त्यादृष्टीने तयारी सुरू केलेली आहे. मात्र मागील वर्षाचे वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण होताना दिसून येत नसल्याने त्या अनुषंगाने या अर्थसंकल्पात काय उद्दिष्ट ठेवले जाते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागलेले आहे. या अर्थसंकल्पाबाबत शहरातील माजी पदाधिकार्‍यांनी व्यक्त केलेल्या भावना.
मागील अर्थसंकल्पातील तूट विचारात घ्यावी
शहराचा अर्थसंकल्प हा शहराच्या विकासाला गती देणारा व विकासकामांचा समावेश असणारा असला पाहिजे. आयुक्तांनी मागील अर्थसंकल्पातील स्पिलओवर विचारात घेऊन या अर्थसंकल्पात तरतूद केली पाहिजे. महसुली व भांडवली उत्पन्नातून महसुली खर्च कमी करून भांडवली क्षेत्रावर जास्त खर्च करणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात विकासाचे मुद्दे म्हणजे शहराची कनेक्टिव्हिटी, शहरातील रस्ते, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज लाईन यात मोठ्या प्रमाणात सुधारणा अपेक्षित आहे.
नासर्डी संवर्धन, गोदावरी संवर्धन यासोबतच नैसर्गिक नद्यांचाही संवर्धन अपेक्षित आहे. मागील दोन वर्षांत करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे वैद्यकीय खर्च मोठा झाला होता. तो या वेळेला वाचणार आहे. वैद्यकीय खर्च कमी करावा लागणार आहे. पूर्वीच्या प्रमाणात न ठेवता भांडवली खर्चाकडे तो निधी वर्ग केला पाहिजे. घरपट्टी, नगररचना, बांधकाम, आरोग्य, वैद्यकीय या क्षेत्रातील आस्थापना खर्चाच्या पटीत कर्मचार्‍यांची कार्यक्षमता ढेपाळत आहे. उद्दिष्टपूर्ती होत नाही. त्यामुळे यावेळी उद्दिष्टपूर्ती 20 टक्के अधिकने करण्याकडेे लक्ष देणे गरजेचे आहे, तरच अर्थसंकल्पाला चांगला आकार देता येईल.
बीओटीबाबत निर्णय हा धोरणात्मक असतो. न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिलेले आहे की स्थानिक स्वराज्य संस्था अस्तित्वात येत नाही तोपर्यंत हे निर्णय घेऊ नये. त्यामुळे यावर प्रशासकांनी निर्णय घेऊ नये. प्रत्यक्षात या कामासाठी स्पर्धा निर्माण करणे गरजेचे आहे. आर्किटेकने बनवलेल्या इस्टिमेटमध्ये प्राकलनात त्रुटी आहेत ते बदलणे गरजेचे आहे. सभागृहात चर्चा झाल्याशिवाय यावर निर्णय घेणे चुकीचे आहे.
-सुधाकर बडगुजर, माजी सभागृह नेते
अतिरिक्त उत्पन्नाचे स्त्रोत तयार करावेत
मनपाच्या माध्यमातून नागरिकांवर कराचा बोजा लादण्यापेक्षा शहरातील बेकायदेशीर बांधकामे तपासणे गरजेचे आहे. अनेक तयार घरांना घरपट्टी लागू केलेली नाही. त्यांचा शोध घेणे गरजेचे आहे. त्यासोबतच पाणीपट्टी वसुलीसाठी मोठ्या प्रमाणात अडचणी समोर येत आहेत. प्रत्यक्षात याबाबत प्रशासनाकडे कोणतेच मोजमाप दिसून येत नाही. परिणामी पाणीचोरी मोठ्या प्रमाणात होत आहे.
ती रोखून त्यांची वसुली योग्य पध्दतीने केली तर मनपाच्या महसुलात मोठ्या प्रमाणात वाढ होणे शक्य आहे. मनपाच्या अनेक मालमत्ता पडून आहेत. त्यांचा वापर सुरू केल्यास त्या माध्यमातून अतिरिक्त उत्पन्न तयार होऊ शकते. याचा विचार या अर्थसंकल्पात होणे गरजेचे आहे. सुस्त झालेल्या प्रशासनाला गतिमान करुन त्यांच्या माध्यमातून वसुलीला गती देण्याची गरज आहे.
समाजातील शेवटच्या स्तरापर्यंत विकास पोहोचावा, त्यांचे राहणीमान उंचवावे, यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या अंदाजपत्रकाच्या नियमानुसार 20 टक्के राखीव निधी ज्यामध्ये 5 टक्के राखीव निधी हा दलित वस्त्यांच्या विकासासाठी 5 टक्के राखीव निधी हा महिला बालकल्याण विभागासाठी 5 टक्के राखीव निधी हा विविध प्रशिक्षणासाठी तर 5 टक्के राखीव निधी हा क्रीडा विभागासाठी राखीव असतो. परंतु गेली अनेक वर्षापांसून या राखीव निधीची पळवापळवी होत आहे. महाराष्ट्र शासनाने राखीव ठेवलेला हा 20 टक्के निधी हा त्या त्या राखीव क्षेत्रासाठीच वापरण्यासाठी आपण काही कालमर्यादा निश्चित केली पाहिजे. त्यानुसारच तो निधी संबंधित विभागासाठी खर्च होणेकामी पुढील नमूद तक्त्यातील रकमेचा अंदाजपत्रकात समावेश करण्यात यावा.
– अजय बोरस्ते, माजी उपमहापौर
